Mining and Paddy Farming: खाणींमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतीचे पुनरुज्जीवन

ॲड. नॉर्मा आल्वारिस

Mining and Paddy Farming in Goa गेल्या दोन दशकांपासून गोव्यात झालेल्या अनियंत्रित खाण उत्खननामुळे राज्यावर व प्रामुख्याने गोमंतकीयांची भातशेती, पाण्याचे स्रोत आणि उपजीविका यावर गंभीर परिणाम झाला आहे.

याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाण उत्खननाला ‘लज्जास्पद’ ठरवत, जोपर्यंत मायनिंग लीज व पर्यावरण मंजुरीचा प्रश्‍न व्यवस्थित सोडवला जात नाही तोपर्यंत खाणकाम बंद करण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु आता पुन्हा मायनिंग सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे, काही मायनिंग क्षेत्रांचे टेंडर काढले गेले आहेत आणि त्यांची विक्री झाली आहे. पण हे सगळे नव्याने होत असताना खाणग्रस्त गावातील शेतीची स्थिती तसेच तिथले पाण्याचे स्रोत, शेती, कुळागरे यांच्या दुर्दशेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

अनिर्बंध खाणकामामुळे या गावांमध्ये शेती करणे जवळपास अशक्य झालेले आहे. शेतात मायनिंगचे अस्वच्छ पाणी शिरले आहे, तसेच पाण्याच्या स्रोतांमध्ये खाणकामाचा गाळ शिरल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे पीक घेणे अवघड होऊन बसले आहे.

मायनिंग कंपन्यांना खाणकामासाठी मिळालेल्या पर्यावरण मंजुरी परवान्यामध्ये काही अटी दिलेल्या असतात, या अटी जर मायनिंग कंपनीकडून पाळल्या गेल्या असत्या तर गावांचे इतके नुकसान व्हायचे करणच नव्हते. परंतु तसे अजिबात झाले नाही.

याचा अर्थ जर मायनिंग पुन्हा सुरू झाले तर गावकऱ्यांनी आपल्या शेतीला तसेच पाण्याच्या स्रोतांना विसरून जायचे का? अजिबात नाही. गेल्या काही वर्षांत खाणग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांनी धैर्याने आणि जिद्दीने मायनिंग कंपन्यांना झालेल्या नुकसानासाठी आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार ठरवून त्यांच्या शेतातील गाळ व अस्वच्छ पाणी काढून घेतले.

नुकत्याच झालेल्या एका प्रकरणात खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाने ३ खाणकंपन्या - आर.एस. शेट्ये, कॉस्मे कोस्टा आणि सेसा रिसोर्सेस- यांना पिसुर्ले गावातील सर्वे नंबर ४५/१२ वरून भातशेतातील गाळ काढून टाकण्यासाठी समान रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.

सरकारने जेव्हा या भागाची तपासणी केली तेव्हा पिसुर्लेतील भातशेतात मोठ्या प्रमाणात खाणीतला गाळ आढळला. गावातील शेतजमीन या ३ खाणकंपन्यांच्या खाणींच्या बाजूला आहे. तहसीलदाराने तयार केलेल्या अहवालात गावातील स्वच्छ पाण्याच्या तळ्यातला खनिज गाळ काढून टाकण्याची गरजही नमूद करण्यात आली. सद्य:स्थितीत या कामासाठी खर्चाचा तपशील ठरवण्यात येत आहे.

पिसुर्ले गावातील रहिवासी हनुमंत परब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा येथील खंडपीठात खाणींमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानाबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती, खनिजाच्या गाळामुळे २२ वर्षांपासून पिसुर्ले गावात शेती करणे अशक्य होऊन बसले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे बरोबर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी कळवल्यानंतर, जिल्हा मिनरल फाउंडेशनने असा निष्कर्ष काढला की, ‘पोल्युटर पे’ तत्त्वानुसार, या भागात काम करणाऱ्या खाण कंपन्यांकडून गाळ काढून टाकण्याचे काम करून घ्यावे लागेल.

‘पोल्युटर पे’ तत्त्व औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन मानले जाते. या तत्त्वाचा सरळ अर्थ असा की, प्रदूषण करणारा पक्ष त्यांनी केलेल्या प्रदूषणासाठी पूर्णपणे जबाबदार आहे व या प्रदूषणामुळे ज्या लोकांचे नुकसान होत आहे अशा लोकांना नुकसान भरपाई देण्याची व पर्यावरण पूर्ववत करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच आहे.

या तत्त्वाचा वापर करून खाणकंपन्यांना वेळोवेळी कृषी विभागाने शेतीचे नुकसान केल्याप्रकरणी दंड ठोठावला आहे. आता प्रश्‍न जबाबदारी फक्त दंडापर्यंत मर्यादित न ठेवता खाण कंपन्यांकडून शेतजमिनीची पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसन करण्याचा आहे.

