India Census 2027: 2027च्या जनगणनेत भिकाऱ्यांची मोजणी होणार नाही! मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; नवीन नियमावली जाहीर

India Census 2027 beggars & Vagrants Category Dropped: भारतात 2027 मध्ये होणाऱ्या आगामी जनगणनेबाबत मोदी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्याबाबतची अधिकृत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली. या नव्या निर्णयानुसार, भारताच्या (India) जनगणनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भिकारी आणि भटक्या लोकांचा स्वतंत्र डेटा गोळा केला जाणार नाही. जनगणनेच्या प्रश्नावलीतून हा विशिष्ट वर्गच हटवण्यात आला.

2011च्या जनगणनेत या प्रवर्गातून अत्यंत कमी आणि संशयास्पद माहिती समोर आली होती. त्यावेळी केवळ 3.8 लाख लोकांनी स्वतःची ओळख भिकारी किंवा भटके म्हणून केली होती. समाजात बदनामी होण्याच्या भीतीमुळे लोक ही माहिती देण्यास कचरत असत आणि यावरुन अनेकदा अधिकाऱ्यांशी वादही निर्माण होत असत. त्यामुळे हा डेटा अविश्वसनीय मानून या वेळी ही वर्गवारीच रद्द करण्यात आली.

या नव्या जनगणनेच्या नियमांनुसार, व्यक्तीने सांगितलेला व्यवसाय किंवा आर्थिक व्यवहारच नोंदवला जाणार आहे. 1991 मध्ये ही संख्या 5.4 लाख, 2001 मध्ये 6.3 लाख आणि 2011 मध्ये घटून 3.8 लाखांवर आली होती. दरम्यान, नव्या प्रश्नावलीत शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, लग्न, स्थलांतर, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे शहर बदलणे यांसारखे प्रश्न पूर्वीप्रमाणेच विचारले जातील.

याशिवाय, या वेळच्या जनगणनेत एक नवा बदल करण्यात आला. जर आई-वडील एका घरात राहत नसतील किंवा हयात नसतील, तर त्यांच्या जन्माची तारीख, ठिकाण आणि धर्माची माहिती देणारे नवीन कॉलम समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे अंतरधर्मीय विवाह, धर्मपरिवर्तन आणि नागरिकत्व कायद्यांतर्गत नागरिकत्वाच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या लोकांची अचूक आकडेवारी मिळण्यास मदत होणार आहे.

तसेच, डेटा संकलनादरम्यान नागरिकांकडून मोबाईल नंबर, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट आणि इतर अधिकृत ओळखपत्रांची माहिती (उपलब्ध असल्यास) गोळा केली जाईल. मात्र, ही माहिती देणे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. जर एखादी व्यक्ती गोपनीयतेच्या कारणास्तव ही माहिती देण्यास इच्छुक नसेल, तर अधिकारी ती जागा रिकामी सोडतील. नागरिकांचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित आणि गुप्त राहील, असा विश्वास दिला जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.