तालिबानी तिढा

शीतयुद्धांत हात पोळून घेऊनदेखील अनेक बडी राष्ट्रे शहाणी झाली नाहीत, जगास आपल्या कह्यांत ठेवण्यासाठी त्यानी सामरिक सामर्थ्यावर आधारित परराष्ट्रनीतीचे नवे कावे अंमलात आणले आणि पुन्हा पुन्हा हात भाजून घेतले. अन्य देशांत हस्तक्षेप करून शेवटी तेथील व्यवस्थेचा खेळखंडोबा करून टाकण्याच्या शक्तिशाली देशांच्या औद्धत्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अफगाणिस्तान. आज हा देश कुठे चाललाय हे कोणताही तज्ज्ञ ठामपणे सांगू शकत नाही, इतकी निर्नायकी तिथे निर्माण झालीय. वीस वर्षे लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर रक्तपात करणाऱ्या अमेरिकेने तेथून चंबुगबाळे आवरत आपल्या नावावर आणखीन एक अपयशाची नोंद केलीय. व्हिएतनाम, इराक अशा देशांतील फसलेल्या परराष्ट्रनीतीपासून काहीच धडा न घेता अफगाणिस्तानसारख्या अपरिचित देशांत जाऊन केलेले हे सामरिक धाडस अमेरिकेच्या अंगलट येईल, ही अटकळ खरी ठरलीय.

एरवीही अफगाणिस्तान कुणाला नीट कळलाच नाही. मागास देश पुरुषार्थविहिन असतात अशी प्रगत देशांची समजूत असते आणि त्यातूनच आक्रमकता येते. या समजुतीला अफगाणिस्तानातल्या पहाडी भागांत राहाणाऱ्या कबिल्यांनी उध्वस्त केले. याचा पहिला अनुभव आला 1978 साली अफगाणिस्तान चिरडण्यासाठी आलेल्या सोविएत रशियाच्या फौजाना. पाकिस्तानला अंकित केलेली अमेरिका अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून आपल्या पाठीत वार करील या भयाने सोविएत रशियाने अफगाणिस्तानात सैन्य घुसवले. एरवीही अझरबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान असे मुस्लिमबहुल देश घशात घातल्यानंतर सोविएत गणराज्याला अजिर्णावर उतारा म्हणून अफगाणिस्तानही कम्युनिस्ट राष्ट्र करण्याचे डोहाळे लागले होतेच. पण प्रचंड शिबंदीनिशी आलेल्या रशियन सैन्याने एकवीस वर्षांनंतर 1992 साली पराभूत मनस्थितीत अफगाणिस्तान सोडले तेव्हा त्यांचे हजारो सैनिक धारातिर्थी पडले होते आणि कोट्यवधी रुबल्सची गुंतवणूक मातीमोल ठरली होती. जागतिक पातळीवर सोविएत युनियनची नाचक्की झाली ही बाब वेगळीच. त्या संघर्षाचे व्रण आजही सोविएत गणराज्यांत समविष्ट असलेले आणि नंतर गोर्बाचेव्हच्या पेरेस्त्रोयकाचा लाभ घेत गणराज्यातून विलग झालेले देश जसे जपत आहेत तसाच अफगाणिस्तानही. पहाडी टोळ्यांच्या नरसंहाराला कंटाळून जेव्हा सोविएत सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी गेले तेव्हा त्याच्या भरवंशावर सत्तेत जाऊन बसलेल्या नजिबुल्लाला नव्या व्यवस्थेने केवळ पदभ्रष्टच केले नाही तर भर चौकात त्याला फासावरही लटकावले. अर्थात सोविएत युनियनला झटका देण्यासाठी अफगाणिस्तानातील टोळीप्रमुखाना रसद पुरवण्याची चाल तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने खेळली. प्रचंड प्रमाणात शस्त्रास्त्रे अफगाणिस्तानात पख्तुनिस्तानमार्गे घुसवण्यात आली आणि कम्युनिझमविरोधी लोण त्या देशात पसरवण्यात आले. एकामेकाच्या उरावर बसणारे टोळीप्रमुख रातोरात जिहादासाठी सरसावलेले योद्धे अर्थात मुजाहिद्दीन बनले. या मुजाहिद्दीनांत शिरलेली कडवी धर्मनिष्ठा अमेरिकेच्या ध्यानात येईपर्यंत नजिबुल्ला फासावर लटकला होता आणि तालिबान्यांनी कालबाह्य शरियाच्या नावाने मनमानी सुरू केली होती. या 21 वर्षांत 20 लाख अफगाणी प्राणांस मुकले.

