जम्मू-काश्मीरात दहशतवादी धोका लक्षात घेता सुरक्षा कडक करण्यावर सरकारचा भर

नवी दिल्ली: अफगाणिस्तानच्या (Afghanistan) सत्तेवर तालिबान (Taliban) या दहशतवादी (terrorists) संघटनेने कब्जा केल्यानंतर जम्मू -काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) धोका वाढला आहे. सरकारने राज्यात दहशतवाद्यांचा कणा मोडून काढला आहे. त्यामुळे तेथे दहशतवाद पुन्हा सक्रीय होऊ नयेत म्हणून सुरक्षा यंत्रणा दुरुस्त (Security system repaired) करण्यात केंद्र सरकार (Central Government) प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात, गृहमंत्री अमित शहा आणि जम्मू -काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यात एक बैठक झाली, ज्यात वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीत सुरक्षा यंत्रणा आधिक बळकट करण्याबरोबरच विकास आराखड्यांना गती देण्यासाठी आणि कट्टरपंथी शक्तींना आळा घालण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया वाढण्याची शक्यता

या प्रकरणाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या कब्जामुळे जम्मू -काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीवर परिणाम होण्याची अपेक्षा नाही. परंतु भविष्यासाठी तयारी आवश्यक आहे. त्यांच्या मते जम्मू -काश्मीरमध्ये तालिबान किंवा अफगाण दहशतवाद्यांचा कधीही हस्तक्षेप नव्हता. मात्र, तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर सीमेपलीकडे बसलेले दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक यांच्याकडून गैरप्रकार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दहशतवाद पुन्हा वाढू नये यावर भर देणार

तालिबान हे पाकिस्तानी लष्कर आणि त्याची गुप्तचर संस्था ISI चे कठपुतळी आहे. पाकिस्तान त्यांच्या मदतीने काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांना करण्याचा देण्याचा प्रयत्न करू शकतो. यासाठी, सुरक्षा यंत्रणा आणि स्थानिक पोलीस यंत्रणेला सतर्क राहण्यास आणि गुप्तचर माहितीची त्वरित देवाणघेवाण करुन त्यावर कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे. सीमेपलीकडे असलेल्या प्रत्येक हालचालीवर सुरक्षा यंत्रणांची बारीक नजर आहे.

विकास आराखड्याला गती देणार

शहा आणि सिन्हा यांच्या भेटीबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही, परंतु असे म्हटले जाते की या बैठकीत जम्मू -काश्मीरच्या विकास योजनांवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की, विकास योजनांच्या मदतीने युवकांना पाकिस्तानी प्रचारापासून वाचवले जाऊ शकते. पंचायत आणि स्थानिक संस्था, बीडीसी आणि डीडीसी निवडणुकांनी सामान्य लोकांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग सुनिश्चित केला आहे. त्याचा सकारात्मक परिणामही दिसून येत आहे.

दोन वर्षात चित्र बदलले

कलम 370 रद्द केल्यापासून दोन वर्षात, दहशतवादी निधी संबंधित लोक, दहशतवाद्यांसाठी काम करणारे आणि त्यांचे समर्थक यांच्यावर कारवाई करून दहशतवादी परिसंस्था नष्ट केली गेली. आता दहशतवादी कारवायांवर ठोस माहिती प्राप्त होत आहे, परिणामी मोठ्या संख्येने दहशतवादी मारले जात आहेत.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर दहशतवाद्यांना रोखण्यात यश मिळाले आहे, तर तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर काश्मीरवर होणाऱ्या परिणामांना आळा घालण्यात देखील आम्ही यशस्वी होऊ शकतो. सरकारचे संपूर्ण लक्ष यावर आहे.