''वडिलांप्रमाणेच मुलालाही जगण्याचा अधिकार, मेंटेनन्सचे पैसे न दिल्यास...'': दिल्ली उच्च न्यायालय

Delhi High Court: आर्थिकदृष्ट्या संपन्न कुटुंबातील 10 वर्षांच्या मुलाला जीवन व्यापनासाठी कोर्टात यावे लागत असल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. मुलाला वडिलांप्रमाणेच जगण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. पिता दरमहा चार लाख रुपये कमावतो. मात्र, आपल्या मुलाच्या संगोपनासाठी दरमहा केवळ 40 हजार रुपये देण्यास त्याचा आक्षेप आहे. न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने अल्पवयीन मुलाच्या याचिकेला आव्हान देणाऱ्या वडिलांना फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, पिता स्वत: शान शौकतमध्ये जीवन जगत असून अल्पवयीन मुलाचे शिक्षण आणि इतर खर्च देण्यात त्याला अडचण येते.

खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, ''मुलाचा जन्म अशा कुटुंबात झाला आहे की, जिथे आई-वडील दोघेही आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत, परंतु त्याचे आई-वडील जंगम मालमत्तेवरुन भांडत आहेत. वडिलांकडे मुलाला देण्यासाठी पैसे नाहीत.'' खंडपीठाने पुढे म्हटले की, 'मुलगा जोपर्यंत सज्ञान होत नाही तोपर्यंत त्याच्या पालनपोषणाची संपूर्ण जबाबदारी वडिलांची असेल.'

खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले की, ''2021-22 च्या आयकर विवरणानुसार, वडिलांचे सध्याचे वार्षिक उत्पन्न 51 लाख 55 हजार 376 रुपये आहे, जे गेल्या दोन वर्षांत वाढले आहे. तरीही वडिल आपल्या एकुलत्या एका मुलाला 40 हजार रुपये देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. वडिलांचे हे वर्तन अमानवीय आहे.''

मेंटेनन्स न दिल्यास अटक केली जाईल

दिल्ली उच्च न्यायालयाने वडिलांच्या विरोधात कुटुंबाने अटक वॉरंट जारी केलेला आदेश कायम ठेवला. न्यायालयाने वडिलांना त्यांच्या दहा वर्षांच्या मुलाला दरमहा 40,000 रुपये दोन आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले. मात्र पैसे न दिल्यास त्याच्याविरुद्ध जारी केलेल्या अटक वॉरंटची अंमलबजावणी केली जाईल.

वयाच्या नऊ महिन्यांपासून आईसोबत राहतो

दुसरीकडे, न्यायालयात देखभालीसाठी याचिका दाखल केलेला राहुल (नाव बदलले आहे) अवघ्या नऊ महिन्यांचा असल्यापासून त्याच्या आईसोबत राहत आहे. मुलाच्या पालकांचे 2006 मध्ये लग्न झाले होते. जून 2014 मध्ये मुलाचा जन्म झाला. मार्च 2015 मध्ये वाद झाल्यानंतर पती-पत्नी वेगळे राहू लागले. त्याचवेळी, वडिलांनी सांगितले की, त्यांची पत्नी मालमत्ता मिळवण्यासाठी मुलाचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहे. मात्र, वडिलांकडून उदरनिर्वाहाची मागणी करणे हा त्याचा सामाजिक आणि कायदेशीर अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. त्याला यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.