Mahadayi Water Dispute: लाचारी सोडा

‘मै सबसे बडी बधाई कर्नाटक के नेताओेंको और मुख्यमंत्रीजी को देना चाहता हूं! म्हादई के लिये गोवा सरकार को साथ मे लेकर कर्नाटक की प्यासी धरती को पानी देने के लिए बडा काम हमने किया है’- मुख्यमंत्री महोदय, हे कुणा विरोधकांचे शब्द नाहीत.

भाजपचे पक्षश्रेष्ठी अमित शहा यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी गोव्याचा सौदा केल्याची हुबळीत दिलेली ती जाहीर कबुली आहे. इतकेच नव्हे तर म्हादईचा गळा घोटल्याचे श्रेय केवळ आपलेच असल्याचे उजळ माथ्याने सांगताना त्यांनी सोनिया गांधींनी २००७ साली केलेल्या एका विधानाची आठवण करून दिलीय.

‘कर्नाटकला म्हादईचा एक थेंबही मिळू देणार नाही’, हा सोनियांच्या वक्तव्याचा दाखला देताना शहांचे ऊर अभिमानाने भरून आले होते. केंद्राने कर्नाटकला चुचकारताना गोव्याच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. तुम्ही ज्या ‘म्हादई’चा ‘आई’ म्हणून उल्लेख करता तिच्यावर केंद्रातील तुमच्याच भाजप सरकारकडून पाशवी अत्याचार सुरू आहेत.

त्याचा आणखी कोणता पुरावा हवाय? शहांनी तुमचे पितळही उघडे पाडलेय. सत्ताधाऱ्यांच्या अंगी थोडा जरी स्वाभिमान असेल तर लाचारी सोडावी व तडक राजीनामे देऊन केंद्रातील सत्तापिपासू नेत्यांचा निषेध नोंदवावा. ती धमक नसेल तर भविष्यात गोव्याच्या नशिबी येणाऱ्या तहानलेपणाचा कलंक तुमच्या माथी येईल आणि भावी पिढ्या तुम्हाला कधीही माफ करणार नाहीत.

‘म्हादई’चे पाणी वळविण्याच्या कारस्थानात गोव्यातील भाजप सरकार सहभागी आहे, असा खडा आरोप यापूर्वीच झाला आहे. परंतु आरोप करणाऱ्यांच्‍या माथी तुम्ही ‘विरोधक’ हा टॅग लावलात. सदर आरोपाची ‘षड्यंत्र’ अशी संभावना केलीत. राज्य सरकारविरोधात लोकांना भडकवण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न सुरू आहे, अशी पुस्तीही तुम्ही जोडली. परंतु, दस्तुरखुद्द अमित शहा यांच्या विधानाने तुमचा मुखवटा अक्षरश: टराटरा फाटला आहे.

शहा यांच्या विधानावर मुख्यमंत्र्यांनी ठोस स्पष्टीकरण द्यायलाच हवे. ‘न्यायालयीन लढा सुरू ठेवू’ ही जुनी मल्लिनाथी पुरेशी नाही. नक्की खरे कोण बोलतेय? शहा यांचा दावा खोटा असेल तर राज्य सरकारने तसे निर्भीडपणे जाहीर करावे; अन्यथा म्हादईचे पाणी वळविण्याच्या कारस्थानात आपला वाटा आहे, हे मान्य करावे.

म्हादईप्रश्नी दिल्ली दौरे, विधानसभेत सभागृह समितीची स्थापना करण्याची तुमची कृती धूळफेक ठरलीय. कळसा-भांडुराचे पाणी वळवण्यात आल्याची कबुली देताना यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी पापाचे खापर काँग्रेसवर फोडले होते. पण, काँग्रेसनेच म्हादईच्या रक्षणार्थ भूमिका घेतल्याचा अन्वयार्थ शहा यांच्या वक्तव्यातून निघतो. गोवा सरकार पुरते तोंडघशी पडले आहे. ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’, ही भाजपची कृती आणि वृत्ती गोव्याच्या मुळावर आली आहे.

गोमंतकाच्या दुर्दैवाने म्हादई हा आजतागायत कधीही निवडणुकीचा मुद्दा ठरला नाही. म्हणूनच तिचे लचके तोडले जात असूनही राज्य सरकार षंढासारखे मूग गिळून बसले आहे. सामान्य नागरिकांचीही तीच बात. भाजप विरोधी बाकांवर असती आणि अशी स्थिती उद्भवली असती तर एव्हाना जाळपोळ झाली असती, गोवा बंद पाडला असता. विरोधकांत तशी धमक आणि कुवतही नाही. म्हादईचा उगम देगाव येथे होतो. नदी प्रारंभी 29 किमी कर्नाटकातून, तर पुढील 52 किमी गोव्यातून वाहते. कळसा-भांडुरातून पाणी वळविल्याने गोव्यातील 11 मुख्य नद्या आणि 45 जलाशयांवर त्याचा गंभीर परिणाम होईल.

जेव्हा घरा-घरांतील नळ कोरडे पडतील, तेव्हाच झोपलेल्या लोकांना जाग येईल. परंतु तोवर हातातून वेळ गेलेली असेल. राजेंद्र केरकरांसह काही मोजके पर्यावरण अभ्यासक, संस्था व प्रसार माध्यमांनी म्हादई बचाव चळवळीत प्राण फुंकले आहेत. केंद्राने 29 डिसेंबरला कर्नाटकच्या सुधारित ‘डीपीआर’ला मान्यता देताच, पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची गोंयकारांना पुराव्यांसह जाणीव करून देत ‘गोमन्तक’ने म्हादई रक्षणाचा जागर अविरतपणे सुरू ठेवला आहे.

उत्तर कर्नाटकात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. पाण्याच्या मुद्यावर निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने गोव्याचा बळी दिला आहे. हे स्थित्यंतर आणखी काही वर्षांनी गोव्यातही उद्भवेल. नद्या आटल्यानंतर हेच निर्लज्ज सत्ताधारी गोमंतकीयांना मुबलक पाणी पुरवू अशा आश्वासनांची भुरळ पाडतील.

जळी, स्थळी, काष्ठी सत्ता दिसणाऱ्या भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांना निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र चांगलेच ठाऊक आहे. 543 खासदारांमध्‍ये 2 संख्याबळ असणाऱ्या गोव्याला यापुढेही चिरडले जाईल. एकाच पक्षाची सरकारे असूनही गोव्याला राजकीयदृष्ट्या दिल्लीत काडीचीही किंमत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. केंद्राला हवे ते निर्णय गोव्याच्या माथी मारले जात आहेत. जागतिक पातळीवर पाण्यासाठी तिसरे महायुद्ध होईल, अशी अटकळ बांधलेली असताना गोव्यात पाणीप्रश्नावर सुशेगाद वातावरण आहे. हे खचितच योग्य नाही.

विरोधकांनी मतभेद दूर ठेवून म्हादईप्रश्नी हातात हात घालून सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय आता गत्यंतर नाही. ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’ने याच मुद्यावर वेगळी चूल मांडली आहे. म्हादईप्रश्नी न्याय मिळावा, असा या पक्षाचा शुद्ध हेतू असेल तर त्यांना इतरांसोबत यावेच लागेल. लोकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारला खाली खेचण्याची आता गरज आहे.

ग्रामसभांतून दिसलेली तडफ अधिक तीव्रपणे दाखवावी लागेल. म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारची कचखाऊ भूमिका उघड झाली आहे. ‘ऐका, वाचा, थंड बसा’, असेच सुरू राहिले तर भविष्यात गोमंतकीयांवर पाणी-पाणी करण्याची वेळ येईल, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. लक्षात घ्या, ‘अभी नही तो कभी नही’!