गुजरात दंगलीत कारसेवकांच्या मृतदेहांची निदर्शने करत केली हिंसेची तयारी : जाफरी

गुजरातमध्ये (Gujarat) 2002 ला झालेल्या दंगलीत मरले गेलेले खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासह इतरांना न्यायालयाने दिलेल्या क्लीन चिटविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी झाकिया जाफरी (Zakia Jaffrey) यांनी हिंसाचारात मारले गेलेल्या कारसेवकांचे मृतदेह घेऊन त्याची परेड करत निदर्शने करण्यात आली, त्याचवेळी या हिंसेची देखील तयारी करण्यात आली होती.

याबाबत ‘द सिटीझन फॉर जस्टिस अँड पीस’ या संस्थेनेही याचिका दाखल केली आहे. जाफरी यांचे वकील किल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना कोर्टात सांगितले, या दंगलीत जळलेल्या मृत देहाचे फोटो काढून त्याच्या माध्यमातून तेढ निर्माण करण्यात आली. यावेळी कोणाचेही फोन जप्त करण्यात आले नाहीत. या दंगलीत सरकार आणि पोलिसांचे लोक असल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे. हा सर्व कट विहिंपचे आचार्य गिरीराज किशोर यांनी रचला होता, यामध्ये मृत्यू पावलेल्यांचे मृतदेह ज्या रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते. तेथे गिरीराज किशोर यांना पोलीस संरक्षणात नेण्यात आले.

या सर्व घटनेची करण्यात आलेली एसआयटी चौकशी ही फक्त आरोपींना वाचविण्याच्याच प्रयत्नात होती. कारसेवकांच्या मृतदेहांवर गुजरात सरकारने आणि या विहिंपच्या लोकांनी राजकारण केले. त्यामुळेच इतका हिंसाचार वाढला. फलाटावर पडलेले मृतदेह हे त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात द्यायला हवे होते किंवा सरकारनेच त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करावयास पाहिजे होते. असे सिब्बल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

अहमदाबादेतील गुलबर्ग सोसोयटीत एहसान जाफरीयांच्यासह इतर अनेक लोकांची हत्या करण्यात आली. ते मदतीसाठी मागणी करत असतानाही प्रशासनाने त्यांचे ऐकले नाही. असा आरोपही करण्यात येत आहे. हा सर्व कट माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रचला असा आरोपही झाकीया जाफरी यांनी केला होता. याबाबत सर्वेच्च न्यायालयाने एसआयटी देखील स्थापन केली होती. याबाबत ट्रायल कोर्टने 2013 मध्ये एसआयटीने दिलेला क्लोजर रिपोर्ट स्विकारला तसेच 2017 मध्ये गुजरात न्यायालयानेही ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे झाकीया यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.