Goa Sonsodo Project: सोनसडोकडे आता तरी गांभीर्याने पाहा...

Goa Sonsodo Project: सोनसोडो हा खरे तर मडगाव शहराच्या माथ्यावरील कलंक आहे. गेली पस्तीस चाळीस वर्षे ही समस्या मडगावकर वाहत आहेत. वेळोवेळी सत्तेवर आलेल्या नगरपालिका मंडळांनी त्याचप्रमाणे सरकारांनीही ही समस्या दूर करण्यासाठी आपल्यापरीने प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते, पण त्यात प्रामाणिकपणा त्याचप्रमाणे इच्छाशक्ती किती होती याबाबत त्यांनी स्वतःलाच सवाल केला तर त्याचे उत्तर मिळेल.

मडगावचे नशीब म्हणजे या नगरपालिकेकडे कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतःची ऐसपैस जागा आहे, पण असे असतानाही तिला स्वतःचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करता आलेला नाही. तसे तीन ते चारवेळा प्रकल्प स्थापन केले गेले, पण ते चालले नाहीत. ते कुचकामी का ठरले तो वेगळा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. त्यातील एक प्रकल्प तर १२-१२-१२ चा योग साधून सुरू केला गेला होता व त्यासाठी संबंधितांनी सामाजिक बांधीलकीचा मुद्दाही मोठ्या आदराने घोळविला होता, पण तो प्रकल्पही इतरांच्या पंक्तीत जाऊन बसला व त्या प्रकल्पातून जे काय निष्पन्न झाले आहे, त्याचा गुंता अजूनही सुटत नाही.

सदर प्रकल्प चार वर्षेही चालू शकला नाही. त्या कंपनीने त्यातून अंग काढून घेतल्यापासून मडगावातील कचऱ्यावर अनेक वर्षे प्रक्रियाच होत नव्हती. ती होण्यासाठी अखेर उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला व मडगावातील ओला कचरा साळगाव व काकोडा प्रकल्पात नेण्याचे आदेश द्यावे लागले.

शहरातून गोळा केलेला कचरा सोनसोडो शेडमध्ये नेऊन साठविणे व नंतर तो बाहेर काढून त्याचे बायोरेमिडेशन करावयाचे यावर नगरपालिकेने काही कोटी खर्च करायचे हाच प्रकार काही वर्षे चालला आहे. अर्थात याला केवळ नगरपालिका मंडळच नव्हे, तर सरकार म्हणजेच नगरपालिका प्रशासनही तेवढेच जबाबदार आहे.

मडगावचा कचऱ्याचा प्रश्न अनेक वर्षे खितपत पडला आहे. नाही म्हणायला तो सोडविण्यासाठी नगरपालिकेने पाठविलेले प्रस्ताव संचालकांकडे पडून राहण्याची गोष्टही नवी नाही. पालिकेने एसजीपीडीए बाजारात एक ५ टीडीपी बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभारून दोन वर्षे उलटली, त्याच धर्तीवरील २५ टीडीपी प्रकल्प सोनसडोवर उभारण्याचा प्रस्ताव पाठवून बराच काळ उलटला, पण त्याबाबत संचालकांकडून काहीच प्रत्युत्तर नाही.

५ टीडीपीतून होत असलेली वीजनिर्मिती वापराविना वाया जात आहे. हा एकंदर प्रकार पाहिला, तर नगरपालिका मंडळांना कोणीच वाली नाही का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. मडगाव नगरपालिका पूर्वी विरोधी पक्षांकडे होती, पण वर्षभरापूर्वी ती सत्ताधारी पक्षाकडे आली.

असे असतानाही नगरपालिकेची प्रत्येकबाबतीत अडवणूक का केली जाते? त्यांचे प्रस्ताव त्वरित हातावेगळे का केले जात नाहीत? असे प्रश्न मंडळाला पडतात. आता नगरपालिकेकडे पुण्यातील मे. जीडी एन्वायरमेंटल प्रा. लि. कंपनीकडून असाच एक आरडीएफ - एमएसडब्ल्यू धर्तीवर प्रकल्प स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आलेला आहे. त्यामुळे मडगावातील कचरा समस्या दूर होण्याबरोबरच त्यातून वीजनिर्मितीची शक्यताही वाढली आहे.

