पतीविरुद्ध फौजदारी खटला रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या दोन महिलांवर संतापले हायकोर्ट, ठोठावला दंड; वाचा नेमकं प्रकरण?

Punjab And Haryana High Court: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांवर सुनावणी करताना दोन महिलांना दंड ठोठावला. या महिलांनी आपल्या पतींवर अत्याचाराचे गुन्हे दाखल केले होते. त्यांच्या पूर्व पतींच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, दोन्ही पक्षांमधील वैवाहिक वाद मिटला असून दोन्ही महिलांनी पालनपोषण भत्ता स्वीकारला आहे, परंतु पूर्व पतींवरील खटला मागे घेण्यात आलेला नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने दोन्ही महिलांना फटकारले आणि दंडाचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती सुमीत गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 1 मे आणि 15 मे रोजी दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने दोन्ही महिलांना 40 हजार आणि 25 हजार रुपये दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले की, कायदेशीर कारवाईला उशीर झाल्याबद्दल महिलांच्या मनात कटुतेची भावना समर्थनीय नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाला असूनही, दोन्ही महिला त्यांच्या पतीवरील फौजदारी खटला रद्द करण्यास नकार देत आहेत.

काय प्रकरण आहे?

बार अँड बेंचमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या महिलांनी आपल्या पतींनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498ए अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. कलम 498A मध्ये स्त्रीला तिचा पती किंवा पतीच्या नातेवाईकाकडून क्रूरतेचा सामना करावा लागतो, याचा समावेश होतो. दोन्ही प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीमधील वैवाहिक वाद मिटवण्यात आले असून घटस्फोटासह महिलांना पूर्ण आणि अंतिम समझोता रक्कम देण्यात आली आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

न्यायालायत झालेल्या सुनावणीदरम्यान नोटीस देऊनही एक महिला हजर झाली नाही. दुसऱ्या प्रकरणात महिलेच्या वकिलाने दावा केला की, वैवाहिक वाद मिटवण्याचे प्रतिज्ञापत्र हे बनावट कागदपत्र आहे. न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले की, दोन्ही प्रकरणांमध्ये महिलांना सेटलमेंटचा लाभ मिळाला असून घटस्फोटाचे आदेशही पारित करण्यात आले आहेत.

न्यायालयीन टिप्पणी

न्यायालयाने म्हटले की, “प्रतिज्ञापत्र बनावट दस्तऐवज आहे, या दुसऱ्या प्रतिवादीने उपस्थित केलेल्या वादाचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे पुढे आणले गेले नाहीत. दोन्ही पक्षांमध्ये हे प्रकरण मिटल्याचे प्रतिज्ञापत्रावरुन दिसून येते. घटस्फोटाचा आदेश फसवणूक, बळजबरी किंवा अन्यायकारक मार्गाने संमत झाला आहे, अशी कोणतीही याचिका प्रतिवादी क्र. 2 ने संबंधित फॅमिली कोर्टासमोर मांडली नाही हे देखील वादातीत नाही.’’

महिलांना दंड करणे योग्य आहे का?

न्यायालयाने म्हटले की, कायदेशीर प्रक्रियेसाठी एफआयआर चालू ठेवणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचा निव्वळ दुरुपयोग करण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही. यानंतर खंडपीठाने 1973 च्या सीआरपीसी कलम 482 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करुन हा खटला रद्द केला आणि दोन्ही महिलांना दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले.

विशेष म्हणजे, न्यायालयाने गेल्या महिन्यात अशाच एका प्रकरणात एका महिलेला ₹50,000 चा दंडही ठोठावला होता. तिच्या माजी पतीकडून 22 लाख रुपये भरणपोषण भत्ता घेतल्यानंतरही वैवाहिक विवाद सोडवण्यास टाळाटाळ केल्याचा आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर तिचे म्हणणे नोंदवले नाही, असा आरोप महिलेवर (Women) होता.