''भारतात धर्मांतर करण्याचे स्वातंत्र्य, पण...'': अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Allahabad High Court: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिपण्णी नोंदवली आहे. न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात म्हटले की, भारतातील लोकांना धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, धर्मांतरासाठी ठोस पुरावे द्यावे लागतील, जेणेकरुन ते ऐच्छिक असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येईल. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी त्यांच्या एका आदेशात म्हटले की, ''एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने धर्मांतर करत असल्याचे केवळ तोंडी किंवा लेखी जाहीर करणे धर्मांतरासाठी पुरेसे नाही. यासाठी विश्वसनीय पुरावे असावेत.''

8 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले होते की, "भारतातील लोकांना धर्मांतर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, केवळ तोंडी किंवा लेखी धर्माची अभिव्यक्ती वैध मानली जाणार नाही. धर्मांतर करण्याच्या इच्छेचा विश्वासार्ह पुरावा आवश्यक आहे." न्यायालयाने पुढे सांगितले की, 'धर्म बदलाची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली जावी जेणेकरुन हा बदल सरकारने जारी केलेल्या सर्व सरकारी नोंदी आणि ओळखपत्रांमध्ये दिसून येईल.'

एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर झाले तर त्याची माहिती वृत्तपत्रांतून सार्वजनिक करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, "धर्मांतर कायदेशीर असले पाहिजे जेणेकरुन देशभरातील सर्व सरकारी आयडींवर नवीन धर्माची ओळख दिसून येईल. त्यानंतर वृत्तपत्रात जाहिरात द्यावी, ज्यामुळे सार्वजनिकरित्या धर्मांतर झाल्याची खात्री होईल. यावरुन हे देखील दिसून येईल की, फसवणूक किंवा बेकायदेशीर मार्गाने कोणाचेही धर्मांतर झालेले नाही.'' वृत्तपत्रातील जाहिरातीमध्ये नाव, वय आणि पत्ता याची संपूर्ण माहिती असावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ''संबंधित सरकारी विभागाने सखोल चौकशी केल्यानंतरच एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या धर्मांतराची माहिती अधिकृत राजपत्राद्वारे दिली जावी. योग्य तपासानंतरच धर्म बदलाची सूचना राजपत्रात दिली जाईल.''

दुसरीकडे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने एका महिलेशी लग्न केल्यानंतर त्याच्यावर दाखल करण्यात आलेला खटला रद्द करण्यासाठी याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. हा व्यक्ती पूर्वी दुसऱ्या धर्माचा होता. महिलेच्या वडिलांनी आरोपींविरुद्ध अपहरण, धमकावणे, बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO कायदा) या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता.

तसेच, न्यायालयाने याआधी महिलेचे वय तपासण्यासाठी तिचे हायस्कूल प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे विवाहाच्या वेळी महिला बहुसंख्यांक असल्याचा युक्तिवादही न्यायालयाने विचारात घेतला. दुसरीकडे, आरोपीने स्वेच्छेने पत्नीचा धर्म स्वीकारल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यानंतर आरोपीने हे धर्मांतर स्वेच्छेने केले होते की, कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी की दबावाखाली केले होते, असा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. धर्मांतर केवळ लग्नासाठी झाले की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वकिलांना वेळ दिला.