Breaking: तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय; MBBS/BDS प्रवेशासाठी NEET ची आवश्यकता नाही

तामिळनाडू सरकारने एक नवीन विधेयक मंजूर केले असून ज्या अंतर्गत राज्यातील स्पर्धात्मक विद्यार्थ्यांना NEET 2021 परीक्षेतून सूट देण्यात येणार आहे. NEET अर्थात राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा ही देशभरातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीकृत परीक्षा आहे. परंतु तामिळनाडू सरकारच्या विधेयकानुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेपासून सूट देण्यात येणार आहे. विरोधी पक्ष AIADMK म्हणजेच AIADMK नेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकानुसार सरकारला त्यांच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीकृत परीक्षेऐवजी वैद्यकीय प्रवेशासाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध करुन दिला आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही स्थान देण्यात यावे.

तामिळनाडू सरकारचे काय तर्क

सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, जर विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून मेडिकलचा अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध झाली, तर समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व आपोआप मिळेल. सरकारने त्यास सामाजिक न्याय व्यवस्थेशी जोडले आहे. स्टालिन सरकारने राज्यातील वैद्यकीय मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांसाठी 7.5 टक्के कोटा प्रस्तावित केला आहे.

राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती

खरं तर, तामिळनाडू सरकारने NEET चे सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जाणून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. NEET परीक्षेद्वारे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी कमकुवत असल्याचे या समितीला यावेळी आढळून आले आहे. उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलांना या परीक्षेत जास्त गुण मिळतात, असेही समितीच्या अहवालात म्हटले होते.

अचानक NEET रद्द करण्याची मागणी का झाली?

NEET परीक्षेत नापास झाल्यानंतर एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी उपस्थित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी सोशल मीडियावर उठली. मुख्यमंत्री स्टालिन म्हणतात की NEET संपवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरूच राहील.

केंद्र सरकारनेही आरक्षणाची व्यवस्था केली

मात्र, तामिळनाडू सरकारच्या या विधेयकाबाबत अनेक वाद होऊ शकतात. खरं तर, केंद्र सरकारने सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी कोटा देखील सुरू केला आहे. हा कोटा सध्याच्या आरक्षणापेक्षा वेगळा आहे. भाजपने विधानसभेतही या विधेयकाला विरोध केला.