न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणं एसडीएमला पडलं महागात; कार्यालयातील खुर्च्या, टेबल, कम्प्युटर केले जप्त

Madhya Pradesh Court: मध्य प्रदेशातील विदिशामध्ये न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे एका एसडीएमला चांगलेच महागात पडले. न्यायालयाने सिरोंजचे एसडीएम हर्षल चौधरी (SDM Harshal Chaudhary) यांच्या कार्यालयातील खुर्ची, फर्निचर, संगणक (Computer) आणि प्रिंटर जप्त केला आहे. वास्तविक, सुमारे 13 वर्षांपूर्वी एमपी रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (MPRDC) संपादित केलेल्या जमिनीची शेतकऱ्यांना (Farmers) नुकसान भरपाई देण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

दरम्यान, पोलीस (Police) आणि न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांनी 23 एप्रिलच्या जप्तीच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली. बुधवार आणि गुरुवारी एसडीएम कार्यालय बंद राहिले. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अपीलबद्दल सोशल मीडियावर झालेल्या चर्चेदरम्यान एसडीएम हर्षल चौधरी यांनी कथित प्रतिक्रिया दिल्याने ते आणखी अडचणीत सापडले. 'जनतेचे पैसे वाचवणे' हा त्यांचा हेतू असल्याचा दावा त्यांनी केला.

न्यायालयाचा अवमान करण्याचा हेतू नव्हता: एसडीएम

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, आता या प्रकरणी विदिशाच्या एका ट्रायल कोर्टाने हर्षल चौधरी यांना नोटीस बजावली. त्याचजबरोबर एसडीएम पदाचा अवमान मानून तीन दिवसांत उत्तर मागितले आहे. त्यांच्या पोस्टचा स्क्रीनशॉट ट्रायल कोर्टासमोर सादर केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

न्यायालयाचा अवमान करण्याचा माझा हेतू नव्हता, असे चौधरी म्हणाले. मी फक्त स्पष्टीकरण दिले आणि बंद सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये फिरणारे काही चुकीचे मेसेज काढून टाकले. उच्च न्यायालयात अपील केल्याची माहिती वकिलांनी जिल्हा न्यायालयाला दिल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.

एसडीएम चौधरी म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणी वरिष्ठ आणि कायदेशीर अधिकाऱ्यांकडून कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. तेरा वर्षांपूर्वी जिल्हा न्यायालयाने पाच शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यानंतर 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी न्यायालयाने एका प्रकरणात सिरोंज एसडीएम आणि एमपीआरडीसीला वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. एमपीआरडीसीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, जिथे या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे.