Electoral Bonds Case: ''मला अधिक बोलण्यास भाग पाडू नका, तुम्हाला...''; सरन्यायाधीश वरिष्ठ वकिलावर भडकले

Electoral Bond Case:

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर इलेक्टोरल बाँड्सचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. यातच आता, इलेक्टोरल बाँड्सवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांनी एका वरिष्ठ वकिलाला फटकारले. असे वृत्त आहे की, वकिलाने इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणातील न्यायालयाच्या निर्णयाचे समीक्षा करण्याची मागणी केली होती. सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने SBI म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 21 मार्चपर्यंत संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वकील आणि एससीबीएचे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल यांनी इलेक्टोरल बाँड्स रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विलोकन करण्याची मागणी केली होती. याबाबत सीजेआय म्हणाले की, ''वरिष्ठ वकील असण्यासोबतच तुम्ही एससीबीएचे अध्यक्षही आहात. तुम्ही माझ्या अधिकारांबद्दल एक पत्र लिहिले आहे. हे सर्व पब्लिसिटीशी निगडीत आहे. आम्ही यात पडणार नाही. मला अधिक बोलण्यास भाग पाडू नका, तुम्हाला ते आवडणार नाही.''

विशेष म्हणजे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हेही ॲडव्होकेट अग्रवाल यांच्या मागणीपासून अंतर राखताना दिसले. ते म्हणाले की, 'आम्ही याचे समर्थन करत नाही.' मात्र, ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अग्रवाल यांनी इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले होते. येथे, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने देखील त्यांच्या विचारांपासून स्वतःला दूर केले आणि म्हटले की, पॅनेलच्या सदस्यांनी अग्रवाल यांना राष्ट्रपतींना पत्र लिहिण्याचा अधिकार दिला नाही.

दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी SBI ला 21 मार्चपर्यंत युनिक बाँड नंबरसह इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले. विशिष्ट बाँड क्रमांक खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता राजकीय पक्ष यांच्यातील राजकीय संबंध उघड होतील. CJI चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, SBI ला बाँडचे सर्व तपशील जनतेसमोर ठेवावे लागतील यात काही शंका नाही.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. खंडपीठाने म्हटले की, ''SBI चा हा दृष्टिकोन आम्हाला पटत नाही. निवडक बाँड्सबद्दल सर्व 'संभाव्य' माहिती उघड करणे आवश्यक आहे, ज्यात युनिक बाँड क्रमांकांचा समावेश आहे, जे खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता राजकीय पक्ष यांच्यातील राजकीय संबंध उघड करतील.''