पेपर लीक करणाऱ्याला जन्मठेपेसह 10 कोटीच्या दंडाची शिक्षा, 'या' राज्याने केला कडक कायदा

झारखंडमध्ये पेपर लीक झाल्यास जन्मठेप आणि 10 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. राज्यपालांनी या नव्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
life imprisonment fine of rs 10 crore will be imposed on paper leaking jharkhand
life imprisonment fine of rs 10 crore will be imposed on paper leaking jharkhandDainik Gomantak
Published on
Updated on

Life Imprisonment Fine Of rs 10 Crore Will Be Imposed On Paper Leaking Jharkhand: झारखंडमध्ये पेपर लीक झाल्यास जन्मठेप आणि 10 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. राज्यपालांनी या नव्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. झारखंडमध्ये स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि कॉपी रोखण्यासाठी कडक कायदा लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी होताच याला कायद्याचे स्वरुप प्राप्त होईल.

दरम्यान, या कायद्यात स्पर्धा परीक्षांचे पेपर लीक करण्यासाठी किमान 10 वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेपासून ते 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या कडक तरतुदी आहेत. झारखंड स्पर्धा परीक्षा कायदा, 2023 असेल. यामध्ये प्रथमच स्पर्धा परीक्षेत फसवणूक करताना उमेदवार पकडला गेल्यास त्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल, अशी तरतूद आहे.

life imprisonment fine of rs 10 crore will be imposed on paper leaking jharkhand
झारखंड एटीएसने ISIS च्या दोन दहशतवाद्यांना पकडले, एकाला जायचे होते पॅलेस्टाईनला!

दुसऱ्यांदा पकडल्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. न्यायालयाने दोषी ठरवल्यास, संबंधित उमेदवार 10 वर्षे कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेला बसू शकणार नाही. पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणी प्राथमिक तपासाशिवाय एफआयआर दाखल करुन अटक करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पेपरफुटी आणि कोणत्याही स्पर्धा परीक्षांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येतील. हा कायदा राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य कर्मचारी निवड आयोग, भरती संस्था, महामंडळे आणि संस्थांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये लागू होईल.

life imprisonment fine of rs 10 crore will be imposed on paper leaking jharkhand
लालू प्रसाद यादव यांना झारखंड उच्च न्यायालयाकडून जामीन

दुसरीकडे, ऑगस्टमध्ये सत्ताधारी पक्षातील बहुतांश आमदार या कायद्याच्या बाजूने होते, तर विरोधी पक्षातील अनेक आमदारांनी म्हणजे भाजप आणि त्याच्या घटक पक्षांनीही अनेक युक्तिवाद करुन या कायद्याला विरोध केला होता. विशेषत: प्राथमिक तपासाशिवाय एखाद्याला तुरुंगात पाठवण्याच्या तरतुदीचा निरुपयोगी उपयोग झाल्याची भीती आमदारांनी व्यक्त केली होती, मात्र, आता त्याला राजभवनाची म्हणजेच राज्यपालांची मंजुरी मिळाली आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
var bottom_sticky_ad = googletag .sizeMapping() .addSize([1000, 0], [[728, 90]]) .addSize( [0, 0], [ [320, 50], [300, 50], [320, 100] ] )         .build()
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com