Amit Shah Big Announcement: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात CAA लागू होणार, अमित शाह यांची मोठी घोषणा

Amit Shah Big Announcement: भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरु केली आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) देशभरात लागू केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ईटी नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिट दरम्यान त्यांनी हे वक्तव्य केले. एप्रिल आणि मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

शाह म्हणाले की, "मला इथे हे स्पष्ट करायचे आहे की CAA कायदा कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेत नाही. धार्मिक छळाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांनाच नागरिकत्व देणे हा त्याचा उद्देश आहे.'' दरम्यान, शाह यांनी विरोधकांवर मुस्लिमांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. ते पुढे म्हणाले की, “सीएएबाबत आमच्या मुस्लिम बांधवांना भडकावले जात आहे. CAA फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे.'

कायदा 4 वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता

नुकतेच केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी दावा केला होता की, CAA येत्या सात दिवसांत लागू होईल. हे विधेयक डिसेंबर 2019 मध्येच संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि त्यानंतर ते कायदा बनले. या कायद्यात बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.

निषेधार्थ अनेक निदर्शने झाली

दरम्यान, CAA विरोधात देशभरात निदर्शने सुरु झाली होती. दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये मुस्लिम महिलांना CAA विरोधात मोठे आंदोलन केले. गेल्या वर्षीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, असा दावा केला होता.

कायदा लागू झाल्यावर काय बदल होणार

या कायद्यानुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन शेजारील देशांतील धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. 2014 पर्यंत कोणत्याही छळामुळे भारतात आलेल्यांना नागरिकत्व मिळणार आहे. यामध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांचा समावेश असेल. हे विधेयक 2016 मध्येच लोकसभेत मंजूर झाले होते पण राज्यसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही. यानंतर 2019 मध्ये ते पुन्हा सादर करण्यात आले. 10 जानेवारी 2020 रोजी राष्ट्रपतींनी त्यास मान्यता दिली. या कायद्यानुसार 9 राज्यांच्या 30 हून अधिक डीएमना विशेष अधिकार दिले जातील.