Canceling Flight Ticket: विमान तिकीट रद्द करणे गुन्हा नाही : हायकोर्ट

Canceling flight tickets is not a crime, running a case is an empty formality, Bombay High Court: पासपोर्ट एजंटला एका फौजदारी खटल्यातून दोषमुक्त करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, केवळ विमानाचे तिकीट रद्द करणे हा गुन्हा नाही.

मुंबईतील यूएस दूतावासाने केलेल्या तक्रारीनंतर एजंटवर फौजदारी खटला सुरू होता. वास्तविक, निर्मला कुरेशी यांनी स्वतःसाठी आणि तिच्या दोन मुलांसाठी अमेरिकेच्या व्हिसासाठी अर्ज केला होता.

मुलांचे वय 14 वर्षांपेक्षा कमी असल्याने त्यांची पोलिस पडताळणी झाली नाही. कुरेशी यांच्या पतीचा व्हिसा यापूर्वीच रद्द करण्यात आला होता. व्हिसा मिळाल्यानंतर कुरेशी मुलांसह अमेरिकेला गेल्या.

पण नंतर पुरावे गोळा केल्यावर कुरेशी त्यांच्या मुलांचा पासपोर्ट वापरून दुसऱ्याच्या मुलांसोबत अमेरिकेत गेल्याचे दूतावासाला आढळून आले. ज्यात एक मुलगा आणि एका मुलीचा समावेश होता.

काही काळानंतर कुरेशी एकट्याच भारतात परतल्या. तपासानंतर दूतावासाने 2017 मध्ये बीकेसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.

या प्रकरणी पोलिसांनी कुरेशी आणि पासपोर्ट एजंट झाकीर शेख व इतरांना आरोपी केले होते. कुरेशी यांच्यावर इमिग्रेशन प्राधिकरणाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. तपासानंतर पोलिसांनी शेख व इतरांविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती डांगरे यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, शेख यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांबाबत पुरेशा पुराव्यांचा अभाव असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे आरोपींवर खटला चालवणे ही रिकामी औपचारिकता असल्याचे सिद्ध होईल.

ते म्हणाले की, माझ्या मते केवळ परतीचे तिकीट रद्द करणे ही संशयास्पद परिस्थिती नाही, त्यामुळे आरोपीला आयपीसीच्या कलम १२०बी अंतर्गत गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, कारण हे शक्य आहे की प्रवाशाने निश्चित तारखेला तिकीट काढले असावे.

पण काही अडथळा आल्यामुळे त्यांच्यावर तिकीट रद्द करण्याची वेळी आली असेल. त्यामुळे तिकीट रद्द केल्यास तो गुन्हा ठरू शकत नाही. ही बाजू समजून घेण्यात सत्र न्यायालय अपयशी ठरले आहे, त्यामुळे आरोपीची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

पुराव्याअभावी पासपोर्ट एजंट झाकीर शेख याने मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करून या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्याची मागणी केली होती.

सत्र न्यायालयाने शेख यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

याचिकेत शेखने दावा केला होता की, विमान तिकीट आणि व्हिसाशी संबंधित काम करणाऱ्या कंपनीच्या मालकाशी तो ओळखीचा होता. त्यांच्या विनंतीवरून मी कुरेशी आणि त्यांच्या दोन मुलांसाठी अमेरिकेला जाण्यासाठी आणि परत येण्यासाठी तिकीटांची व्यवस्था करण्याची सूचना केली होती.

नंतर कंपनी मालकाने मला कुरेशीच्या मुलांची तिकिटे रद्द करण्याची विनंती केली, म्हणून मी तिकिटे रद्द केली. कुरेशी यांच्याशी माझा काहीही संबंध नाही. या प्रकरणाशी संबंधित कटात सहभागी असल्याचा त्याच्यावरचा आरोप निराधार आहे.