भारत-नेपाळ 'सीमा वाद' मिटवण्यासाठी संवाद हाच पर्याय

भारत-नेपाळ नियंत्रण रेषेबाबत माध्यमांमध्ये विविध विधाने येत आहेत. नेपाळमधील भारतीय दूतावासाने दोन्ही देशांच्या सीमेवर वक्तव्य करून या वृत्तांना प्रत्युत्तर दिले. दूतावासाने सांगितले की, भारत-नेपाळ सीमेवर भारत सरकारची सध्या स्थिती नेपाळ सरकारला कळवण्यात आली. सध्या दोन्ही देशांदरम्यान स्थापित अंतर-सरकारी यंत्रणा चर्चा करण्यासाठी योग्य आहेत. भारत-नेपाळ सीमा वादामुळे भारत आणि नेपाळमधील संबंध काही काळ तणावाचे बनले आहेत.

भारताच्या दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, भारत-नेपाळ (India)सीमेवर भारत सरकारची भूमिका ही सर्वज्ञात, सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट आहे. नेपाळ (Nepal) सरकारला याबाबत सविस्तार माहिती कळवण्यात आली आहे. प्रस्थापित आंतरशासकीय यंत्रणा आणि चॅनेल हे दोन्ही देशांमधील संवादासाठी सर्वात योग्य माध्यम आहेत असे आमचे मत आहे. प्रवक्त्याने सांगितले की, "परस्पर सहमत असलेल्या सीमा समस्या ज्यांवर अद्याप चर्चा झाली नाही ते नेहमीच आमच्या जवळच्या आणि मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधांच्या भावनेने संबोधित केले जाऊ शकतात."

नेपाळ येथिल वरिष्ठ नेत्यांनी नाराजी

काही दिवसांपुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिपुलेख क्षेत्रामध्ये रस्त्यांचा विस्तार करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे नेपाळ येथिल वरिष्ठ नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आणि सुरू असलेल्या रस्ते काम हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. 30 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी उत्तराखंड (Uttarakhand)येथिल हल्द्वानी येथे एका निवडणूक रॅलीदरम्यान घोषणा केली होती की,लिपुलेख पर्यंत रस्त्यांचा विस्तार झाला आहे आणि पुढिल विस्ताराचे काम सुरू आहे. लिपुलेख हे भारताच्या उत्तराखंड राज्यात चीन आणि नेपाळ यांच्या त्रिकोणी जंक्शनवर स्थित आहे. नेपाळ या जागेवर दावा करतो.

नेपाळच्या माजी पंतप्रधानांनी केला बांधकामाचा निषेध

नेपाळचे माजी पंतप्रधान आणि सीपीएन-युनिफाइड सोशलिस्ट सरकारचे ज्येष्ठ नेते झलनाथ खनाल (Jhala Nath Khanal) यांनी लिपुलेख येथिल बांधकामचा निषेध केला होता. त्यांनी एका निवेदनात असेही म्हटले आहे की, लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे क्षेत्र नेपाळचे सार्वभौम प्रदेश आहेत आणि हे भारत सरकारला चांगलेच ठाऊक आहे. नेपाळ सरकारच्या परवानगीशिवाय तेथे कोणतेही विकास कार्य पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. असे करणे हे आपल्या प्रादेशिक अखंडतेचे आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे. झलनाथ खनाल यांनी नेपाळ सरकारला या प्रदेशाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची विनंती केली.