अर्थात हे सारे प्राथमिक टप्प्यात आहे. परवा झालेल्या नगरपालिका मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाबाबत माहिती दिली गेली व त्यानंतर पालिकेने आपले एक पथक पुण्याला पाठवून तेथील प्रकल्पाची सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचे ठरविले आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच गोवा घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळ, गोवा ऊर्जा विकास संस्था, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जीसुडा यांचे प्रतिनिधीही या पाहणीत सहभागी होणार असल्याने एकाचवेळी या सर्व संस्थांचे सदर प्रकल्पाबाबत शंकानिरसन होण्यास मदत होईल.

खरे तर नगरपालिका तसेच गोवा सरकारनेही ही पाहणी गांभीर्याने घ्यायला हवी. कारण अशा प्रकल्पामुळे गंभीर बनत चाललेल्या कचरा समस्येचे निराकरण तर होईलच, पण त्याबरोबरच वीजनिर्मितीही होणार आहे. त्या कंपनीने जीसुडाला सादर केलेल्या माहितीप्रमाणे तिचे पुणे परिसरातच सहा असे प्लांट आहेत व ते यशस्वीपणे चालत आहेत. तसे असेल, तर गोव्यातून गेलेल्या पथकाने त्या प्रकल्पांना भेटी देऊन शंकानिरसन करणे योग्य होईल. कारण येथे परत आल्यावर वेगवेगळी स्पष्टीकरणे मागून कालापव्यय करण्यापेक्षा तेथेच पडताळा पाहता येईल. सरकारच्या विविध यंत्रणांचे प्रतिनिधी या पाहणीत सामील होणार असल्याने ते योग्यही होईल.

तसे पाहिले, तर कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत आजवर मडगाव नगरपालिकेचे कितीतरी अभ्यास दौरे झाले आहेत, पण त्यातून निष्पन्न काहीच झालेले नाही. त्यामुळे यापुढे असे दौरे करताना त्याचा नगरपालिकेला निश्चित लाभ व्हावा याची काळजी घेणे उचित ठरेल. तसेच सोनसडोवरील आजवरचा अनुभव व तेथे झालेला कोट्यवधींचा खर्च लक्षात घेतला, तर सरकारलाही त्यात विशेष लक्ष घालावे लागणार आहे. आज सोनसडोचे व्यवस्थापन काही प्रमाणात ताळ्यावर आले आहे ते केवळ उच्च न्यायालयाने घातलेले लक्ष व त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी उचललेली कडक पावले यामुळे हे कोणीही कबूल करेल.

अन्यथा केवळ नगरपालिका बैठकीत मोजक्याच नगरसेवकांनी तो प्रश्न उपस्थित करायचा व इतरांनी एकमेकांची तोंडे पाहायची हेच चालायचे. शहरातील कचरा व्यवस्थापनावर पालिका लाखो रुपये खर्च करते, तरीही कचरा समस्या कायम का असते? त्यामागील कारणे कोणती? ब्लॅक स्पॅाटवर कचरा कुठून येतो व त्यामागे कोण आहेत? याची कल्पना किती नगरसेवकांना आहे? असे अनेक प्रश्न आहेत. पण त्याचे कोणालाच काहीही पडून गेलेले नाही.

माजी नगराध्यक्ष असलेले शॅडो कौन्सिलचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो दिवसाआड पालिकेच्या कारभाराचा जाहीरपणे पंचनामा करताना आढळतात, पण कोणीच तो गांभीर्याने घेत नाहीत. कामाचे डुप्लिकेशन वा दुय्यम दर्जाचे काम या वरकरणी क्षुल्लक बाबी असतात, पण त्यामुळे जो पैसा वाया जातो तो लोकांनी भरलेल्या करातील असतो याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवायला हवी. जोपर्यंत आपण त्याचा विचार करणार नाही, तोपर्यंत हे असेच चालणार आहे. म्हणूनच आता जो नवा कचरा प्रकल्पाचा प्रस्ताव आला आहे, तो खरे तर लोकांसाठी खुला करून लोकांच्या त्यावर सूचना मागविता येण्यासारख्या आहेत.

त्यातून विधायक असे काही घडू शकेल. शेवटी वारसास्थळ असलेल्या नगरपालिका इमारतीच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे व त्यासाठी काही कोटी खर्च करण्याची योजना आहे. पालिकेच्या शतक महोत्सवानिमित्त खरे तर या वास्तूचे नूतनीकरण झाले होते, त्याला पंचवीस वर्षे होत आहेत. इतक्या कमी काळात नूतनीकरण वाया गेले का, आता पुन्हा केलेल्या नूतनीकरणाचे तसे होऊ नये एवढीच सूचना.