

देशात कोरोनाचा संसर्ग(covid19) वाढत असताना दुसरीकडे मोदी सरकारने (Modi government) शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेतला, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी दिली आहे. ते पुढे म्हणाले, भाताच्या एमएसपीमध्ये 72 रुपयांची वाढ केली करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता 1940 रुपये प्रति क्विंटल भात झाला. (Modi governments big decision Good day to the farmers)
याशिवाय, बाजरीवरील एमएसपीमध्ये देखील वाढ करण्यात आली आहे. आता बाजरी प्रतिक्विंटल 2150 रुपयांवरुन 2250 रुपये प्रिक्विंटल झाली आहे. त्या खालोखाल उडीद आणि तूर डाळीला 300 रुपये प्रतिक्विंटल तसेच मागील वर्षीच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढ तिळाला देण्यात आली आहे. तिळाचे भाव 452 रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आले आहेत.
कृषीमंत्री तोमर पुढे म्हणाले, मागील सात वर्षामध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. ज्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकले. 2018 पासून किमतीवर 50 टक्के परताव्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर गतवर्षीच्या तुलनेत भाताची (rice) किमान आधारभूत किंमत 72 रुपये वाढून 1940 रुपये करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम प्रति क्विंटल 1868 रुपये होती.
खरीप हंगामासाठी 2020-21 (6 जून 2021 पर्यंत) मागील वर्षीच्या 736.36 एलएमटीच्या तुलनेत एमएसपीवर 813.11 एलएमटीपेक्षा ज्यादा धान्य येथे खरेदी केले गेले. त्यामुळे 120 लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला असल्याचे तोमर यांनी म्हटले.
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा
कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचा फायदा कशामध्ये आहे याचा विचार करुन एकामागून एक निर्णय घेतले जात आहेत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल. शेती फायदेशीर ठरावी यासाठी काम करण्यात येत आहे. खरीप हंगामासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजरी, भात, तूर यांचे एमएसपी वाढविण्यात आले.
नव्या कृषी कायद्यावर कृषीमंत्री तोमर म्हणाले..
नव्या कृषी कायद्यावर कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, सर्वच पक्षांना कृषी कायदा आणायचा आहे. मात्र त्यांची हिम्मत होऊ शकली नाही. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी 11 वेळा कृषी कायद्यावर संवाद केला. परंतु शेतकरी संघटनेकडून यावर कोणत्याही प्रकारचे उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चा होऊ शकलेली नाही. जेव्हा शेतकरी नेते कृषी कायद्यासंबंधी चर्चेसाठी तयार असतील, तेव्हा आम्हीही सरकारची बाजू मांडण्यासाठी तयार असू.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.