Rahul Gandhi: 10 वर्षांपूर्वीची चूक राहुल गांधींना पडली महागात! स्वतःचे 'सुरक्षा कवच'...

Rahul Gandhi Latest News: राहुल गांधी आता खासदार राहिलेले नाहीत. काँग्रेस, इतर विरोधी पक्ष आणि भाजप आपापल्या राजकारणाला साजेशी कारणे देत आहेत.

पण सत्य काय आहे? राहुल गांधी यांनी संसदेचे सदस्यत्व का गमावले हे समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम लोकसभा सचिवालयाचे पत्र पहा, ज्यामध्ये राहुल गांधींचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

तसेच, राहुल गांधींचे (Rahul Gandhi) सदस्यत्व गमावण्याचे कारण त्यांच्या तोंडून बाहेर पडलेले शब्द हे जाणून घ्या. राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावर भाष्य केले होते.

याशिवाय, 10 वर्षांपूर्वी राहुल यांनी आपल्याच सरकारच्या (Government) काळात अध्यादेशाची प्रत फाडून तत्कालीन पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा कमी केली होती. आता भाजप राहुल गांधींवरील कारवाईला त्यांच्या कृत्याची शिक्षा म्हणून सांगत आहे.

अधिसूचनेत काय म्हटले होते?

लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

अशा परिस्थितीत, केरळमधील वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व 23 मार्च 2023 पासून संपुष्टात येत आहे.

अधिसूचनेत, संविधानाच्या कलम 102 (1) (ई) च्या कलम 8 अंतर्गत लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अधिसूचनेची प्रत राहुल गांधी यांनाही पाठवण्यात आली असून, त्यात राहुल गांधींसाठी खासदार ऐवजी माजी खासदार हा शब्द वापरण्यात आला आहे. अधिसूचनेच्या शेवटी सहसचिव पीसी त्रिपाठी यांची स्वाक्षरी आहे.

लोकप्रतिनिधींसाठी 2013 चा कायदा

आता तुम्हाला समजले असेल की, कोणत्याही प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर आणि शिक्षा झाल्यानंतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया काय असते?

मोदी सरनेम बदनामी प्रकरणी सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि 2013 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे संसद सदस्यत्व रद्द केले जाईल आणि राहुल गांधींच्या बाबतीत हेच घडले.

सदस्यत्व वाचवण्याचा पर्याय राहुलकडे आहे का?

मात्र या संपूर्ण प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना आपले सदस्यत्व वाचवण्याचा पर्याय नाही का, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व वाचवता येते.

मात्र त्यासाठी त्याला उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला स्थगिती घ्यावी लागते. राहुल गांधी उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

परंतु निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांना त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळवावी लागेल, म्हणजेच सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली तर ते निवडणूक लढवू शकतात.

राहुल यांचे सदस्यत्व बहाल होणार का?

राहुल गांधी पुन्हा वायनाडमधून खासदार होऊ शकतील की नाही हे जाणून घेणेही रंजक आहे, त्यामुळे राहुल गांधींसाठीही हे मार्ग खुले आहेत.

उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर हे शक्य आहे. परंतु वायनाडमध्ये निवडणुका झाल्या नाहीत. शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर राहुल लोकसभा सचिवालयाला माहिती देतील आणि अधिसूचना मागे घेण्यास सांगतील.

पण, उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेवर स्थगिती मिळवणे इतके सोपे आहे का? काँग्रेससोबत उपस्थित असलेल्या वकिलांच्या अफाट फौजेने यावर विचारमंथन केले पाहिजे.

पण इथे आणखी एक प्रश्न पडतो की, सुरत कोर्टात सुरु असलेला मानहानीचा खटला काँग्रेसने इतक्या हलक्यात का घेतला? काँग्रेस नेते वारंवार विधाने करत असताना, राहुल गांधींच्या विरोधात निर्णय येण्याची त्यांना शक्यता होती.