''गंगा ते यमुनेपर्यंतच्या सर्व भूमीचा मी मालक...''; दावा करणाऱ्या 'राजासाहेबां'ना न्यायालयाने ठोठावला दंड

Delhi High Court: गंगा ते यमुना आणि दिल्ली ते उत्तराखंड दरम्यानच्या सर्व जमिनीवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या राजासाहेबाला न्यायालयाने दंड ठोठावला. दिल्ली, गुडगाव आणि उत्तराखंडमधील आग्रा, मेरठ, अलीगढसह 65 रेवेन्यू स्टेटवर दावा करणाऱ्या कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह यांना उच्च न्यायालयाने 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावला. बेसवां अविभाजित राज्याचा वारस असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्याने म्हटले की, त्यांचा प्रदेश भारतीय संघराज्यात विलीनही झालेला नाही. महेंद्र ध्वज यांनी असाही दावा केला की, त्यांच्या कुटुंबाला अजूनही संस्थानाचा दर्जा आहे आणि त्यांच्या अखत्यारीतील जमीन भारत सरकारकडे हस्तांतरित केलेली नाही.

बार आणि बेंचच्या रिपोर्टनुसार, याचिकाकर्ते महेंद्र यांनी न्यायालयाला विनंती केली की सरकारने 'सार्वभौम बेसवां डिविडेड स्टेट'च्या विलीनीकरणाची अधिकृत प्रक्रिया सुरु करावी आणि 1950 पासून या जमिनींसाठी कमावलेला महसूल सुपूर्द करावा. इतर अनेक मागण्यांबरोबरच सिंह यांनी अधिकृत विलीनीकरण होईपर्यंत भारत सरकारने या भागात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किंवा नागरी निवडणुका घेऊ नयेत, असे आवाहनही केले होते. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, महेंद्र सिंह यांनी फक्त काही नकाशे आणि लेख प्रस्तुत केले ज्याने बेसवां कुटुंबाचे अस्तित्व सिद्ध केले नाही किंवा कथित संस्थानावर त्यांचा अधिकार कसा आला हे स्पष्ट केले नाही. याचिका पूर्णपणे खोटी असून न्यायालयाचा वेळ वाया गेला, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालय म्हणाले की, 'आमचे स्पष्ट मत आहे की ही रिट याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. याचिकाकर्त्याने केलेले दावे सध्याच्या रिट याचिकेत विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत. याचिकाकर्त्याने फक्त काही नकाशे आणि ऐतिहासिक लेख सादर केले, जे न्यायालयाचे मत आहे की यामधून बेसवां कुटुंबाचे अस्तित्व किंवा याचिकाकर्त्याचे हक्क सिद्ध होत नाहीत. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम आर्म्ड फोर्सेस बॅटल कॅज्युल्टीज वेलफेअर फंडमध्ये जमा करण्यास न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अधिवक्ता एमएल शर्मा, तर भारत सरकारच्या वतीने अजय डिगपॉल आणि अधिवक्ता कमल डिगपॉल आणि स्वाती क्वात्रा यांनी हजेरी लावली. महेंद्र यांनी याआधी दिल्लीच्या साकेत न्यायालयात कुतुबमिनारवरील मालकी हक्काचा दावा करणारी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने 20 सप्टेंबर 2022 रोजी ही याचिका फेटाळली होती.