इफ्फीचा बट्ट्याबोळ

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या (IFFI) 52व्या संस्करणाचा पडदा काल गोव्यात उघडला. सप्ताहभर पणजी शहराचा काही भाग इफ्फीमय होऊन जाईल. या वर्षी इफ्फीच्या आयोजनाचा अनुभव रसिकानी दोन वेळा घेतला, ही अभूतपूर्व अशीच घटना म्हणावी लागेल. कोविडच्या भयाने प्रलंबित केलेले ५१वे संस्करण गोवा मनोरंजन संस्थेच्या सहाय्याने याच वर्षी १६ ते २४ जानेवारी या काळात आवरून घेण्यात आले आणि आता हा नेहमीचा सरत्या नोव्हेंबरचा मुहूर्त. एकाच वर्षांत दोन आवृत्त्यांची आवश्यकता होती का, असा प्रश्न येथे पडावा. कोविडच्या छायेत चित्रनिर्मितीचा अनेकांच्या सहभागाचा उद्योग त्याच जोमाने पुढे नेणे तर शक्यच नाही आणि वित्ताचा स्रोतही खंगलेला. अशात नवनिर्मिती ती कितीशी होईल? महोत्सव म्हणजे काही बाबाजीका बायस्कोप नव्हे की, चार चित्रपट इकडून तिकडून गोळा केले आणि दाखवले! अशा आयोजनामागे काही निश्चित विचार असतो, काही मूल्यधारणा असते आणि निश्चित अशी उद्दिष्ट्येही असतात. यंदाचेच नव्हे, तर गेल्या काही वर्षांतील इफ्फी पाहिले तर यासंदर्भात प्रश्नचिन्हेच हाती येतील.

गोव्यात होणारा इफ्फी ही मनोरंजन संस्था आणि चित्रपट संचालनालय यांची सहनिर्मिती असे धरून गेलो तर गोव्याने आपली उद्दिष्टपूर्ती कधीच विस्मृतीत गाडून टाकल्याचे दिसेल. मनोरंजन संस्था (ईएसजी) मनोहर पर्रीकरांनी घडवली आणि तिला स्वायत्ततेचे कवच दिले ते विशिष्ट हेतू मनात धरून. इफ्फीचा सर्वंकष विचार या संस्थेच्या माध्यमातून करता करता एक दिवस स्वतंत्रपणे आणि एकट्याने आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयोजित करण्याची क्षमता या संस्थेत यावी, हा तो हेतू होता. त्या उद्देशाचा बट्ट्याबोळ झालेला आज दिसतो. ईएसजीच्या साहाय्याने इफ्फी भरवण्याचे हे सतरावे वर्ष. म्हणजेच ईएसजी पुढच्या वर्षी तारुण्यात पदार्पण करील. हे प्रगल्भतेचे वय मानले जाते. आलीय का ती प्रगल्भता ईएसजीमध्ये? केंद्राने यदाकदाचित गोव्यातला इफ्फीचा पसारा आवरता घेण्याचे ठरवले- आणि पावलेही त्याच दिशेने पडत असल्याचा संशय मला येतोय- तर स्वबळावर ईएसजी कुठपर्यंत जाऊ शकेल? एक निश्चित विचार घेऊन असिम उर्जेसह चित्रपटक्षेत्राच्या जागतिक पाऊलखुणाना गोव्याच्या दिशेने वळवण्याचे सामर्थ्य या संस्थेत आलेय का?

काय होता गोव्यात इफ्फी आणण्यामागचा आणि त्यासाठीच्या साधनसुविधा विक्रमी वेळेत उभारण्यामागचा विचार? गोव्याला पूर्वेकडचे कान बनवायचे स्वप्न मनोहर पर्रीकरांनी पाहिले होते. कान हे गोव्याप्रमाणेच देखणे समुद्रसान्निध्य लाभलेले फ्रान्समधले शहर. तिथल्या चित्रपट महोत्सवाला जागतिक चित्रसृष्टीची मक्का म्हटले जाते. त्याचे हे स्वरूप विकसित होण्यामागे नियोजन आहे आणि विशिष्ट धारणांनिशी अखंडपणे पुढे जाणारा विचार आहे. या आयोजनात प्रशासकीय सहभाग असला तर तो आवश्यक संसाधने पुरवण्यापुरता मर्यादित असतो. महोत्सवाचा संचालक हा सिनेक्षेत्राशी निकटचा संबंध असलेला जाणकार प्रशासक असतो, धुरीण असतो. महोत्सवासाठीच्या चित्रपटांची त्याची निवड आणि एकंदर आयोजनच इतके देखणे असते की, जागतिक चित्रनिर्मितीबरोबरच फॅशन आणि मनोरंजनाच्या क्षेत्रावरही त्याची मोहर उठत असते.

प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान देणारे, सुविहित धारणांची चिरफाड करणारे, वृत्ती- प्रवृत्तींवर कठोर भाष्य करणारे प्रक्षोभक आणि आक्रमक चित्रपट येथे स्वीकारले जातात आणि व्यवस्थेने त्यात हस्तक्षेप करण्याचा यत्न केला तर तिला तिची जागाही दाखवली जाते. गोव्यात इफ्फीच्या आयोजनाच्या निमित्ताने स्वायत्त अशी ईएसजी उभारल्यानंतर याच मळवाटेने संस्थेने जावे आणि आपली मोहर उमटवावी अशीच अपेक्षा होती. पण ती धमक दुर्दैवाने कधीच दिसली नाही. उलट इफ्फीचे निर्लज्ज सरकारीकरण होताना ईएसजीनेही असे गुडघे टेकले आहेत की शिसारी यावी. एक खरे की केंद्र सरकारला चित्रपट महोत्सव प्रगत, प्रगल्भ झालेला नकोच आहे. गोव्यात तर ईएसजीवर अशा लोकाना नेमलेय, ज्याना सरकारी निधीच्या वितरणातून स्वतःपुरते खड्डे खोदणे तेवढेच जमते.

उजव्या विचारसरणीचे मनोहर पर्रीकरही होते. पण ईएसजी उभारताना त्यानी तो निकष लावला नाही, उलट संस्थेच्या उत्कर्षाचा विचार केला. पर्रीकरांची प्राज्ञाच अशी की केंद्रातील नोकरशहा आणि राजकारणीही हस्तक्षेप करण्यास धजावत नसायचे. ईएसजीचे स्वरूप आणि पर्रीकरांची दृष्टी याविषयी त्यांच्याशी अनेकदां मी चर्चा केली होती. त्याना गोवा हा मनोरंजनाचा ब्रँड बनवायचा होता आणि ईएसजी त्यासाठीचे वाहन, माध्यम होणार होती. गरज पडल्यास चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचे जोखड झुगारून गोवा चित्रपट महोत्सव कान महोत्सवाच्या तोडीने उभा करायचा होता. त्यांचे वजन इतके की चित्रपट महोत्सव संचालनालयालाही गोव्यात येणे भाग पडले. चित्रपटांची निवड येथेच बसून व्हायला हवी, परदेशी चित्रपटाना पाठवल्या जाणाऱ्या पत्रांवर इथला पत्ता असायला हवा, अशी ती विस्तृत चित्र पाहाणारी नजर होती. पर्रीकरांच्या निधनानंतर केंद्राने आपले खायचे दात दाखवले आणि सगळे चंबुगबाळे परत दिल्लीत गेले.

पर्रीकरांची नजर त्यांच्या वारसांकडे असणे शक्यच नव्हते. आता गोव्याचे आणि ईएसजीचे काम केवळ पैसा खर्च करणे आणि केंद्राच्या मनमानीपुढे पायघड्या घालण्यापुरतेच शिल्लक राहिले आहे. केंद्राची इफ्फीभोवतीची मगरमिठी दर संस्करणागणिक आवळली जातेय, अनेकदां प्रबळ नेता अतिप्रबळ झाला की त्याला विचारांचा मोकळा प्रवाह भोवती असणे पचत आणि पटत नसते. मोदी- शहांच्या केंद्रीकरणाच्या उर्मी इफ्फीसारख्या आयोजनाला मोकळा श्वास घेऊ देण्याची शक्यता तर नाहीच नाही.

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील चित्रपटांची निवड करतानाही त्यामागे विचारांचे निश्चित असे सूत्र असावे लागते. आता सूत्र एकच आहे, विरोधी सूरच नव्हे तर तो सूर लावणाऱ्यालाही बेदखल करायचे. यंदाच्या चित्रपटात डिक्शनरी या चित्रपटाचे तेच झालेय. पश्चिम बंगालची ही निर्मिती इंडियन पॅनोरमा या विभागातून दाखवली जाणार होती. पण नंतर तो चित्रपट हळूच गाळण्यात आलाय. चित्रपटात नुसरत जहान या तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदारांनी मुख्य भूमिका केलीय, आणि चित्रपटाचे निर्देशन प. बंगालच्या विद्यमान शिक्षणमंत्र्यांनी केलेय, हे त्यामागचे खरे कारण असल्याचे सांगितले जातेय. मात्र, महोत्सव संचालनालयाने काही स्पेलिंगच्या चुकांचे निमित्त पुढे केलेय. बंगाली चित्रनिर्मितीवर डाव्या किंवा भाजपाला अनुकूल नसलेल्या विचारसरणीचा प्रभाव असतो आणि या चित्रपटातून तो ठळकपणे दिसतो म्हणून चित्रपटालाच बाद करण्याचा करंटेपणा.

याच महोत्सवात क्रोएशियाची निर्मिती असलेला चित्रपट सुवर्ण मयुरासाठी स्पर्धेत असेल. कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या विरोधातले बंड आणि उजव्या विचारसरणीचे जैत हा या चित्रपटाचा विषय. केवळ तेवढ्यासाठी या चित्रपटाला सामावून घेण्यात आलेय. हे सगळे नियोजनपूर्वक होतेय असे नाही का वाटत? दोन वर्षांपूर्वी सनलकुमार ससीधर या निर्देशकाचा सेक्सी दुर्गा हा चित्रपट केवळ त्याचे नाव आक्षेपार्ह वाटले म्हणून चित्रपट महोत्सवातून बाजूला करण्यात आला होता. नंतर निर्देशकाला न्यायालयात जाऊन आदेश आणावा लागला आणि इफ्फीच्या स्थळी धरणे धरूनही बसावे लागले. महोत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी नाईलाजाने तो दाखवावा लागला. रवी जाधव यांच्या न्यूड या चित्रपटाच्या नशिबीही अशीच नियोजनबद्ध उपेक्षा आली. निवडीचे अधिकार असलेल्या समितीने निवडलेला चित्रपट फुटकळ कारणांसाठी न दाखवण्यातला कोतेपणा आयोजक करतात तो राजकीय दबावामुळेच, हेदेखील स्पष्ट आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ही गळचेपी नव्या राजकीय व्यवस्थेशी समांतर जाणारी आहे.

हेही खरे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची महती तुलनेने उदारमतवादी असलेल्या कॉंग्रेसच्या गळी उतरायलाही २०१८ साल उजाडावे लागले. खासदार शशी थरूर यानी संसदेंत सिनेमॅटोग्राफ (दुरुस्ती) िवधेयक सादर करताना म्हटले होते की यामुळे चित्रपटातील कंटेंट सेन्सॉर करण्याच्या सरकारच्या अधिकारांवर त्यामुळे मर्यादा येणार आहेत, संस्कृती आणि लोकतंत्राच्या संवर्धनातच कलाकारांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनुस्युत असल्याचे थरुर यांचे विधान आजच्या राज्यकर्त्यानाही विचारप्रवण करणारे आहे. पण विचार करण्याचे इंद्रियच जर निकामी झालेले असेल तर..? पीटीआयचा एक वृत्तांत माझ्या वाचनात आला. तो सांगतो, २०१५-१६ सालांत केंद्रीय चित्रपट प्रमाणांकन मंडळाने ७७ चित्रपटाना तर २०१६-१७ साली १२५ चित्रपटाना प्रमाणपत्र नाकारले.

आनंद पटवर्धन यांच्या 'वॉर अँड पीस' या चित्रपटातील दृश्‍यांची कपात सुचवणाऱ्या किंवा 'उडता पंजाब' चित्रपटाच्या मागे हात धुऊन लागलेल्या या मंडळाचे कारनामे सिनेरसिकांच्या आठवणीत असतीलच. गतवर्षीच 'लिपस्टीक अंडर माय बुरखा' या चित्रपटाला प्रमाणपत्र नाकारण्याचे कारण देण्यात आले, ' चित्रपटाचे कथानक महिलांशी आणि त्यांच्या स्वप्नरंजनाशी संबंधित आहे!'

या वर्षीच्या निवडीवरही याच विचारसरणीचा प्रभाव पडलेला आहे, किंबहुना वरून आदेश येण्याआधीच रांगायला सुरुवात झाली आहे. वेदा द व्हिजनरी या संस्कृत चित्रपटाच्या महोत्सवासाठीच्या निवडीवरून सध्या रान उठले असून त्यामागे शासकीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप होतोय. व्यावसायिक नसलेल्या चित्रनिर्मितीवर डाव्या किंवा प्रस्थापितविरोधी विचारांचा प्रभाव असणे यात वावगे असे काही नाही. हेच चित्रपट सामाजिक दंभाचा पर्दाफाश करतात, अथकपणे एखाद्या विषयाचा पाठपुरावा करतात. मूल्यव्यवस्थेला प्रश्नांकित करून तिला संपूर्ण समाजाला कवटाळण्याची प्रेरणा देतात. ते डावे आहेत किंवा त्यांची निर्मिती करणारे डावीकडे झुकणारे आहेत म्हणून त्याना नाकारायचे, हे अतीच झाले.

वैचारिक क्रांतीची इतकी धास्ती सत्ताधिशाना का वाटावी? क्रांती फक्त डाव्या विचारांनीच होते असे थोडेच आहे. भारतात गांधींचे विचारही क्रांतीला प्रेरणा देणारे होते आणि त्या क्रांतीने अपेक्षित उद्दिष्ट गाठताना प्रस्थापित व्यवस्थेला काही उपटून फेकून दिले नव्हते. चाकोरीबाहेरच्या विचारांना अस्पृष्य मानण्याची प्रवृत्ती हल्लीच्या काळात भलतीच वाढली आहे. वेगळा, परिघाबाहेरचा विचार देणाऱ्या चित्रपटाना वेचून काढून वाळीत टाकले जातेय. कलात्मकतेच्या आविष्काराला लागलेली ही वाळवी विचारांचे आदानप्रदान रोखते आणि संकुचितपणाला पोसते.

केंद्राच्या दबावामुळे असे प्रतिगामी स्वरूपाचे काही घडत असेल तर ईएसजीने तरी आवाज उठवायला नको का? पण या संस्थेने स्वतःहून भारवाही हमालाची भूमिका स्वीकारलीय. ती नावापुरतीच स्वायत्त संस्था राहिलीय. प्रारंभीच्या काळात मनोज श्रीवास्तव मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना संस्थेला काही दात असल्याचे दिसायचे. त्यांना अनुभव होता आणि दिल्लीच्या नोकरशाहीशीही परिचय होता. अरेला कारे करण्याचे धाडस होते. आता ईएसजी स्थानिक राजकारण्यांची बटीक झालीय. निवडणुकांसाठी तयारी करण्याकरिता उमेदवाराला थेट निधी पुरवण्याऐवजी असल्या संस्था त्यांच्या हवाली करायच्या, म्हणजे पाच सहा कोटींची व्यवस्था होते. ही व्यापारी चाल ईएसजीच्याही मुळावर आली आहे. या संस्थेच्या नियमित बैठका- अगदी इफ्फीच्या तोंडावरही होत नाहीत, मग संस्था काय डोंबल काम करील. तिची दुभती गाय पैसा ओकून झाल्यावर भाकडच व्हायची. ईएसजीचे कार्यकारी मंडळ केंद्राला काही सवाल करील अशी अपेक्षादेखील बाळगणे खुळेपणाचे आहे. ते धाडस मनोहर पर्रीकरांकडे होते. त्यांच्यानंतर वारसदारानी डोळ्याना डोळा भिडवायचीही हिम्मत दाखवलेली नाही. म्हणूनच केंद्राचा हस्तक्षेप संस्कृतीसंवर्धनाच्या नावाखाली चालतो आणि इफ्फीची पत गेली म्हणून गोव्याचे नाव बदनाम होते.

गेल पांच सहा वर्षे हे अधःपतन चालू आहे. अनाठायी हस्तक्षेपाने चांगले चित्रपट गाळले जातात आणि रद्दड निर्मिती प्रेक्षकांच्या माथी मारली जातेय. वेगवेगळ्या निवड समित्याही ठरवताना कणा नसलेली माणसे शोधली की काम होते. विचारवंत, बुद्धीवादी चित्रकर्मींना तेथे स्थानच नसते.

गोव्यात इफ्फी आला तेव्हा येथे चित्रपट संस्कृती नाही म्हणून ओरड होत होती. ईएसजीच्या पुढाकारानंतर आता या छोट्या राज्यांत वर्षाकाठी पांच- सात कोंकणी व काही मराठी चित्रपट तयार होतात. लघुपटांची लक्षणीय निर्मिती येथे होतेय. सिनेमानिर्मितीचे तंत्र आत्मसात केलेली एक पिढी घडताना दिसतेय. अभिव्यक्तीसाठी आसुसलेली ही पिढी गोव्याविषयीचा पूर्वग्रह दूर करणारी असली तरी इफ्फीच्या स्थलांतराची पुडी आता वरचेवर सोडून दिली जात आहे आणि या उन्मेशांचा बळी त्यातून जाण्याची शक्यता निर्माण झालीय. इफ्फी गोव्यातून पुन्हा दिल्लीत नेण्याच्या नोकरशहांच्या इर्षेला लगाम बसला नाही तर एकदोन वर्षांनी तसेच होईल, याबाबत शंका नको. केंद्राने तसे काही केले तर त्याच्या नाकावर टिच्चून गोवा चित्रपट महोत्सव आयोजित करायचे आणि त्याचे आयोजन इफ्फीने मान खाली घालावी अशा प्रकारे करायचे धाडस आणि कुवत ईएसजीकडे आहे काय? बैठका, चर्चा यांच्यापासून फटकून राहाणारे नेतृत्व असे आव्हान पेलू शकेल काय? की शरणांगतीची तयारी ईएसजीने आतापासूनच मनोमन सुरू केलीय?