ED, CBI च्या 'दुरुपयोग' विरोधात 14 विरोधी पक्ष एकवटले, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका

Supreme Court Petition Against ED, CBI By 14 Opposition Parties: केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचे म्हणत विरोधी राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 14 राजकीय पक्षांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.

राजकीय विरोधकांना अटक केली जात आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांसाठी अटक आणि रिमांडबाबत मार्गदर्शक सूचना करण्यात याव्यात.

या प्रकरणी 05 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे या 14 राजकीय पक्षांमध्ये देशातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष काँग्रेसचाही समावेश आहे.

अभिषेक सिंघवी यांनी CJI DY चंद्रचूड यांना सांगितले की, राजकीय विरोधकांना अटक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीच्या गैरवापराविरोधात चौदा राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

2014 नंतर (मोदी सरकारच्या काळात) गुन्हे दाखल होण्याच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. तर, दोषसिद्धीचा दर फक्त 4-5% आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या 14 राजकीय पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे काम केले आहे. या पक्षांमध्ये काँग्रेस, द्रमुक, आप, टीएमसी, बीआरएस इत्यादी पक्षांचा समावेश आहे.

अलीकडेच, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) 31 जानेवारी 2023 पर्यंतची आकडेवारी जाहीर केली होती. ED ने मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 (PMLA) अंतर्गत आतापर्यंत 5,906 अंमलबजावणी प्रकरणी केस नोंदवल्या आहेत.

या प्रकरणांमध्ये 513 जणांना अटक करण्यात आली होती. यापैकी 531 प्रकरणांमध्ये छापे टाकण्यात आले. या 531 प्रकरणांमध्ये 4,954 सर्च वॉरंट जारी करण्यात आले.

या सर्व प्रकरणांपैकी 176 प्रकरणे (ECIR) नेत्यांवर नोंदवण्यात आली होती. अनेक दिग्गज नेत्यांवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. ईडीने आतापर्यंत एकूण 2.98 टक्के प्रकरणांपैकी 1142 आरोपपत्रे सादर केली आहेत.

पीएमएलए अंतर्गत आतापर्यंत 25 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. यापैकी 24 प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली आहे. आतापर्यंत एकूण 45 आरोपींना शिक्षा झाली आहे.