कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र बदलासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील; पाच महत्वाच्या योजना आणि तरतुदी

भाजप सरकारच्या वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले. २०२० मध्ये दिल्लीत सुरु झालेले आंदोलन अनेक दिवस सुरु राहिले. या आंदोलनाची नोंद जगाने घेतली सत्ताधारी सरकारला देखील याचा फटका बसला. सरकारने कृषी मागे घेतल्यानंतर आंदोलन माघारी घेण्यात आले खरे पण या आंदोलनाची धग चार वर्षानंतरही अद्याप कायम आहे.

कृषी धोरणांवरुन भाजप सरकारवर टीका देखील करण्यात आली. सरकारवर शेतकरी विरोधी म्हणून आरोप करण्यात आले. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रेदशच्या काही भागातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने यात सहभाग घेतला. शेतकरी आंदोलन शांत झाले असले तरी अद्याप पंजाब, हरियाणा या राज्यांमध्ये आंदोलनाची धग अद्याप कायम आहे.

दरम्यान, कृषी क्षेत्रात क्रांतीकारी बदल करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, याबाबत पाऊले देखील उचलली जात आहेत. शेतकऱ्यांना उत्तम बाजारपेठ मिळावी आणि उत्पादनाला उत्तम भाव मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

शेतकरी आंदोलन काळात किंवा त्यानंतर सरकारवर झालेल्या टीकेनंतर सरकारने कृषी संबधित अर्थसंकल्पात भरगोस तरदूत केली आहे. यात कृषी उत्पादन वाढवणे, तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक आणि डेटा केंद्रीत कामांवर भर दिला जाणार आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी सरकार काय करतंय?

कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी निधी: साठवण सुविधा आणि हार्वेस्टचे नुकसान कमी करण्यासाठी 3,979 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

तंत्रज्ञानाचा उपयोग: पिकांचे नियोजन आणि बाजारपेठ्यांच्या माहितीसाठी डेटा आणि एआयचा वापर करुन नवीन डिजिटल यंत्रणा उभारली जात आहे.

पीएम किसान योजना: शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत. यात लहान शेतकऱ्यांना देखील आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी 1,115 कोटी रुपयांची तरदूत करण्यात आली आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य विकास: 2,291 कोटी रुपयांची तरदूत करुन शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातील शिक्षण आणि व्यवस्थापन याची माहिती दिली जाणार आहे.

नव्या पीक प्रजाती: हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तसेच, अधिक उत्पादनक्षम पिकांच्या प्रजाती निर्माण करण्यासाठी 860 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.