Lok Sabha Election 2024: लोकसभा निवडणुकीवर पाकिस्तानचं भाष्य; परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या म्हणाल्या, ''भारतीय राजकारण्यांनी...''

Lok Sabha Election 2024: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजप आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावत आहे. तर दुसरीकडे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा विजयीरथ रोखण्यासाठी विरोधकांनी कंबर कसली आहे. काल देशात दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले.

दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. सध्या देशातील निवडणुक प्रचारसभेत पाकिस्तानचा उल्लेख झाल्याशिवाय प्रचारचं पूर्ण होत नाही असं झालयं. यातच आता, लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर पाकिस्तानात आलेली प्रतिक्रिया चांगलीच चर्चेत आहे. भारतीय नेत्यांना निवडणुकीच्या काळात राजकीय फायद्यासाठी पाकिस्तानचा वापर करण्याचे टाळावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच म्हणाल्या की, ''भारतीय राजकारण्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारसभेत पाकिस्तानला ओढण्याची त्यांची बेपर्वा सवय थांबवावी.'' काश्मीरबाबतही त्या बोलल्या. बलोच म्हणाल्या की, ''जम्मू-काश्मीरवर दावा करणाऱ्या भारतीय नेत्यांच्या प्रक्षोभक वक्तव्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे आम्ही पाहत आहोत.''

बलोच यांनी परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, ''भारतीय राजकारणी अति-राष्ट्रवादाने प्रेरित होऊन भडकावणारी वक्तव्य करतायेत. त्यांची वक्तव्ये प्रादेशिक शांततेला धोका निर्माण करणारी आहेत.'' जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्या म्हणाल्या की, 'ऐतिहासिक आणि कायदेशीर तथ्यांसह जम्मू-काश्मीरवरील भारताचा दावा निराधार आहे.' दुसरीकडे मात्र, याआधीही भारताने जम्मू-काश्मीरबाबत पाकिस्तानचे दावे फेटाळून लावले आहेत.

भारताने पाकिस्तानला अनेकदा इशारा दिला

पाकिस्तान सरकार जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरुन भारताला घेरण्याचा सातत्याने प्रयत्न करते. अलीकडेच, पाकिस्तान दौऱ्यावर असलेले इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांच्याकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी जम्मू काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. दुसरीकडे मात्र, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि नेहमीच राहतील, असे म्हणत भारताने या मुद्द्यावर पाकिस्तानला नेहमीच फटकारले आहे. त्याचबरोबर इतर कोणत्याही देशाला यावर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही, असेही भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे.