चौकशीदरम्यान मौन राहणं आरोपीचा 'मूलभूत अधिकार'; कोठडी वाढवण्यास हायकोर्टाचा नकार!

Telangana High Court: तेलंगणा उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. कोणत्याही चौकशी किंवा तपासादरम्यान कोणत्याही आरोपीला मौन बाळगण्याचा अधिकार हा घटनेने संरक्षित केलेला मूलभूत अधिकार आहे. या कारणास्तव तपास यंत्रणा दुसरा अर्ज दाखल करुन आरोपीच्या कोठडीची मुदत वाढवून घेऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने एका प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने मौन बाळगले आहे किंवा समाधानकारक उत्तरे देत नाही या आधारावर आम्ही त्याच्या कोठडीचा कालावधी वाढवू शकत नाही.

दरम्यान, न्यायमूर्ती के. लक्ष्मण आणि न्यायमूर्ती के. सुजाना यांच्या खंडपीठाने फौजदारी प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या सदस्याने त्याच्या रिमांडची मुदत पाच दिवसांनी वाढवण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, एनआयएने आरोपी/ याचिकाकर्त्याला 13 जून 2023 रोजी अटक केली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 14 जून रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली होती. यानंतर 4 जुलै रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आणखी पाच दिवसांची कोठडी सुनावली.

दुसरीकडे, तपास यंत्रणेने 1 सप्टेंबर 2023 रोजी दुसरा अर्ज दाखल करुन आरोपीला पाच दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी केली होती. तपास यंत्रणेने न्यायालयाला सांगितले होते की, कोठडीदरम्यान आरोपीने या प्रकरणात समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत, बहुतेक प्रश्नांवर तो मौन बाळगून होता. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास अद्यापही सुरु आहे. या आधारावर ट्रायल कोर्टाने एनआयएचा अर्ज मंजूर केला होता.

दरम्यान, आरोपी याचिकाकर्त्याने सीआरपीसीच्या कलम 167 आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 च्या कलम 43(डी)(2)(बी) नुसार रिमांडचा अर्ज अटक झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत दाखल करणं आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात 30 दिवसांचा कालावधी उलटून गेला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कायदेशीर तरतुदींचे विश्लेषण करुन आणि निर्णयांचा संदर्भ घेत असे सांगितले की, तपास यंत्रणेकडे पुरेसे कारण असल्यास पोलीस कोठडी वाढवण्याचा दुसरा अर्ज 30 दिवसांनंतरही दाखल करता येईल. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, या प्रकरणात एनआयएचा अर्ज मंजूर करण्यात आला, मात्र त्यांनी जी कारणे दिली ती संतोषजनक नव्हती. आरोपीने मौन बाळगले म्हणून कोठडी वाढवण्यात यावी हे संयुक्तिक नाही.