सतत लिव्ह-इन पार्टनर बदलने स्थिर समाजाचे लक्षण नाहीः हायकोर्ट

Allahabad High Court: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर सडकून टीका केली. न्यायालयाने म्हटले की, 'ही विवाह संस्था नष्ट करण्यासाठी पद्धतशीर रचना आहे. ही व्यवस्था समाजाला अस्थिर करते. आपल्या देशाच्या प्रगतीला बाधा आणते.'

भारतासारख्या (India) देशात मध्यमवर्गीयांच्या नैतिकतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

लिव्ह-इन पार्टनरने बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, 'विवाह संस्था एखाद्या व्यक्तीला जी सुरक्षा, सामाजिक मान्यता, प्रगती आणि स्थिरता प्रदान करते ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपद्वारे कधीही दिली जाऊ शकत नाही.'

सतत पाटर्नर बदलण्याची क्रूर संकल्पना ही स्थिर आणि निरोगी समाजाची ओळख मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले.

ते पुढे म्हणाले, “विवाह संस्था कालबाह्य झाल्यानंतरच या देशात लिव्ह-इन रिलेशनशिप सामान्य मानले जाईल, कारण अशा अनेक तथाकथित विकसित देशांमध्ये विवाह संस्थेचे संरक्षण करणे त्यांच्यासाठी एक मोठी समस्या बनली आहे.

भविष्यात आपण आपल्यासाठी मोठ्या समस्या निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहोत. या देशातील विवाह संस्था नष्ट करुन समाजाला अस्थिर करुन आपल्या देशाच्या प्रगतीला खीळ घालण्याची सुनियोजित योजना आहे.''

'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, आपल्या आदेशात न्यायमूर्तींनी पुढे म्हटले की, "चित्रपट आणि टीव्ही मालिका विवाहसंस्था नष्ट करण्यात आपली भूमिका बजावत आहेत.

बेवफाई आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप ही पुरोगामी समाजाची निशाणी म्हणून दाखवले जात आहे. तरुण अशा गोष्टींकडे आकर्षित होतात आणि दीर्घकालीन परिणामांबद्दल ते अनभिज्ञ राहतात.''

या आदेशात न्यायमूर्तींनी पुढे म्हटले की, जिथे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडणारे पुरुष लग्नासाठी किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिला (Women) जोडीदाराशी लग्न करु शकत नाहीत हे शोधणे कठीण नाही, मात्र स्त्रियांना लग्नासाठी पुरुष जोडीदार शोधणे खूप कठीण आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडणाऱ्या महिलांबद्दल बोलताना न्यायालय म्हणाले की, 'अपवाद वगळता, कोणतेही कुटुंब स्वेच्छेने अशा महिलेला आपल्या कुटुंबातील सदस्य म्हणून स्वीकारत नाही.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिला जोडीदाराने सामाजिक गैरवर्तनाला कंटाळून आत्महत्या केली, अशा खटल्यांची न्यायालयांमध्ये कमी नाही.' न्यायालयाने म्हटले की, आपल्यासारख्या देशात मध्यमवर्गीयांची नैतिकता दुर्लक्षित करता येत नाही.