धर्मांतरावर कर्नाटक सरकारची बंदी

कर्नाटकातील मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक कल्याणविषयक विधी समितीने (Legislative Committee)सक्तीच्या धर्मांतराच्या तक्रारींवर अधिकृत आणि अनधिकृत चर्च, त्यांचे पुजारी आणि केसेसचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

समितीचे सदस्य गुलीहट्टी शेखर (Gulihatti Shekhar) यांनी शुक्रवारी सांगितले की, आम्ही जिल्हा अधिकाऱ्यांना अधिकृत आणि अनधिकृत चर्च आणि पाळकांच्या संख्येबाबत अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

समितीचे अध्यक्ष दिनकर केशव शेट्टी (Dinkar Keshav Shetty) यांच्या अनुपस्थितीत होसादुर्गाचे भाजप आमदार शेखर यांनी बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले होते. यादगीर, चिद्रदुर्ग आणि विजयपुरा येथील जिल्हा अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत, जिथे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होते.

भाजप आमदार (MLA) म्हणाले, आम्ही पोलिसांना (Police) सर्वेक्षणादरम्यान अधिकाऱ्यांसोबत जाण्याचे निर्देश दिले आहेत कारण अधिकाऱ्यांवर अनेक प्रसंगी हल्ले झाले आहेत.

धर्म बदलल्यावर गुन्हा दाखल

जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत की जेव्हा जेव्हा धर्म बदलल्याची तक्रार असेल तेव्हा गुन्हा नोंदवावा. आतापर्यंत ज्यांनी धार्मिक धर्मांतराविरोधात तक्रार दाखल केली होती त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, परंतु आम्ही पोलिसांना तक्रार प्राप्त झाल्यावर गुन्हा नोंदवण्यास आणि निष्पक्ष तपास करण्यास सांगितले आहे. ज्यांनी ख्रिस्ती धर्म (Christians) स्वीकारला आहे. तुम्ही अनुसूचित जाती आणि अल्पसंख्याकांचा लाभही घेऊ शकत नाही. तुम्ही फक्त एकाच समाजात राहू शकता.

आमदाराने बोवी समाजातील एका महिलेचे उदाहरण दिले जे ख्रिश्चन बनले आहे. तिने अनुसूचित जातीच्या तिकिटावर पंचायत निवडणूक (Election)लढवली, ती जिंकली आणि पंचायत अध्यक्ष बनली. अनुसूचित जाती तसेच अल्पसंख्यांकांना दिल्या जाणाऱ्या लाभाचा लाभ महिला घेत आहेत. या पद्धतींमुळे, वास्तविक अनुसूचित जातीच्या लोकांना लाभ मिळत नाही,असे शेखर यांनी स्पष्ट केले.