२००८ साली, शिरगाव गावातील गावकऱ्यांनी बांदेकर, चौगुले आणि सेसा गोवा (नंतरचे नाव वेदांता) या ३ खाणकंपन्यांकडून गावातील पर्यावरण नष्ट केल्याप्रकरणी अशाच प्रकारे नुकसानभरपाई मागितली होती. गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून गावातील सर्व ७० विहिरी, पाण्याचे झरे आटून, कोरडे पडून पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संपल्याबाबत तक्रार केली होती.

गावातील ८० हेक्टर भाताची शेती ज्याला सावट खाजन आणि खारट खाजन म्हणून ओळखले जाते, तिथे १० वर्षापासून शेती खाणींमुळे बंद होती. आधी मुबलक प्रमाणात भातशेती करणाऱ्या या गावात शेती पूर्णपणे बंद झाली होती. गावातल्या पोईमध्ये खाणींचा गाळ अडकला होता आणि साचलेल्या खाऱ्या पाण्यामुळे जवळपास ६ फूट उंचीचे मोठे तण शेतात वाढू लागले होते.

नारळाच्या झाडावर एकही नारळ दिसत नव्हता, झाडांना फळे लागत नव्हती. दर सेकंदाला गावातून जाणाऱ्या शेकडो ट्रकांमुळे संपूर्ण गावात धुळीचे साम्राज्य पसरले होते. गावात राहणे गावकऱ्यांना अवघड होऊन बसले होते. परंतु तरीही गावकरी तग धरून गावात राहिले. कारण शिरगाव हे देवी लईराई यांचे घर आहे.

गावाच्या मध्यभागी देवीचे भव्य मंदिर आहे. दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात लाखो भाविक आठवडाभर चालणाऱ्या जत्रेत सहभागी होतात. भारताच्या विविध भागांतून येणाऱ्या सर्व धोंडांसाठी व इतर भाविकांसाठी जत्रेवेळी गावातील सगळ्याची घरे खुली असतात.

गावकऱ्यांच्या या दुर्दशेकडे पाहून उच्च न्यायालयाने शिरगावमधील अनिर्बंध खाणकाम आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांच्यातील संबंध तपासण्यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (एनईईआरआय-निरी)ची नियुक्ती केली.

निरीने गावातील शेती व पाण्याच्या अवस्थेचा अभ्यास करून खाण कंपन्यांच्या जबाबदारीची पुष्टी केली आणि जीर्णोद्धार करण्यासाठी उपाय सुचवले, जिल्हा खनिज फाउंडेशनने ८० हेक्टर भातशेती पुनर्संचयित करण्यासाठी ४ कोटी खर्च येईल असे न्यायालयाला सांगितले.

डिसेंबर २०२१मध्ये न्यायालयाने सरकारला जीर्णोद्धाराचे काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले त्याचबरोबर या कामाचा अर्धा खर्च जिल्हा मिनरल फाउंडेशनच्या निधीतून केला जावा आणि उरलेल्या खर्चासाठी तीन खाण कंपन्यांना १ महिन्याच्या आत प्रत्येकी ६५ लाख जमा करण्याचे आदेश दिले.

मे २०२२मध्ये खारट खाजनमधील शेतजमिनीतून गाळ काढण्यात आला आणि जवळपास २ दशकांनंतर पहिल्यांदाच या शेतात जून महिन्यात भात लागवड करण्यात आली. मी जेव्हा यावर्षी एप्रिल महिन्यात लईराई देवीच्या जत्रेत सहभागी झाले तेव्हा सावट खाजनमधील गाळही काही महिन्यांपूर्वीच काढण्यात आला हे कळल्यावर मला अतिशय आनंद झाला.

त्याचबरोबर, २.२ किमी लांबीची पोई खाडीतूनही गाळ काढण्यात आला होता व नवीन स्लुइस गेट, खारे पाणी अडवण्यासाठी बसवण्यात आले होते. गावकऱ्यांनी उत्साहित होऊन मला सांगितले की गावातल्या संपूर्ण शेतजमिनींवर ते यावर्षी मेहनतीने शेती करणार आहेत.

पिसुर्ले आणि शिरगाव गावातील ग्रामस्थांचा दृढनिश्चय आणि प्रयत्न इतर खाणग्रस्त गावांसाठी आदर्श म्हणून समोर आला आहे. गोव्यातील खाणपट्ट्यातील अनेक गावे अशी आहेत जिथे अशाच प्रकारच्या पुनर्वसनाची गरज आहे.

एकत्र येऊन पर्यावरण व गावाच्या रक्षणासाठी संघटित लढा देऊन खाणग्रस्त गावकरी आपल्या गावांना पुन्हा एकदा शाश्वत बनवू शकतात. खनिज संपल्यावर खाणकाम बंद होईल पण गावातली शेतजमीन आजन्म अन्न आणि रोजगार पुरवत राहील!