India US Trade Deal: 'डील फायनल, पण सही नाही!' भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत पीयूष गोयल नक्की काय म्हणाले?

India US Trade Deal Updates 2026: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार करार पूर्णत्वाच्या अगदी जवळ पोहोचला. एकीकडे अमेरिकन अधिकारी हा करार लवकरच अंतिम होईल, असे संकेत वारंवार देत आहेत. परंतु, दुसरीकडे भारताने या कराराबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत तूर्तास स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.

भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी लंडन येथे एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, दोन्ही देशांमधील कराराबाबतची चर्चा जवळपास पूर्ण झाली. दोन्ही बाजू 6 फेब्रुवारीपासून या कराराला अंतिम रुप देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत, मात्र अजूनही एक महत्त्वाची अट अनिर्णित राहिली. भारताला अमेरिकन बाजारपेठेत आपल्या निर्यातीसाठी इतर देशांच्या तुलनेत आयात शुल्कात विशेष लाभ मिळावा, अशी अधिकृत आणि औपचारिक हमी हवी आहे. जोपर्यंत अमेरिका यावर भारताला खात्रीशीर हमी देत नाही, तोपर्यंत हा करार पूर्ण होणार नाही, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले.

भारत (India) आणि अमेरिका यांच्यातील या ऐतिहासिक कराराला विलंब होण्यामागे एक मोठे आणि ठोस आर्थिक कारण आहे. भारताची अशी मागणी आहे की, अमेरिकेला निर्यात केल्या जाणाऱ्या भारतीय वस्तू मग ते कापड असो, औषधे असोत की अभियांत्रिकी उत्पादने (इंजिनिअरिंग प्रॉडक्ट्स) या सर्वांवर लागणारे आयात शुल्क हे व्हिएतनाम किंवा बांगलादेशसारख्या भारताच्या प्रतिस्पर्धी निर्यातदार देशांमधून येणाऱ्या मालावरील शुल्कापेक्षा कमी असावे. जर भारतीय उत्पादनांवरही प्रतिस्पर्धी देशांइतकेच शुल्क आकारले जाणार असेल, तर भारतीय उद्योगांसाठी या व्यापार कराराचे आर्थिक महत्त्व आणि मूल्य खूपच कमी होईल.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या अटीबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेतली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जोपर्यंत भारताला या टॅरिफ रचनेत स्पष्ट फायदा मिळत नाही, तोपर्यंत या करारावर स्वाक्षरी केली जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत तुलनात्मक लाभाच्या या चौकटीला अंतिम स्वरुप दिले जात नाही, तोपर्यंत भारत अमेरिकेसोबत कोणताही करार करणार नाही. सध्या दोन्ही देश अशा कायदेशीर आणि व्यापारी मार्गाचा शोध घेत आहेत, ज्याच्या अंतर्गत अमेरिका (America) भारताला आयात शुल्कात विशेष कपात किंवा सवलत देऊ शकेल. भारताच्या या कणखर भूमिकेमुळे आता चेंडू अमेरिकेच्या गोटात असून, अमेरिका यावर काय मार्ग काढतो याकडे जागतिक व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.