Union Budget 2023: अर्थसंकल्पातून गोव्याच्या झोळीत काय?

Union Budget 2023: आज केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा दिवस; म्हणजे पुढच्या वर्षाच्या खर्चाची योजना लोकसभेत मांडली जाईल. पुढच्या वर्षातील आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यत्वे त्यावर आधारित असतील. साधनसुविधा, उद्योग, व्यापार, शेती, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण यासारख्या क्षेत्रांचा आढावा घेऊन ज्या ज्या क्षेत्रात देश कमी पडत आहे.

त्या त्या क्षेत्रांवर जोर देणे हा साधारणतः अर्थसंकल्पाचा गाभा असतो. गेली कित्येक वर्षे मोठे उद्योग, कॉर्पोरेट्स, शेअर मार्केट यांची भरभराट झाली आहे तर शेतकरी, मच्छीमार, छोटे व्यापारी व धंदेवाईक पिचले गेलेत.

त्यामुळे त्यांच्यावर सरकारची कृपादृष्टी होणे गरजेचे आहे. तसेच बेरोजगारीमुळे युवावर्ग तर महागाईमुळे गरीब व मध्यमवर्गीय गलितगात्र झालेले आहेत. युवक व महिलांसाठी रोजगार व गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी अनुदान फार गरजेचे आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात गोव्यासाठी अमकेच असावे अशा मागण्या पूर्वी व्हायच्या; परंतु गेल्या वीसेक वर्षांत सरकारने तसे केले नाही.

खाणी बंद केल्यानंतर अवलंबितांसाठी केंद्राकडून निधी मिळवण्यातही गोवा सरकार अपयशी ठरले. पूर्वी मुरगाव बंदर व वास्को-कॅसलरॉक रेल्वे मार्ग गोव्याच्याच लोकांसाठी व उद्योगांसाठी वापरला जायचा.

सध्या पूर्ण बंदर व रेल्वे मार्ग कर्नाटकातील उद्योजकांनी काबीज केले आहेत. मुरगाव बंदरात कोळशाऐवजी कंटेनर हाताळले तर गोव्यात वाहने व त्यांचे सुटे भाग, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिकसारख्या उत्पादनांच्या फॅक्टऱ्या फोफावल्या असत्या.

त्यामुळे, हजारो कोटींची गुंतवणूक, हजारो कोटींची विक्री, लाखाच्या घरांतील नोकऱ्या व हजारेक कोटी रुपयांच्या जीएसटीला गोवा मुकत आहे. हे नुकसान भरून देण्याची मागणी गोवा सरकारने कधी केली आहे का?

शिवाय तीस वर्षांपूर्वी गोवा-लोंढा मीटरगेज मार्गावर जितक्या प्रवासी गाड्या धावायचा तितक्यासुद्धा गाड्या आज ब्रॉडगेज मार्गावर नाहीत; जरी त्यादरम्यान गोव्यातून बंगळूर, हैदराबाद, चेन्नई जाणाऱ्या बसेस वीसपट व विमाने पंधरापट वाढली आहेत.

गोव्याला कुठलाही फायदा नसलेल्या कोळशाच्या गाड्यांना अडथळा नको म्हणूनच गोवेकरांना प्रवासी गाड्यापासून वंचित ठेवले जात आहे.

आता तर म्हादईच्या पाण्यावरही गंडांतर आले आहे. गोमंतकीय खाऊन पिऊन मस्त आहेत व ते आंदोलन वगैरे काही करणार नाहीत, असे अमित शहांनी म्हटले होते. त्यानंतर गोवेकरांना विर्डीत एल्गार केला. त्यानंतरसुद्धा शहा किंचितही ढळले नाहीत.

उलट त्यांनी बेळगावला येऊन गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची संमती असल्याचे उघड करून गोमंतकीयांना आव्हान दिले. त्यांनी हे आव्हान कशाच्या बळावर दिले? एक तर गोव्यातील जनता 33 आमदारांच्या दावणीला बांधलेली आहे, असे त्यांना वाटत असेल

वा गोव्यासाठी आर्थिक पॅकेज देऊन म्हादईचा सौदा करण्याचे प्रयोजन त्यांनी बजेटमध्ये केले असेल. परंतु म्हादईच्या पाण्याचा मुद्दा सौदेबाजी करण्यासारखा नाही हे केंद्रीय गृहमंत्री राज्याचे मुख्यमंत्री यांना समजले नसेल.

इवलासा गोवा शेजारी राज्यांच्या तुलनेत प्रादेशिक अल्पसंख्याक राज्य आहे; त्यामुळे प्रत्येक द्विपक्षीय मुद्द्यावर केंद्र गोव्यावरच अन्याय करेल. कारण, संख्या बघून राजकारण करणारे सत्तेत असेपर्यंत अल्पसंख्याकांना न्याय कसा मिळेल? गोव्यात जे हायवे व पूल झालेत त्याचा जास्त फायदा कर्नाटक व केरळहून मुंबईला जाणाऱ्या माल वाहतुकीसाठी होणार आहे.

करमलघाट चौपदरी झाल्यावर ट्रकांच्या घोळक्यांतून वाट शोधणे कठीण होईल. गोव्याला अशा लघू टप्प्याच्या विकासापेक्षा गरज आहे ती उद्योग, कौशल्य, शिक्षण व आरोग्य सुविधा व प्रावीण्य-वाढीची.

वीस वर्षांपूर्वी या क्षेत्रात गोवा इतर राज्यांच्या तुलनेत बराच प्रगत होता; आता तो मागे पडला आहे. कारण विकास म्हणजे मोठमोठी बांधकामे असे प्रजेला फसवण्यात नेते सफल झालेत व मानव विकास पूर्ण दुर्लक्षिला गेला आहे.

बांधकामापेक्षा कुशल शिक्षक व डॉक्टर यांवर सरकारचा जास्त जोर असावा. डॉक्टर-पेशंट व शिक्षक-विद्यार्थी रेशिओही बराच वाढवावा लागेल. गोव्याची वीस वर्षांपूर्वीची आघाडी पुनश्च प्राप्त करण्यासाठी गोवा सरकारने केंद्राकडे निधीची मागणी केली पाहिजे.

परंतु ते जीएसटी वाटणीच्या फॉर्मुल्यामुळे कठीण बनले आहे. त्यासाठी कल्पक वाट राज्य सरकारला शोधावी लागेल. यासाठी रघुराम राजनसारख्या तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.