आर्यन खान प्रकरणात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांची एन्ट्री, जाणून घ्या त्यांच्याबद्दल

हाय-प्रोफाइल आर्यन खान (Aryan Khan) कथित आम्ली पदार्थ प्रकरणात, भारताचे माजी ऍटर्नी जनरल(Former Attorney-General for India), आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जो जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला आहे आणि त्या जमीन अर्जाच्या सुनावणीसाठी मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित राहणार आहेत.आर्यन खानच्या जामीन सुनावणीसाठी (Aryan Khan Bail) मुंबई उच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी रोहतगी सोमवारी उशिरा मुंबईत दाखल झाले आहेत.

आर्यन खानच्या जामीन प्रकरणी मी आज मुंबई उच्च न्यायालयात हजर राहीन, असे मुकुल रोहतगी यांच्याकडून यापूर्वीच सांगण्यात आले आहे. (Now Mukul Rohatgi will argue for Aryan Khan in Mumbai High court, Know About him)

अगोदरच सतीश मानेशिंदे आणि अमित देसाई यांसारख्या इतर मोठ्या नावांसह बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनच्या प्रकरणात मुकुल रोहतगी हे नवे नाव समाविष्ट झाले आहे . आर्यन खानला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) 3 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत एका पार्टीत छापा टाकून अटक केली होती.आर्यन खान सध्या मुंबईच्या आर्थर रोड जेलमध्ये आहे

कोण आहेत मुकुल रोहतगी

मुकुल रोहतगी हे भारताचे 14 वे महाधिवक्ता आहेत ज्यांची नियुक्ती केके वेणुगोपाल यांनी केली आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील आहेत आणि यापूर्वी त्यांनी भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून देखील काम केले आहे.

भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून देखील रोहतगी यांनी 2014 ते 2017 अशी तीन वर्षे या पदावर काम केले आहे. 66 वर्षीय ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात अनेक उच्च-प्रोफाइल आणि महत्त्वपूर्ण प्रकरणे लढवले आहेत. रोहतगी यांनी 2002 च्या गुजरात दंगली प्रकरणाचे देखील प्रतिनिधित्व केले जेथे ते गुजरात सरकारच्या वतीने न्यायालयात मुद्दे मांडले होते.

मुकुल रोहतगी हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अवध बिहारी रोहतगी यांचे पुत्र आहेत.रोहतगी यांनी मुंबईतील शासकीय विधी महाविद्यालयातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आणि महाविद्यालयानंतर सरळ कायद्याचा अभ्यास सुरू केला.स्वत:ची कायदेशीर सराव सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी उच्च न्यायालयात माजी मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल यांच्या हाताखाली सराव केला आहे. 1993 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केले होते आणि नंतर 1999 मध्ये भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.