तालिबान्यांच्या मध्ययुगीन कल्पनांवर आधारलेल्या सत्तेकडे एरवी अमेरिकेने दुर्लक्ष केले असते, पण ओसामा बिन लादेन याला आश्रय देण्याचा अफगाणिस्तानच्या मुल्ला ओमरचा निर्णय त्या देशाला पुन्हा यादवीच्या खाईत टाकून गेला. 11-9-2001 रोजी अमेरिकेवर झालेल्या मर्मघाती दहशतवादी हल्ल्यानंतर ओसामाला संरक्षण देणाऱ्या अफगाणिस्तानला धडा शिकवणे अमेरिकेसाठी क्रमप्राप्त होते. नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे 2001 साली अफगाणिस्तान बेचिराख करण्यासाठी निघालेल्या अमेरिकेला त्या देशाचा पारंपरिक शत्रू असलेल्या रशियाचे पाठबळ मिळाले होते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यानी अमेरिकेच्या बॉम्बफेकी विमानाना केवळ आपल्या धावपट्ट्याच उपलब्ध करून दिल्या नाहीत तर उझबेकिस्तान आणि कझाकिस्तानात लष्करी तळ थाटण्यासही मदत केली. अफगाणिस्तानचा काटा परस्पर निघालेला रशियाला हवाच होता. महसुलाच्या तुटीमुळं रंजीस आलेल्या अफगाणी टोळ्यांनी पहाडांच्या आश्रयाने अफूचे पीक घेण्यास सुरुवात केली होती आणि ही अफू रशियात विकली जात होती. तरुणाई व्यसनाधिन होण्याची भीती स्पष्ट दिसत होती. अमेरिका हा महसुली स्रोत उध्वस्त करेल, या अपेक्षेनेच एरवी नाटो करारातील देशाकडे संशयाने पाहाणाऱ्या रशियाने मदतीचा हात पुढे केला होता.

आज जो अफगाणिस्तान बेचाळीस वर्षांच्या रक्तकंदनातून उभारला आहे तो खूपच वेगळा आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्या देशाची लोकसंख्या दरम्यानच्या काळात दुप्पट होऊन ती 37 दशलक्षाना भिडली आहे. ग्रामीण भागातील ददातीला आणि यादवीला कंटाळलेल्या अनेक परिवारांनी शहरांकडे कूच केल्याने फार मोठी लोकसंख्या शहरांभोवती केंद्रित झालीय. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाच्या काळात त्या देशात जी कचकड्यांची सरकारे स्थापन झाली त्यानी काही प्रमाणात उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्याने जनता धीटही झाली आहे. म्हणूनच जेव्हा तालिबानी परत येऊन धाकदपटशा दाखवू लागले तेव्हा लोक निषेधासाठी रस्त्यावर उतरले. याचाच अर्थ तालिबान्यांना आपल्या मध्ययुगीन कल्पना लोकांवर लादणे यापुढे शक्य होणार नाही. पश्तुनी टोळ्यांचे तालिबान्यांत प्राबल्य असले तरी हाजरा, उझबेक, ताजिक वंशाच्या टोळ्यांशी जुळवून घेणे त्यानाही क्रमप्राप्त आहे. त्यातही दिलासादायक बाब म्हणजे तालिबान्यांनी सध्या तरी सामंजस्याचा सूर लावलेला आहे.

1992 साली जखमा चाटीत माघार घेतलेल्या रशियाची अफगाणिस्तानातील

घडामोडींवर बारीक नजर असेल. रशियाला मध्य आशिया आणि पूर्व युरोप आपल्या प्रभावळीखाली ठेवण्याची स्वप्ने आजही पडतात. विशेषतः आशियातील देशांचा आपणच तारणहार असल्याचे रशियाचे वर्तन असते. चीनने अनेक आशियाई देशांत आपले आर्थिक साम्राज्य उभारून रशियाच्या स्वप्नाना छेद दिला असला तरी पुतिनच्या नेतृत्वाखालचा रशिया पुन्हा एकदा सामरिक शक्ती म्हणून उभा राहिला आहे. अमेरिकेच्या विरोधात त्याने इराण, तुर्कस्तान अशी फळीही उभी केली आहे. साहजिकच शेजारी अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा मूलतत्त्ववादाने उचल खाल्लेली रशियाला परडवणार नाही. हा मूलतत्त्ववाद ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तानमार्गे रशियात येऊ शकतो याची जाणिव पुतीनला आहे, आताही तालिबान्यांच्या धास्तीने देश सोडणाऱ्या अफगाणींचे लोंढे ताजिकिस्तानच्या दारावर धडका देत आहेत. त्याना अद्याप प्रवेश मिळालेला नसला तरी हा शरणार्थींचा प्रश्न तालिबानी राजवटीने सामंजस्याने सोडवला नाही तर चिघळू शकतो. त्यासाठीची सिद्धता असावी यासाठी रशियाने आपल्या सीमांवर लष्कराची फौज तैनात केली आहे.

