Elections in India: अंतर्गत गटबाजी वेळीच न रोखल्यास, भाजपला 'या' राज्यांत पराभव स्वीकारावा लागेल

गुजरात निवडणुकीत मोठा विजय मिळूनही हिमाचलमधील पराभवाने भाजपच्या विजयाच्या जल्लोषात विरजण पडले आहे. डोंगरी राज्यातील सत्ता गमावल्यानंतर पक्ष पराभवाचा आढावा घेण्यात व्यस्त आहे. संघटनेतील गटबाजीमुळे भाजप सत्तेपासून दूर राहिल्याचे वृत्त आहे. निवडणूक निकालानंतर अमित शहा यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि संघटनेचे महासचिव बीएल संतोष यांच्याशीही पराभवाबाबत चर्चा केली.

केंद्रात भक्कम सरकार असूनही राज्यांतील अंतर्गत गटबाजीने पक्षप्रमुखांवरील ताण वाढला आहे. भाजपला वेळीच गटबाजी रोखता आली नाही, तर पुढील वर्षी पक्षाला अनेक राज्यांत पराभवाला सामोरे जावे लागू शकते. चला जाणून घेऊया, कोणत्या राज्यात पक्षांतर्गत गटबाजीचे वर्चस्व आहे?

• 1. राजस्थान - वसुंधरा विरुद्ध गजेंद्र शेखावत - सतीश पुनिया

2018 मध्ये भाजपची सत्ता गेल्यापासून राजस्थानमध्ये गटबाजी सुरूच आहे. माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत यांच्यात अजूनही भांडण असल्याच्या बातम्या येत आहेत. प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांच्या विरोधातही वसुंधरा गटाने आघाडी उघडली आहे. यंदाच्या राज्यसभा निवडणुकीत वसुंधरा यांच्या निकटवर्तीय आमदार शोभाराणी यांनी पक्षाविरोधात जाऊन क्रॉस व्होट केले. वसुंधरा या दोन वेळा राजस्थानच्या मुख्यमंत्री झाल्या आहेत, त्यांची लोकांमध्ये चांगली पकड असल्याचे मानले जाते. राजस्थानमधील निवडणुकीला वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा स्थितीत गटबाजी अशीच सुरू राहिल्यास पक्षाला तोटा सहन करावा लागू शकतो.

• 2. कर्नाटक- बोम्मई विरुद्ध येडियुरप्पा (निवडणुकीला दोन महिने बाकी)

राजस्थानप्रमाणेच कर्नाटकमध्येही पक्षांतर्गत गटबाजी शिगेला पोहोचली आहे. येथे माजी मुख्यमंत्री पेड्डीयुरप्पा आणि विद्यमान मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई गट आमनेसामने आहेत. ऑपरेशन लोटस अंतर्गत 2019 मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर भाजपने येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री केले. जुलै 2021 मध्ये, पक्षाने येडियुरप्पा यांना हटवले आणि बीएस बोम्मई यांना राज्याचे मुख्यमंत्री केले, तेव्हापासून येडियुरप्पा गट हायकमांड आणि मुख्यमंत्री यांच्या विरोधात आघाडी उघडत आहेत.

गेल्या महिन्यात पक्षाने येडियुरप्पा यांना डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी केंद्रीय संसदीय मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्त केले होते. फेब्रुवारी 2023 मध्ये कर्नाटकात निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत येडियुरप्पा यांना मदत केली नाही तर पक्षाची कर्नाटकातील सत्ता गमवावी लागेल. येडियुरप्पा ज्या लिंगायत समाजातून येतात, त्यांची कर्नाटकात लोकसंख्या सुमारे १८ टक्के आहे.

• 3. मध्य प्रदेश - शिवराज विरुद्ध नरोत्तम, सिंधिया गटाचेही वर्चस्व

2018 च्या निवडणुकीत पराभूत होऊनही भाजपने 'ऑपरेशन लोटस' अंतर्गत मध्य प्रदेशात सरकार स्थापन केले. पक्षाने शिवराजसिंह चौहान यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले. नरोत्तम-शिवराज गटाव्यतिरिक्त, काँग्रेसमधून आलेल्या सिंधिया गटाचेही पक्षात वर्चस्व आहे. तिकिटांपासून ते पोर्टफोलिओ वाटपापर्यंत, सिंधिया गटाची सक्रियता पक्षासाठी अनेक वेळा अडचणी निर्माण करत आहे. मध्यप्रदेशातही निवडणुकीला वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, अशा स्थितीत तेथे गटबाजी सुरू राहिल्यास पक्षाचे नुकसान होऊ शकते.

• 4. पश्चिम बंगाल – ममता ऐवजी सुकांता घोष स्वतः लढत आहेत

पश्चिम बंगालमध्ये पाय रोवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला तिथेही गटबाजीचा सामना करावा लागत आहे. माजी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष आणि विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजमुदार गट आमनेसामने आहेत. दोन गटांमधील भांडण पाहता, भाजप हायकमांडने मार्च 2022 मध्ये एक पत्र जारी केले, ज्यामध्ये दिलीप घोष यांना सार्वजनिक विधाने न करण्यास सांगितले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने बंगालमध्ये 18 जागा जिंकल्या. मात्र 15 महिन्यांत आतापर्यंत 7 आमदारांनी पक्ष सोडला आहे. बंगालमध्येही भाजप हायकमांडने गटबाजी थांबवली नाही तर पक्षाला मोठा धक्का बसू शकतो.

• 5. छत्तीसगड

2018 मध्ये भाजपला छत्तीसगडमध्येही दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. पक्षाने पुन्हा संघटन मजबूत करण्यासाठी अनेक प्रयोग केले, मात्र गटबाजीमुळे सर्व अपयशी ठरले. माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह, माजी विरोधी पक्षनेते धर्मलाल कौशिक, माजी अध्यक्ष विष्णुदेव साई गट येथे सक्रिय आहे. पुढील वर्षी छत्तीसगडमध्येही निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत पक्षांतर्गत गटबाजी सुरू राहिल्यास स्पर्धा करणे कठीण होणार आहे.