मेहुल चोकसीला जामीन मंजूर

भारताला मोठा धक्का देत, बँकांचे पैसे बुडवून देश सोडून पळालेल्या मेहुल चोकसीला (Mehul Choksi) डोमिनिका उच्च न्यायालयाने जामीन(Granted Bail) मंजूर केला असून, त्याला त्याच्या न्यूरोलॉजिकल अवस्थेच्या उपचारांसाठी अँटिगा आणि बार्बुडा येथे जाण्याची परवानगी दिली असल्याची माहिती मिळत आहे.

मधुमेह आणि उच्चरक्तदाब यासारख्या आरोग्याच्या इतर समस्यांव्यतिरिक्त चोकसीचा मेंदूमध्ये गठ्ठा पडत आहे,असे त्याचं वकिलाकडून सांगण्यात आहे. हायकोर्टाने असा आदेशही दिला आहे की चोकसी अ‍ॅन्टिगामध्ये जिथे राहणार आहे तिथला कोर्टाला सांगण्यात यावा असेही कोर्टने बजावला आहे. पुढे

न्यायाधीशांनी असे सांगितले की जेव्हा चोकसी खटल्याला उभे राहण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र डॉक्टर ने दिल्यासच डोमिनिकाला परत येईल.

आता ही बाब 26 जानेवारी 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच बेकायदेशीर प्रवेशावरील खटल्यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

मेहुल चोकसीला जामीन देताना जवळपास 2.75 लाख रुपयाचा दंड घेत हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे तसेच त्याला या जामीनानंतर तो 2018 पासून म्हणजेच भारत सोडल्यापासून ज्या देशात राहतो तो म्हणजे अँटीगुआ या देशात उपचारासाठी जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याच बरोबर आणखीन एका केस मध्येजी म्हणजे 23 मे रोजी डोमिनिकामध्ये अवैधपणे प्रवेश केल्याबद्दल न्यायाधीशांपुढे चालू असलेल्या खटल्यालाही 23 मे पर्यंत स्थगिती देण्यात अली आहे.

“डोमिनिका कोर्टाने शेवटी वैद्यकीय सुविधांमध्ये मानवाचा कायदा आणि हक्क कायम ठेवत त्याच्या आवडीच्या वैद्यकीय सुविधा घ्यायला होकार दिला असून , विविध एजन्सीच्या सर्व प्रयत्नांना फळ मिळाले नाही. असे सांगण्यात एक सांत्वना आहे की सर्व हुशार कोल्ह्यांचा अंत कोट म्हणून होतो, ”असे चोक्सीचे वकील विजय अग्रवाल यांनी सांगितले आहे.

आता या जामीनाने मेहुल चोकसीला परत भारतात आणण्याचा विश्वासाला मात्र आता धक्का बसला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या 1500 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी चोकसी यांना डोमिनिका येथे बेपत्ता झाल्यावर भारताने आरोपी ठरवले होते. पण त्याला आणणे शक्य नव्हते त्याला नाण्यासाठीच हा खटला देशातर्फे लढला जात होता मात्र भारतीय प्रयत्नांना हा आदेश मोठा धक्का मानला जात आहे.

डोमिनिकामध्ये चोकसी असल्याची बातमी उघडकीस आल्यानंतर, सीबीआयच्या डीआयजी शारदा राऊत यांच्या नेतृत्वात चोकसी यांच्याविरोधात इंटरपोल रेड नोटिसच्या आधारे चॉकसीला परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यासाठी भारताने अधिकाऱ्यांना नेमले होते. हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता.