'या' पाच राज्यांमध्ये निवडणुका, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो?

निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मतदार ओळखपत्र आधार क्रमांकाशी जोडण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाकडे एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यामध्ये मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी या वर्षी 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांच्या नोंदणीचाही समावेश आहे. या सुधारणांवर सहमती झाल्यानंतर हे विधेयक 2021 च्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. येत्या वर्षभरात गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

मतदार ओळखपत्राला आधार क्रमांकाशी लिंक करण्याची गरज का होती?

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की निवडणूक (election) आयोगाने त्रुटी-मुक्त निवडणुकीची तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नोंदींची डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी आधार डेटाबेस वापरण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यानंतर, मंत्रालयाला 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करण्याची गरज वाटली, तसेच आधार कायदा, 2016 मध्ये बदलांची गरज भासू लागली. अहवाल असे सूचित करतात की तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेत एका उत्तरात म्हटले होते की आधारशी मतदार ओळखपत्र लिंक केल्याने एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी नावनोंदणी रोखण्यात मदत होईल.

चार प्रस्तावित सुधारणांपैकी सर्वात महत्त्वाची म्हणजे निवडणूक आयोगाला (Election Commission) मतदार यादीशी आधार क्रमांक लिंक करण्याची परवानगी देणे. ही योजना ऐच्छिक आधारावर वाढविली जाईल. अहवालात असे म्हटले आहे की चार प्रस्तावांपैकी दुसरा प्रमुख प्रस्ताव दरवर्षी चार वेळा मतदार यादीत नवीन मतदारांची (voters) नोंद करण्याशी संबंधित आहे. सध्या 1 जानेवारीला 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना वर्षातून एकदा मतदार यादीत नाव टाकण्याची संधी मिळते. निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी अनेक कट-ऑफ तारखांची मागणी केली आहे, 1 जानेवारी असल्याने अनेक मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहत असल्याचे आयोगाचे मत आहे.