'तलाक-ए-हसन'ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

दिल्ली: तलाक-ए-हसन आणि मुस्लिम पुरुषांना तलाकचा एकतर्फी अधिकार देणाऱ्या इतर तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गाझियाबादमध्ये राहणाऱ्या एका मुस्लिम महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेत मुस्लिम मुलींनाही इतर मुलींसारखे हक्क मिळायला हवेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ता स्वतःही तलाक-ए-हसनचा बळी आहे.

(Challenging 'Talaq-e-Hasan' in the Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त तलाक-ए-बिद्दतवर बंदी घातली आहे

22 ऑगस्ट 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवून विवाह रद्द ठरवला होता. तलाक-ए-बिद्दत नावाची ही व्यवस्था कुराणानुसार नाही, असे बहुतेक मुस्लिम उलेमांचे मत होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने तिहेरी तलाक हा गुन्हा घोषित करण्याचा कायदाही केला आहे. पण तलाक-ए-एहसान यांसारख्या व्यवस्था अजूनही शाबूत आहेत. या अंतर्गत, पती 1 महिन्याच्या अंतराने लेखी किंवा तोंडी तीनदा तलाक बोलून विवाह रद्द करू शकतो.

याचिकाकर्त्याने काय म्हटले आहे?

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत बेनझीरने 2020 मध्ये दिल्लीतील रहिवासी युसूफ नकीसोबत लग्न केल्याचे सांगितले आहे. त्यांना 7 महिन्यांचे बाळही आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये घरगुती वादातून पतीने तिला घराबाहेर हाकलून दिले होते. गेल्या पाच महिन्यांपासून त्याच्याशी संपर्क नाही. आता अचानक मी माझ्या वकिलामार्फत पोस्टाने पत्र पाठवले आहे. यामध्ये तो तलाक-ए-हसन अंतर्गत पहिला तलाक देत असल्याचे म्हटले आहे.

(Latest News)

संबंधीत महिलेने न्यूज मिडीयाशी बोलताना सांगितले की, संविधान आणि कायदा त्याच्या हिंदू, शीख किंवा ख्रिश्चन मित्रांना दिलेल्या अधिकारांपासून वंचित आहे. तिलाही कायद्याचे समान संरक्षण मिळाले असते, तर तिचा नवरा असा एकतर्फी घटस्फोट घेऊ शकला नसता. बेनझीर म्हणाल्या की, ती फक्त स्वतःची नाही तर देशातील करोडो मुस्लिम मुलींची लढाई लढत आहे. अशा मुली दुर्गम शहरे आणि खेड्यांमध्ये आहेत.

याचिकेत मागणी केली आहे

याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुस्लिम महिलांना कायद्यासमोर समानता (अनुच्छेद 14) आणि सन्मानाने जगणे (अनुच्छेद 21) यांसारख्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने तलाक-ए-हसन आणि इतर सर्व प्रकारचे तलाक कायदेशीररित्या असंवैधानिक नाहीत असे घोषित करावे. शरीयत ऍप्लिकेशन ऍक्ट, 1937 चे कलम 2 रद्द करण्याचा आदेश. तसेच रिझोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज अॅक्ट, 1939 पूर्ण रद्द करण्याचे आदेश द्या.