फोंड्यातील चार आमदारांकडून विकासाची अपेक्षा

फोंडा तालुक्यातील सर्व म्हणजे चारही आमदारांना मंत्रिपद मिळाले असल्याने त्या तालुक्याचे भाग्य पुढील पाच वर्षांत फळफळणार असल्याच्या बातम्यांनी सध्या स्थानिक वृत्तपत्रांत मोक्याची जागा पटकावली आहे. आणखी एक बातमी सांगतेय की, एकही मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे रुसलेल्या सासष्टी तालुक्याची नाराजी दोन वर्षांनंतर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला भोवण्याची शक्यता आहे. (Expect development from four MLAs in ponda)

मंत्रिपदांच्या तुलनेत त्या त्या तालुक्यांचा भविष्यकालीन जनादेश ठरणार असेल, तर मग भाजपने पेडणे (Pernem) आणि धारबांदोडा या तालुक्यांचाही नाद सासष्टीबरोबरच सोडून द्यायला हवा किंवा या दोन्ही तालुक्यांना शीघ्र गतीने मंत्रिपदे तरी द्यायला हवीत. एखाद्या आमदाराला मंत्रिपद मिळाल्यानंतर त्याच्या मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासाची दारे आपसुकच खुली होतात का? तसे असते तर मुख्यमंत्रिपद भुषवलेल्या व्यक्तीवर पराभवाची नामुष्की कधीच आली नसती आणि विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची आपल्या मतदारसंघात दमछाकही झाली नसती. खुद्द फोंडा तालुक्यातल्या मडकई तदारसंघाला काही अपवाद वगळता गेले दीड दशक सातत्याने मंत्रिपद लाभलेले आहे. पण या मतदारसंघाला उर्वरित तालुक्यापासून सहजपणे विलग करता येईल, असा अफलातून विकास काही तेथे घडलेला दिसत नाही.

गुळगुळीत रस्ते, बारमाही पाणीपुरवठा आणि अखंडित वीज, हाच जर विकास म्हणायचा तर या तिन्ही निकषांवर राज्यातल्या चाळीसही मतदारसंघांची परिस्थिती समानच आहे. खुद्द राजधानी पणजीच्याही नशिबी मनोहर पर्रीकरांसारखा (Manohar Parrikar) कार्यक्षम प्रतिनिधी असतानाही असंख्य समस्या यायच्या. विकासाचे अर्थातच अन्य निर्देशांक असतात. एखाद्या ठिकाणी उच्च शिक्षणाचे मुबलक पर्याय उपलब्ध झाले तर तेथील मनुष्यबळाला त्यापासून थेट लाभ मिळतो. एखाद्या भागात बडा उद्योग सुरू झाला तर त्याच्या अनुषंगाने उत्पादन क्षेत्राला येणारा बहर त्या परिसरात उत्पन्नाचे नवनवे स्रोत विकसित करतो. पण विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या आणि जनतेच्या विकासाच्या कल्पनांत अशा प्रकारच्या गुणात्मक आणि दर्जात्मक निकषांना थारा असल्याचे दिसत नाही. अनेक मतदारसंघांत तर औद्योगिक विकासाची साधी कल्पनाही आपण जनतेसमोर मांडू शकणार नाही, इतकी संसाधनांची-विशेषतः जमिनीची वानवा आहे. त्यावर उपाय योजताना राजकीय जमातीने आपल्या विकासाच्या कल्पनाच अत्यंत थिट्या करून टाकण्यात यश संपादन केले आहे.

पर्यटन मंत्रिपद मिळवलेला आमदार आपल्या भागात एखाद-दुसऱ्या रस्त्याच्या दुतर्फा पदपथांचे जुजबी सौंदर्यीकरण करतो तसेच काही पथदीप बसवतो आणि पुढील निवडणुकीत तेच भरीव विकासकाम असल्याचा गाजावाजा करत मते मागतो. मतदारालाही या दिखाव्याच्या पलीकडे जाऊन विचार करावासा वाटत नाही. गेली काही वर्षे तर ग्रामीण भागातील जनतेचा तिथल्या मंदिरांशी असलेला संबंध हेरून त्या मंदिरांभोवती कॉंक्रिट बांधकामांचे थर चढवून तोच विकास म्हणत मते मागितली जातात. जिल्हा पंचायतीतील काही सदस्य आपल्या निधीचा वापर मंदिर सुशोभीकरणासाठी, गणेश विसर्जन चबुतरे बांधण्यासाठी आणि मंडपांच्या डागडुजीसाठी करतात. विशेष म्हणजे त्यालाच भरीव विकासकाम या सदरात ढकलून जनताही प्रशस्ती देत असते.

यात जनतेचे चुकते, असेही म्हणवत नाही. गोव्याचे (Goa) किती मंत्री विकासकामांच्या बाबतीत संपूर्ण राज्याचा संतुलित विचार करतात, असा प्रश्न पडावा इतपत त्यांच्या कर्तृत्वाच्या कार्यकक्षा मर्यादित आहेत. स्वतःला मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार मानणारेही आपल्या कोषाबाहेर यायला तयार नसतात. आपल्याला मिळालेल्या खात्यांत नोकऱ्यांचे निर्माण करून त्या आपल्याच मतदारसंघातील लोकांना देणे, ही विकासाची कल्पना म्हणवत नाही.

गुणवत्तेला समान संधी नाकारणाऱ्या या कृतीचा समावेश खरे तर राजकीय विकृतीत करायला हवा. पण आज याच कृतीला निवडणुकीत भरघोस पाठबळ मिळते आणि प्रत्येक आमदाराला मंत्री होऊन आपल्यापुरतेच कसे पाहाता येईल, याचे वेध लागतात.

आमदाराची कर्तव्ये, कार्यक्षेत्र, जबाबदाऱ्या यांचाही विसर पडतो. तुर्तास अनेक आमदार मॉन्सूनपूर्व कामांची पाहणी किंवा रस्ता डांबरीकरणाचे निरीक्षण करत असल्याची छायाचित्रे वृत्तपत्रांत झळकू लागली आहेत. प्रकाशझोतात राहायचा हा सोस नव्हे, तर काय? डांबरीकरणाचा दर्जा ही आमदाराची जबाबदारी कशी काय असू शकते? काही दिवसांपूर्वी एक आमदार साबांखाच्या एका अधिकाऱ्याला जाब विचारत आहे, असा मथळा दिलेले छायाचित्र वृत्तपत्रांकडे पोहोचले होते. खुर्चीवर रेलून बसलेला आमदार आणि त्याच्या पुढे दोन्ही हात बांधून शरण गेल्यासारखा उभा असलेला अभियंता. यातून आमदाराच्या दबंग असण्याचा संदेश जनतेपर्यंत जात असेलही; पण नोकरशाहीच्या प्रतिमेला बट्टाही लावत असतो. विकास आणि आमदारांची तत्संबंधीची कर्तव्ये काय, याचा नीट उलगडा आपल्याला जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत लाखो रुपये ज्यांच्या निवडणुकीवर आणि भत्त्यांवर सार्वजनिक तिजोरीतून खर्च केले जातात ते प्रतिनिधी मतदारसंघातला वीजप्रवाह खंडित झाल्यावर लाईनमन शोधत फिरताना आपल्याला दिसतील, आपल्या सांसदीय कर्तव्याला न्याय देताना नव्हे!