रामायण-महाभारताचा होणार शालेय अभ्यासक्रमात समावेश, NCERT पॅनेलची शिफारस

A high-level committee of the NCERT has recommended teaching the epics Ramayana and Mahabharata in school textbooks:

नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) च्या उच्चस्तरीय समितीने शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये रामायण आणि महाभारत हे महाकाव्य शिकवण्याची शिफारस केली आहे.

‘भारताच्या शास्त्रीय कालखंड’ अंतर्गत इतिहासाच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून शाळांमध्ये रामायण आणि महाभारत शिकवले जावेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

वर्गाच्या भिंतींवर राज्यघटनेची प्रास्ताविक स्थानिक भाषांमध्ये लिहावी, असाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

शालेय सामाजिक विज्ञान अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या सात सदस्यीय समितीने भारतीय ज्ञान प्रणाली, वेद आणि आयुर्वेद यांचा पाठ्यपुस्तकांमध्ये समावेश करण्याची सूचना केली होती.

एनसीईआरटी पॅनेलने यावर भर दिला की, इयत्ता 7 ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना रामायण आणि महाभारत शिकवणे महत्त्वाचे आहे.

समितीचे नेतृत्व करणारे निवृत्त इतिहास प्राध्यापक सीआय इसाक म्हणाले की, समितीने सामाजिक विज्ञान अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना रामायण आणि महाभारत यांसारख्या महाकाव्यांचे शिक्षण देण्यावर भर दिला आहे.

आम्हाला वाटते की, किशोरावस्थेत विद्यार्थ्यांमध्ये स्वाभिमान, देशभक्ती आणि त्यांच्या राष्ट्राचा अभिमान निर्माण होतो. दरवर्षी हजारो विद्यार्थी देश सोडून इतर देशांचे नागरिकत्व शोधतात कारण त्यांच्यात देशभक्ती नसते. त्यामुळे त्यांची मुळे समजून घेणे आणि त्यांच्या देशाबद्दल आणि संस्कृतीबद्दल प्रेम वाढवणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

सामाजिक शास्त्रांवरील अंतिम 'पोझिशन पेपर'साठी समितीच्या शिफारशी हा नवीन NCERT पुस्तकांच्या विकासाचा पाया घालणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.

समितीने इतिहासाचे चार कालखंडात वर्गीकरण करण्याच्या शिफारसी केल्या आहेत. शास्त्रीय कालखंड, मध्ययुगीन काळ, ब्रिटिश काळ आणि आधुनिक भारत.

सध्या भारतीय इतिहासाचे प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक असे तीनच वर्गीकरण आहेत. इसाक म्हणाले की, आम्ही शिफारस केली आहे की, रामायण आणि महाभारत हे शास्त्रीय कालखंडात शिकवले जावे.

पाठ्यपुस्तकांमध्ये एक किंवा दोन ऐवजी भारतावर राज्य करणाऱ्या सर्व राजघराण्यांचा समावेश असावा, असा प्रस्तावही समितीने मांडला आहे.

पॅनेलच्या शिफारशींचा आता 19 सदस्यीय राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि अध्यापन सामग्री समितीद्वारे विचार केला जाईल, ज्याला अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि अध्यापन साहित्य अंतिम करण्यासाठी जुलैमध्ये अधिसूचित करण्यात आले होते.