''मुस्लिम कायद्यानुसार मुस्लीम महिला लिव्ह इनमध्ये राहू शकत नाही''; हायकोर्टाने फेटाळली याचिका

Allahabad High Court: लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका विवाहित मुस्लिम महिलेने दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. महिलेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आपल्या जीवाला धोका असल्याचे कारण देत याचिका दाखल केली होती. मुस्लिम कायद्यानुसार मुस्लीम महिला कोणाशीही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. इस्लाममध्ये लिविनला हराम घोषित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने एका विवाहित मुस्लिम महिलेने आणि तिच्या हिंदू लिव्ह-इन पार्टनरने तिचे वडील आणि इतर नातेवाईकांच्या जीवाला धोका असल्याच्या भीतीने दाखल केलेली संरक्षण याचिका फेटाळताना हे सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, महिलेच्या 'गुन्हेगारी कृत्या'ला न्यायालय समर्थन आणि संरक्षण देऊ शकत नाही.

दुसरीकडे, याचिकाकर्ता मुस्लिम कायद्याच्या (शरीयत) तरतुदींचे उल्लंघन करुन क्रमांक 2 सोबत (हिंदू लिव्ह-इन पार्टनर) राहत आहे, ज्यामध्ये कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी बाहेर जाऊन विवाह करु शकत नाही आणि मुस्लिम महिलांच्या या कृतीची व्याख्या झिना आणि हराम अशी केली जाते. जर आपण याचिकाकर्त्या क्रमांक 1 च्या कृत्याचा विचार केल्यास IPC च्या कलम 494 आणि 495 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, कारण असे नाते लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या कक्षेत येत नाही.

दरम्यान, यूपीच्या मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील एक महिला तिच्या प्रियकरासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. महिलेचे लग्न झाले आहे. असे असूनही ती सध्या लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. मात्र, या लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत तिच्या घरातील लोक नाराज आहेत. दरम्यान, घरच्यांपासून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे कारण देत सुरक्षिततेसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, मात्र या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थिती समजून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुरक्षा देण्यास नकार दिला.