जातीय जनगणनेच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. राहुल गांधी यांच्यासह अनेक बडे नेते जातीय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करुन सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. काँग्रेसकडून भूतकाळात भाजपने 'जातीय जनगणनेला' केलेला विरोध आणि राहुल गांधींनी वेळोवेळी यासाठी दिलेला पाठिंबा अधोरेखित करण्यास सुरुवात केली आहे. एका परिपत्रकात एआयसीसीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी काँग्रेसच्या राज्य युनिट्स गेल्या आठवड्यात झालेल्या सीडब्ल्यूसी बैठकीत केलेल्या मागण्या, ज्यात विलंब न करता जातीय जनगणना करणे आणि कलम 15 (5) लागू करण्याच्या मागणीबाबत अधोरेखीत केले. एवढचं नाहीतर सर्व राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी 'संविधान बचाओ रॅली' दरम्यान हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र, गेल्या काही दशकांपासून जातीय जनगणनेच्या मुद्यावर काँग्रेस पक्षाचा ट्रॅक रेकॉर्ड त्यांच्या भूमिका स्पष्ट करतो. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून काँग्रेसने सातत्याने व्यापक जातीय जनगणना करण्यास टाळाटाळ केली, ज्यामुळे देश महत्त्वपूर्ण डेटापासून वंचित राहिला. दरम्यान, जातीय जनगणना केल्यास ओबीसी आणि सामान्य वर्गासह सर्व जातींच्या लोकसंख्याशास्त्रीय आणि आर्थिक स्थितीबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळणार हे माहिती असतानाही काँग्रेसने केवळ राजकीय फायद्यासाठी या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले.
स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने जातीय जनगणनेच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. जाती-आधारित लोकसंख्याशास्त्रावरील महत्त्वपूर्ण डेटा गोळा करण्यात काँग्रेसने वेळोवेळी अडथळा आणला. जातीय जनगणनेवर काँग्रेसचे दशकांपासूनचे मौन किंवा निष्क्रियता हा एक गुंतागुंतीचा मुद्दा राहिला आहे. जो भारताच्या सामाजिक रचनेच्या, राजकारणाच्या आणि धोरणनिर्मितीच्या सखोल पैलूंशी जोडलेला आहे.
1. 1947-1989: या काळात काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता. मात्र यादरम्यान जातीय जनगणनेच्या मुद्यावर मौन बाळगले.
भारताच्या स्वातंत्र्यापासून 1989 पर्यंत, जवळजवळ कोणताही मोठा राजकीय विरोध नसतानाही काँग्रेस सत्तेत राहिली. या दीर्घ कारकिर्दीत काँग्रेसने कधीही जातीय जनगणना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. पंडित नेहरु आणि त्यानंतरच्या काँग्रेस सरकारांनी जातीला केवळ "समाजातील विभाजन करणारी शक्ती" म्हणून पाहिले. त्यांचे असे मत होते की, यामुळे जातिवाद आणि सामाजिक विघटन वाढेल.
2. 1990 चे दशक: मंडल आयोग आणि काँग्रेसची निष्क्रियता
1990 मध्ये व्ही.पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या आणि ओबीसींना आरक्षण मिळाले. त्यावेळी काँग्रेसने विरोध केला नाही. त्यावेळी जातीय जनगणनेच्या मागणीवर मौन बाळगले. हा तोच काळ होता जेव्हा देशात सामाजिक न्यायाचा मुद्दा चांगलाच गाजला, तरीही काँग्रेसने जातीय जनगणनेचा मुद्दा आपल्या मुख्य अजेंड्यामध्ये समाविष्ट केला नाही.
2011: मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-2 सरकारने 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणना (एसईसीसी) केली. जवळजवळ 80 वर्षांनंतर पुन्हा जातीचा डेटा गोळा करण्यात आल्याने हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले गेले.
डेटा संकलित करण्यात आला, परंतु तो अव्यवस्थित, अपूर्ण आणि वादग्रस्त असल्याचे सांगण्यात आले. जातींची संख्या 46 लाखांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले, ज्यामुळे विश्लेषण करणे कठीण गेले. म्हणूनच यूपीए सरकारने हे आकडे सार्वजनिक केले नाही. त्यामुळे 2015 मध्ये मोदी सरकारला जाती-आधारित डेटा प्रकाशित करता आला नाही. त्यांनी त्यावेळी केवळ सामाजिक-आर्थिक डेटा प्रकाशित केला.
2014-2020: या काळात काँग्रेस जातीय जनगणनेच्या मुद्यावर मौन बाळगले.
2014 मध्ये काँग्रेस सत्तेबाहेर गेली. विरोधी पक्षात असतानाही पक्षाने जातीय जनगणनेबाबत कोणतेही मोठे आंदोलन किंवा स्पष्ट धोरण आखले नाही.
2021- सध्या काँग्रेसची या मुद्यावर भूमिका बदललेली दिसते.
2023-2024 च्या निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसने जातीय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यास सुरुवात केली.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.