Amazon Layoffs: अ‍ॅमेझॉन 16000 कर्मचाऱ्यांना देणार नारळ! पुन्हा एकदा 'ले-ऑफ'चा धडाका; बंगळुरु, हैदराबाद अन् चेन्नईतील ऑफिसेस 'हिटलिस्ट'वर

Amazon Layoffs: 'अ‍ॅमेझॉन' मधील कर्मचाऱ्यांसाठी आगामी 48 तास अत्यंत तणावाचे आणि निर्णायक ठरणार आहेत. विविध मीडिया रिपोर्ट्स आणि अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी या आठवड्यात तब्बल 16000 कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची दाट शक्यता आहे. ही कपात कंपनीच्या मोठ्या प्रमाणावरील पुनर्रचना (Restructuring) मोहिमेचा एक भाग असल्याचे सांगितले जात असून यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे, या वेळच्या कर्मचारी कपातीचा सर्वाधिक फटका भारतातील अ‍ॅमेझॉनच्या टीम्सला बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

गेल्या काही वर्षांत झालेल्या कपातीपेक्षा यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. भारतातील बंगळुरु, हैदराबाद आणि चेन्नई यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील अ‍ॅमेझॉनच्या कार्यालयांवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. प्रामुख्याने 'अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस' (AWS), 'प्राइम व्हिडिओ' आणि 'रिटेल ऑपरेशन्स'मध्ये काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. या कपातीमागे दोन मुख्य कारणे अ‍ॅमेझॉनचे सीईओ अँडी जेसी यांनी स्पष्ट केली आहेत. पहिले कारण म्हणजे कंपनीतील 'अनावश्यक नोकरशाही' (Bureaucracy) संपवणे.

कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणावर भरती झाल्यामुळे व्यवस्थापनाचे अनेक स्तर (Layers) निर्माण झाले होते, जे आता कमी केले जात आहेत. जेणेकरुन कंपनी अधिक वेगाने निर्णय घेऊ शकेल. दुसरे कारण म्हणजे, 2025 च्या अखेरीस सुरु झालेल्या 30000 कॉर्पोरेट नोकऱ्या कमी करण्याच्या योजनेचा हा दुसरा टप्पा आहे.

या कर्मचारी कपातीचे स्वरुप पाहता, याचा सर्वाधिक धोका 'व्हाईट-कॉलर' म्हणजेच कॉर्पोरेट कार्यालयांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आहे. मात्र, अ‍ॅमेझॉनच्या (Amazon) वेअरहाऊसमध्ये काम करणारे कर्मचारी किंवा डिलिव्हरी बॉईज या कपातीपासून सुरक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे. एम्प्लॉई फोरम 'ब्लाइंड' आणि 'रेडिट'वरील चर्चांनुसार, प्रभावित कर्मचाऱ्यांना 28 किंवा 29 जानेवारीपर्यंत अधिकृत ईमेल मिळण्यास सुरुवात होऊ शकते.

कंपनीच्या नियमांनुसार, कामावरुन काढल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहसा 90 दिवसांची 'पेरोल' सुविधा आणि सेव्हरन्स पॅकेज दिले जाते, जेणेकरुन त्यांना नवीन नोकरी शोधण्यासाठी आर्थिक आधार मिळावा. मात्र, या अनपेक्षित निर्णयामुळे टेक क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.