शहीद सीआरपीएफ जवानांच्या वारसांना एक कोटी रुपयांची मिळणार आर्थिक मदत

देशातील सर्वात मोठ्या केंद्रीय निमलष्करी दल 'सीआरपीएफ'(CRPF) मध्ये शहीद झालेल्या जवानांच्या वारसांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. जर कोणत्याही कारणाने ही रक्कम एक कोटी रुपयांच्या खाली आली तर ती रक्कम 'भारत के वीर' फंडातून दिली जाईल. साधारणपणे, केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या शहीद जवानांच्या वारसांना या निधीअंतर्गत 15 लाख रुपये दिले जातात. अनेक जवानांना दलाच्या कल्याणकारी योजनांची माहितीही नसते, त्यामुळे त्यांना त्या सुविधांचा लाभ घेता येत नसल्याचे दिसून आले आहे. सीआरपीएफ, केंद्र सरकार, (Central Government) राज्य सरकार आणि इतर स्रोत इत्यादींद्वारे दलातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत दिली जाते. प्रत्येक सैनिकाला या योजनांची माहिती करून द्यावी, असे फोर्स मुख्यालयाने म्हटले आहे.

बल मुख्यालयाने जारी केलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, मृत्यू झाल्यास जवानाच्या वारसांना 'रिस्क फंड'मधून 30 लाख रुपये दिले जातात. वारसांना मुले असल्यास, 60 टक्के पत्नीला, 15 टक्के मुलांना आणि 25 टक्के रक्कम पालकांना दिली जाते. मुले नसल्यास 50 टक्के रक्कम पत्नीला आणि 50 टक्के पालकांना दिली जाईल. इतर कोणत्याही मृत्यूच्या बाबतीत, देय रक्कम 20 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. अलीकडे, सीआरपीएफने म्हटले आहे की कारवाईत किंवा इतर कारणांमुळे प्राण गमावलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी एक्स-ग्रॅशिया वाढवण्यात आली आहे. लढाईत शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना 35 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत दिली जाणार आहे. यापूर्वी ही रक्कम 21.5 लाख रुपये होती. सेवेत असताना अपघात, आत्महत्या किंवा आजारपणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांच्या वारसांना आता 25 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. यापूर्वी जवानाच्या नातेवाईकांना ही रक्कम म्हणून 16.5 लाख रुपये मिळत होते.

बोनसचा लाभ मिळेल

ही रक्कम रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, राजीनामा आणि सेवानिवृत्ती दरम्यान जोखीम निधीमधून देखील प्रदान केली जाते. उदाहरणार्थ, जर सेवेचा कालावधी 20 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर बचत घटकाची एकूण रक्कम अधिक 10% बोनस उपलब्ध असेल. जर सेवेचा कालावधी 20 वर्षांपेक्षा जास्त परंतु 30 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर बचत घटकाची एकूण रक्कम अधिक 25% बोनस उपलब्ध असेल. सेवा कालावधी 30 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास, बचत घटकाच्या एकूण रकमेच्या 75% आणि त्यावरील बोनसचा लाभ प्रदान केला जाईल. सैनिक 25 टक्के अपंग असल्यास त्याला पाच लाख रुपये, 25 टक्के ते 50 टक्के अपंग असल्यास दहा लाख रुपये, 50 ते 75 टक्के अपंग असल्यास 15 लाख रुपये आणि 75 टक्के ते 100 टक्के अपंग असलेल्या सैनिकांना 20 लाख रुपये दिले जातात. प्रोस्थेसिस रोपण करण्यासाठी आयजी मेडिकलच्या शिफारशीनुसार जोखीम निधीतून आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.

कायमस्वरूपी अपंगत्वावर एक लाख रुपये अनुदान

कोणत्याही प्रकारे मृत्यू झाल्यास देय रक्कम 50,000 रुपये आहे. यामध्ये महासंचालनालयाकडून 30 हजार रुपये आणि बटालियनकडून 20 हजार रुपये तात्काळ मदत म्हणून देण्यात येते. केंद्रीय कल्याण निधीतून पाच लाख रुपये मिळतात. शहीद जवानांच्या बहिणी आणि मुलांच्या लग्नासाठी एक लाख रुपये दिले जातील. पूर्वी ही रक्कम 50 हजार रुपये होती. सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या उत्तराधिकारी 'पत्नी' यांना दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी रु. 50,000 ते रु. 1 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या जवानाला 4,000 रुपये आणि गंभीर जखमी झालेल्या जवानाला 25,000 रुपये दिले जातात. गोळी लागल्यास जवानाला दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात दाखल करावे लागले तर 50 हजार रुपये दिले जातात. कायमचे अपंगत्व आल्यास 1 लाख.

शैक्षणिक मदतीसाठी

ट्यूशन सहाय्यासाठी, इयत्ता 11 ते पदवीपर्यंत, रु. 600 ते रु. 3000 उपलब्ध आहेत. तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी सैनिक आणि राजपत्रित अधिकाऱ्यांना 18,000 ते 36,000 रुपये आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी 7500 ते 11500 रुपये मानधन मिळते. इयत्ता 10वी आणि 12वीमधील गुणांच्या आधारे पाच हजार रुपयांपासून ते 15 हजार रुपयांपर्यंतचे विशेष रोख पारितोषिक उपलब्ध आहे. कमलेश कुमारी शिष्यवृत्ती अंतर्गत 15 हजार रुपये उपलब्ध आहे. कार्यरत आणि शहीद जवानांच्या मुलांना महासंचालक ट्रॉफी अंतर्गत 15,000 ते 25,000 रुपये मिळतात. शहीद जवानाच्या पालकांना 'भारत के वीर' फंडातून 10 लाख रुपये दिले जातात. जवानाच्या मृत्यूनंतर केंद्र सरकारकडून 35 लाख रुपयांची एक्स-ग्रॅशिया रक्कम दिली जाते. राज्य सरकार अनुग्रह आणि इतर मदत देखील देते. निमलष्करी वेतन पॅकेज अंतर्गत, शहीद जवानांना SBI कडून 30 लाख रुपये दिले जातात. वीर नारी आवास, शिशू शिक्षा भत्ता, पोलीस स्मृती निधी शिष्यवृत्ती, विद्या रक्षक शिष्यवृत्ती आणि पंतप्रधान शिष्यवृत्ती यांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजनाही सुरू करण्यात आल्या आहेत.