'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणेवर सुप्रीम कोर्ट कठोर, अकबर लोन यांनी...

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोन यांच्या जुन्या विधानाचा मुद्दा पुढे आला.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत 'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणा दिल्याच्या लोन यांच्या आरोपांवर कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, अकबर लोन यांनी काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून त्यांचा राज्यघटनेवर विश्वास असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. अकबर लोन यांनी घटनेच्या कलम 32 चा वापर करुन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असेल, तर त्यांनी संविधानाचे पालन करावे.

दुसरीकडे, या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान लोन यांच्यावतीने न्यायालयात हजर झालेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण प्रकरणापासून स्व:ता दूर केले. लोन यांनी काही सांगितले असेल तर त्यांनी त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून कलम 370 वरील सुनावणीदरम्यान सर्वांचा भारताच्या सार्वभौमत्वावर विश्वास असल्याचे सिब्बल म्हणाले.

सिब्बल म्हणाले – भारताच्या सार्वभौमत्वाला कोणीही आव्हान दिले नाही

सिब्बल म्हणाले की, कोणत्याही पक्षाने भारताच्या (India) सार्वभौमत्वाला आव्हान दिलेले नाही. यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, लोन यांच्यावर असे काही बोलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, जो सहन न होणारा आहे.

त्यास उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले की, लोन असे कोणत्या परिस्थितीत बोलले, ते सर्व रेकॉर्डवर आहे, त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.

CJI यांनी विचारले- लोन भारताचे सार्वभौमत्व स्वीकारतात असे गृहीत धरावे का?

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विचारले - लोन हे भारताचे सार्वभौमत्व स्वीकारतात आणि जम्मू-काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग मानतात असे मानायचे का?

त्यावर सिब्बल म्हणाले की, लोन आज संसद सदस्य आहेत, त्यांनी भारतीय राज्यघटनेची शपथ घेतली आहे, ते भारताचे नागरिक आहेत आणि जर कोणी असे काही बोलले असेल तर मी त्याचा निषेध करतो.

त्याचवेळी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, अकबर यांनी लिखित स्वरुपात द्यावे की त्यांचा फुटीरतावादी शक्तींशी काहीही संबंध नाही.

तुम्हाला संपूर्ण प्रकरण माहीत आहे का?

वास्तविक, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोन 2002 ते 2018 या काळात विधानसभेचे सदस्य होते. 2018 मध्ये आमदार असताना त्यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत 'पाकिस्तान झिंदाबाद'चा नारा दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

त्यांच्या या घोषणेबाबत काश्मिरी पंडितांच्या संघटनेच्या रुट इन काश्मीरच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये लोन हे जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या फुटीरतावादी शक्तींचे समर्थक म्हणून ओळखले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.