पटियाला हाऊस कोर्टाचा मोठा निर्णय, यासिन मलिकला 'जन्मठेपेची शिक्षा'

जम्मू-काश्मीरचा फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला बुधवारी दिल्ली न्यायालयाने टेरर फंडिंग प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) यासीन मलिकला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. यासिन मलिक याला एनआयए कोर्टाने 19 मे रोजी दोषी ठरवले होते. त्यावर बुधवारी सुनावणी होऊन न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. याआधी यासीन मलिकने दहशतवादी कारवायांसाठी आर्थिक मदत स्वीकारली होती. बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) मलिकवर आरोपही निश्चित करण्यात आले आहेत.

'मी कशाचीही भीक मागणार नाही'

त्याचवेळी, सुनावणीदरम्यान यासिन मलिकने (Yasin Malik) कोर्टात म्हटले आहे की, 'मी कशाचीही भीक मागणार नाही. कोर्ट जी शिक्षा देईल ती मान्य असेल. गेल्या 28 वर्षांत मी कोणत्याही दहशतवादी (Terrorist) कारवाया किंवा हिंसाचारात सहभागी असल्याचे भारतीय गुप्तचर यंत्रणा सिद्ध करु शकले, तर मी राजकारणातून निवृत्ती घेईन. मी फाशी मान्य करेन, हीच शिक्षा सुनावण्यापूर्वी न्यायालयाच्या आवारात आणि बाहेर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यासोबतच जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) श्रीनगरमध्ये (Srinagar) यासिन मलिकच्या घराबाहेर त्याच्या समर्थकांनी निदर्शने केली. यानंतर पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या.

19 मे रोजी दोषी ठरविण्यात आले

यासीन मलिकला एनआयए कोर्टाने 19 मे रोजी दोषी ठरवले होते. लष्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट आणि जैश-ए मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटना पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या सहकार्याने काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा दलांवर हल्ले करुन शांतता बिघडवत असल्याचे एनआयएने तपासाअंती सांगितले होते. फुटीरतावादी कारवायांना राजकीय पाठबळ देण्यासाठी 1993 मध्ये ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्सचीही स्थापना करण्यात आली होती, असा आरोपही एनआयएने केला होता.

दहशतवादाला आर्थिक मदत केल्याबद्दल दोषी

जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद आणि त्यांच्या संघटनांना निधी देण्यासाठी हुर्रियतची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती एनआयएने न्यायालयाला दिली. या अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना घडल्या. सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्यात आली. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आणि भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले गेले. या माहितीनंतर गृह मंत्रालयाकडून एनआयएला गुन्हा नोंदवण्यास सांगण्यात आले.

फुटीरतावादी नेते लोकांना चिथावणी देत आहेत: NIA

हुर्रियत कॉन्फरन्स आणि इतर फुटीरतावादी नेते सर्वसामान्यांना भडकावत असल्याचे तपासादरम्यान आढळून आले आहे, अशी माहितीही एनआयएने दिली होती. ते विशेषतः तरुणांना हिंसाचार करण्यास आणि सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्यास प्रवृत्त करत होते. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना भारत सरकारच्या विरोधात भडकवण्याच्या कटाचा एक भाग म्हणून हे सर्व केले जात आहे.