Goa Mining : गोव्‍यात केवळ 260 दशलक्ष टन लोहखनिज शिल्‍लक असल्‍याच्‍या बातमीने खरे म्‍हणजे राज्‍य सरकारची झोप उडायला हवी. दुर्दैवाने गेल्‍या 24 तासांत सत्ताधाऱ्यांकडून तशी कोणतीही प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त झालेली नाही. त्‍यामुळे अस्‍वस्‍थ बनण्‍याची पाळी आता गोव्यातील जनतेवर आली आहे. हे एवढ्यासाठीच, कारण गोव्‍यात उपलब्‍ध असलेले लोहखनिज जनतेच्‍या मालकीचे आहे. त्‍यावर गत 10 वर्षांत जर कोणी गुप्‍तपणे डल्‍ला मारला असेल तर ते अत्‍यंत वेदनादायक आहे.
केंद्र सरकारच्‍या लेखा विषयक सल्‍लागार मंडळाने लोहखनिज विषयक प्रसिद्ध केलेला अहवाल खाण अभ्‍यासकांसाठी निश्‍चितच धक्‍कादायक आहे. गोव्‍यात केवळ 260 दशलक्ष टन खनिज उपलब्‍ध आहे, अशी बातमी राज्‍यातील खाणींचा लिलाव होऊ घातला असताना प्रकाशित होणे, यालाही वेगळा अर्थ आहे. गोव्यातील खाण उद्योग 2018 पासून पूर्णत: बंद आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या सूचनेवरून राज्‍य सरकारला खाण लिलाव प्रक्रिया सुरू करावी लागली आहे. सांगे व डिचोली भागातील चार खनिजपट्ट्यांचा लिलाव सर्वप्रथम हाती घेण्‍यात आला आहे. तेथील खाणींमध्‍ये 135 दशलक्ष टन लोहखनिज सापडू शकते.
डिचोलीतील मुळगाव येथील खाणपट्ट्यात अंदाजे 84.923 दशलक्ष टन खनिज आहे; तर शिरगाव (23.58 दशलक्ष टन), मॉन्‍त द शिरगाव खाण (9.15 दशलक्ष टन) व सांगे येथील काले खाणीमध्‍ये (16.731 दशलक्ष टन) असलेले खनिज उत्‍खनन करण्‍यासाठी पहिल्‍या टप्‍प्‍यात लिलाव होत आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्‍यापूर्वी संबंधित खाणींमध्‍ये किती खनिज सापडू शकते, याचा अंदाज राज्‍य सरकारने तज्‍ज्ञांचा हवाला देऊन जाहीर करायचा असतो. त्‍यानुसार देशातील दोन विश्‍‍वसनीय संस्‍थांवर तशी कामगिरी सोपविण्‍यात आली आहे. त्‍यांचा अहवाल येत असतानाच केंद्र सरकारच्‍या ‘स्‍टॅंडर्ड ॲडव्‍हायजरी मंडळा’ने आपला अभ्‍यास अहवाल प्रसिद्ध केल्‍याने राज्‍य सरकारची एकूणच योजना विस्‍कटू शकते. त्‍याला कारण असे की, गोव्यातील खाणींमध्‍ये कितीतरी अधिक पटीने खनिज असल्‍याचा दावा राज्‍य सरकार करत होते. भारतीय जनता पक्षाने अत्‍यंत अभ्‍यासू व गोव्‍याविषयी उत्‍कट प्रेम असलेले मुख्‍यमंत्री म्‍हणून ज्‍यांचा नेहमीच आदर केला त्‍या मनोहर पर्रीकरांनी 2013 मध्‍ये राज्‍यात 2 अब्‍ज टन खनिजसाठे असल्‍याचे जाहीर केले होते. त्‍यानंतर गोव्‍यात अधिकृत खनिज उत्‍खनन बंद होते. त्‍यामुळे उर्वरित 1.74 अब्‍ज टन खनिज गेले कुठे? ते मधल्‍यामधे चोरले तर गेले नाहीत ना, असा दाट संशय उत्‍पन्‍न होत आहे. विरोधी पक्षांनी तसा सवालही केला असून, नजीकच्‍या काळात सरकारला या प्रश्‍‍नाचे स्‍पष्‍ट उत्तर द्यावे लागणार आहे.
तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी विधानसभेत खनिज साठ्यासंदर्भात स्‍पष्‍ट आकडेवारी जाहीर केल्‍यानंतर अवघ्‍या नऊ वर्षांत 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक खनिज गायब झाले असेल तर तो निश्‍चितच काळजीचा विषय आहे. त्‍याची सखोल चौकशी होणे आवश्‍‍यक आहे. पर्रीकरांनी केलेले विधान अपुऱ्या माहितीच्‍या आधारे असेल तर तेही सरकारला जाहीर करता आले पाहिजे. गोवा सरकारने खनिज पट्टयांच्‍या लिलावासाठी बोली मागवताच अन्‍य राज्‍यांतील अनेक कंपन्‍याही दाखल झाल्‍या आहेत. लिलावाच्‍या माध्‍यमातून खाणकाम सुरू होण्‍यापूर्वी नेमके सत्‍य काय, याचा सोक्षमोक्ष लागणे अत्‍यंत आवश्‍‍यक आहे. त्‍यासाठी नक्‍की खनिज साठा किती, याची पडताळणी करावी लागेल. प्रत्‍यक्षात खनिज साठा अधिक असल्‍यास, शिवाय लिलाव घेणाऱ्या कंपन्‍यांनी जर बेसुमार उत्‍खनन केले तर राज्‍याचे मोठे नुकसान होईल. म्‍हणूनच राज्‍य सरकारला खाण विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल.
गोव्यातील खाण व्‍यवसायाभोवती नेहमीच संशयाचे वलय राहिले आहे. अनेक स्‍थित्‍यंतरातून जात पर्यावरणीय भान राखत या क्षेत्राकडून राज्‍याला दिलासा मिळेल, अशी आता कुठे नागरिकांना आशा वाटत असतानाच केंद्र सरकारच्‍या लेखाविषयक सल्‍लागार मंडळाने समोर आणलेली माहिती ‘सर्व काही आलबेल नाही’, हेच दर्शवत आहे. गोव्‍यात आजही अर्थव्‍यवस्‍थेचा मुख्‍य कणा हा खनिज उद्योगच असल्‍याने त्‍यासंदर्भात सरकारचे धोरण पारदर्शक आणि संपूर्ण अभ्‍यासाअंती तयार करण्‍यात आलेलेच असावे. हा रोजगार देणाराही उद्योग आहे. त्‍याचप्रमाणे अर्थव्‍यवस्‍थेलाही तो हातभार लावणारा आहे. शिवाय सध्‍या सरकारची तिजोरी रिकामी असल्‍याच्‍या पार्श्वभूमीवर विकासाला चालना देण्‍यासाठी खाणींमधून मिळणारा महसूल महत्त्‍वाचा असेल. म्‍हणूनच खाण क्षेत्रांत नक्‍की किती खनिज आहे? त्‍यातील किती खनिज काढण्‍याची कंपन्‍यांना मुभा असेल, हे मुद्दे स्‍पष्‍ट करत संबंधित कंपन्‍यांवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा निर्माण करावी लागेल.
गोव्यातील खाण घोटाळ्याबाबत शहा आयोगाने अहवालात मांडलेले मुद्दे विचारात घ्‍यावे लागतील. गोव्‍यात खनिज उत्‍खनन करून विशाखापट्टणम येथून त्‍याची निर्यात करून राज्‍याचा महसूल कसा चुकवला, याचाही अहवालातून उलगडा होतो. मन विषण्ण करणारा पूर्वानुभव लक्षात घेता पुढील काळात जनतेलाच सतर्कता बाळगावी लागेल. कारण खनिजरूपी सर्व संपत्ती ही जनतेच्‍या मालकीची आहे, सरकारच्‍या नव्‍हे. जनतेचा त्‍यावर वचक असायलाच हवा!
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
