इराण-अमेरिका युद्धाचा जागतिक बाजाराला फटका, पण भारताचा मोठा मास्टर प्लॅन; मोदी सरकारनं कोण-कोणत्या रणनीती आखल्या?

India Strategic Petroleum Reserves: इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे मध्य पूर्वेत अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून त्याचा मोठा परिणाम जागतिक इंधन बाजारपेठेवर झाला. या संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड चढ-उतार होत असून मालवाहतुकीचा धोकाही वाढला.

मात्र या जागतिक इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतात तेल कंपन्यांचा तोटा भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ केली. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांतील ही पहिलीच दरवाढ आहे. या संकटकाळात अनेक देशांनी इंधन टंचाईमुळे रेशनिंग आणि वाहतुकीवर कडक निर्बंध लादले असले, तरी भारताने (India) मात्र आपल्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आराखड्यामुळे मोठी अडचण टाळली.

भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 90 टक्के इंधन आयात करत असल्याने सुरुवातीला मोठ्या तुटवड्याची भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु, भारताने गेल्या दशकात केलेल्या इंधन स्रोतांच्या विविधीकरणामुळे हा धोका यशस्वीपणे परतवून लावला. भारताने कच्च्या तेलाचे जागतिक जाळे 2006 मधील 27 देशांवरुन आता 40 हून अधिक देशांपर्यंत विस्तारले. त्यामुळे कोणत्याही एका क्षेत्रावर भारताचे अवलंबित्व राहिलेली नाही.

पारंपारिक खाडी देशांशिवाय आता भारत रशिया, वेनेझुएला, अमेरिका, गयाना आणि आफ्रिकन देशांकडून तेल आयात करत आहे. एप्रिल 2026 मध्येच भारताने वेनेझुएलाकडून 12 दशलक्ष बॅरलहून अधिक सवलतीचे कच्चे तेल खरेदी केले. जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग असलेल्या 'होर्मुझ स्ट्रेट' मधील अनिश्चिततेचा भारताला फटका बसला नाही, कारण भारताने ओमानचे सोहार आणि युएईच्या फुजैराह व खोरफक्कन यांसारखे पर्यायी सागरी मार्ग आधीच सक्रिय केले.

याशिवाय, भारताची मजबूत साठवणूक क्षमता अर्थव्यवस्थेसाठी सुरक्षा कवच ठरली. देशाकडे सध्या सुमारे 60 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा, 60 दिवसांचा नैसर्गिक वायूचा आणि 45 दिवसांचा एलपीजीचा साठा उपलब्ध आहे. या सुमारे 74 दिवसांच्या एकूण राखीव साठ्यामुळे देशात कुठेही इंधनाचा तुटवडा जाणवलेला नाही. घरगुती एलपीजीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955' लागू करुन रिफायनरींना प्रोपेन आणि ब्युटेनचे उत्पादन पूर्णपणे एलपीजीकडे वळवण्याचे निर्देश दिले, ज्यामुळे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन 40 टक्क्यांनी वाढले.

तसेच अमेरिका, रशिया आणि ऑस्ट्रेलियाकडून अतिरिक्त एलपीजी जहाजे मागवण्यात आली. नौदलाच्या संरक्षणात 'एमटी सर्व शक्ती' या जहाजाने 46,313 टन एलपीजी विशाखापट्टणम येथे सुरक्षितपणे पोहोचवून भारताच्या सागरी ताकदीचे दर्शन घडवले.

भारताची ही रणनीती केवळ इंधनापुरती मर्यादित नसून, आर्थिक मंदी रोखण्यासाठी सरकारने कृषी, विमानचालन आणि लघू उद्योगांनाही मोठा दिलासा दिला. खरीप हंगामात खत टंचाई भासू नये म्हणून 177 लाख टन खतांचा साठा सुरक्षित करण्यात आला, ज्यामुळे खतांची उपलब्धता 36 टक्क्यांनी वाढली. एमएसएमई क्षेत्रातील नोकरकपात आणि रोख रकमेची टंचाई रोखण्यासाठी 2.5 लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना जाहीर करण्यात आली.

विमान वाहतूक इंधनाचे दर वाढले असले तरी विमानतळांवरील लँडिंग आणि पार्किंग शुल्कात 25 टक्के कपात करुन देशांतर्गत विमानभाडे नियंत्रणात ठेवण्यात आले. या कठीण काळात भारताने मध्य पूर्वेतील अस्थिर भागातून तब्बल 4.75 लाख भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढून इतिहास रचला.

जागतिक स्तरावर 18 देशांनी इंधन रेशनिंग आणि वाहतूक निर्बंध लादले, तर 13 देशांनी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य केले. भारतात पंतप्रधानांनी घाबरुन न जाता जबाबदारीने इंधन वापरण्याचे आवाहन केले. शहरी वाहतुकीचा ताण आणि इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आयटी आणि इतर शक्य असलेल्या क्षेत्रांमध्ये 'वर्क फ्रॉम होम' आणि व्हर्च्युअल बैठकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. नागरिकांना कारपूलिंग, मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला असून आयात इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वेगाने वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.