Recording mobile conversations without permission violates Right To Privacy; The Chhattisgarh High Court reprimanded the husband:
संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय मोबाइल संभाषण रेकॉर्ड करणे हे 'गोपनीयतेच्या अधिकाराचे' उल्लंघन असल्याचे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने म्हटले आहे की, संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय टेलिफोन संभाषण रेकॉर्ड करणे हे घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत त्याच्या 'गोपनीयतेच्या अधिकाराचे' उल्लंघन आहे.
यावेळी उच्च न्यायालयाने महासमुंदच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला, ज्याने देखभाल प्रकरणात पुरावा म्हणून मोबाइल फोन रेकॉर्डिंगचा वापर करण्यास परवानगी दिली होती.
याचिकाकर्त्याच्या (पत्नी) वतीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 125 अंतर्गत देखभाल भत्ता मंजूर करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता, जो 2019 पासून कौटुंबिक न्यायालय महासमुंदसमोर प्रलंबित आहे.
याचिकाकर्त्याने यासंबंधीचे पुरावे न्यायालयात सादर केले होते. दुसरीकडे, प्रतिवादी (पतीने) याचिकाकर्त्याच्या (पत्नी) चारित्र्याबद्दल संशयाच्या आधारे देखभाल भत्ता देण्यास नकार दिला होता.
त्याने कौटुंबिक न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केला आणि याचिकाकर्त्याचे संभाषण त्याच्या मोबाइल फोनवर रेकॉर्ड केले असल्याचे सांगितले. प्रतिवादी (पती) या संभाषणाच्या आधारे न्यायालयासमोर तिची उलटतपासणी करू इच्छितो. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य करून परवानगी दिली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते.
याचिकाकर्त्याने 21 ऑक्टोबर 2021 च्या या आदेशामुळे नाराज होऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आदेश रद्द करण्याची विनंती केली.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने असे म्हटले आहे की, फोन रेकॉर्डींग तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, कनिष्ठ न्यायालयाने अर्जाला परवानगी देऊन कायदेशीर चूक केली आहे.
हा आदेश याचिकाकर्त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. याचिकाकर्त्याच्या माहितीशिवाय हे संभाषण प्रतिवादीने रेकॉर्ड केले होते, त्यामुळे त्याचा वापर त्याच्याविरुद्ध करता येणार नाही, असेही म्हटले होते.
प्रतिवादीच्या वकिलांनी सांगितले की, प्रतिवादी (पती) याचिकाकर्त्यावर (पत्नी) आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करू इच्छितात, म्हणून त्याला मोबाइल फोनवर रेकॉर्ड केलेले संभाषण सादर करण्याचा अधिकार आहे.
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे यांच्या एकल खंडपीठाने 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुनावणी घेतल्यानंतर महासमुंद कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला 21 ऑक्टोबर 2021 चा आदेश रद्द केला.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.