अफगाणिस्तामध्ये पाय रोवून असलेल्या इस्लामी दहशतवादाला चिरडण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी कारवाईचा निर्णय घेतला. हजारो मैल दूर असलेल्या भूमीवर जाऊन युद्ध खेळण्याचा हा निर्णय धाडसी होता आणि त्यासाठी अमेरिकेला प्रचंड प्रमाणात संसाधने उपलब्ध करावी लागली. आज अफाट निधी खर्च करूनही रित्या हाताने त्या देशाचे सैनिक मायभूमीत परतले आहेत. साहजिकच राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाविषयी त्या देशात संतापाची लाट उसळली आहे. अमेरिकेच्या लष्करी नियोजनात असंख्य चुका झाल्या. वीस वर्षेअफगाणिस्तानात राहुनही अमेरिकेच्या सीआयएला तो देश कळलाच नाही. आम्ही अफगाणिस्तानमधल्या लोकशाहीला वाऱ्यावर टाकलेले नाही, तिथले शस्त्रसज्ज लष्कर सहजपणे दोन वर्षे तालिबान्यांचा सामना करील असे विधान अध्यक्ष ज्यो बायडेन यानी पत्रकारांकडे बोलताना केले होते. त्यांचे ते उद्गार हवेत विरण्याआधीच तालिबानी फौजा काबूलच्या दारावर धडका देत होत्या. दोन वर्षे अफगाणिस्तानातले सरकार टिकले तर फार झाले, नंतर तो देश आणि त्याचे नशीब, असा मतलबी विचार अमेरिकेने केला होता. आजच्या अफगाणिस्तानमधल्या अराजकाला हाच मतलबी विचार कारणीभूत ठरल्याचा आरोप खुद्द अमेरिकेतूनच होतो आहे. तीन ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकेने या वीस वर्षांच्या दुःसाहसावर उधळले. या काळात त्या देशाला अडीच हजार सैनिक व अधिकारी गमवावे लागले तर वीस हजाराहून अधिक सैनिक कायमचे जायबंदी झाले. जे मायदेशी परतले आहेत त्याना अनेक मनोविकार जडले आहेत. दुसऱ्या बाजूने त्या देशातील चौकस प्रसारमाध्यमे अफगाणिस्तानातल्या गुप्त कारवायांचा मागोवा घेऊ लागली आहेत, अनेक लष्करी गुपिते फुटली आहेत आणि त्यातून नियोजनशून्य कारभाराची लक्तरें वेशीवर टांगली जात आहेत. अफगाणिस्तानात आपल्याला अनुकूल असे सरकार सत्तेवर असावे म्हणून अमेरिकेने ज्याना पुढे आणले ते एकजात कचखाऊ आणि भित्रे निघाले. खुद्द राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ गनी यांच्यावर देश सोडण्याची पाळी आली तर सैन्याने आपली उत्तमोत्तम शस्त्रे तालिबान्याना पाहूनच जमिनीवर ठेवली. नुसत्या शस्त्रांनी युद्ध लढता येत नसते, अफगाणी सैन्याला शिधाही पुरवला जात नव्हता, मग ते सैनिक लढणार तरी कसे? या सगळ्याचे खापर आता अमेरिकेच्या नियोजनशून्य कारभारावर फोडले जात आहे.

दहशतवादाचा सामना आपल्या भूमीपासून दूर जाऊन करावा हे अमेरिकेच्या 2001 नंतरच्या लष्करी सामर्थ्याने प्रभावित असेलल्या परराष्ट्र धोरणाचे मर्म होते. त्याची फलश्रुती काय असा प्रश्न आता अमेरिकन जनता करू लागली आहे. नेत्यांनी, लष्करांतल्या जनरल्सनी कठोर आत्परीक्षण करावे असा सूर उमटतो आहे. साडेचार लाख कोटींची रक्कम अनावश्यक युद्धावर उधळणाऱ्या अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या बरीच जेरीस आलीय. त्याही आधी इराकमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करून अमेरिकेने आपला हात पोळून घेतला होता. आज इराक ही मध्यपूर्वेंतली कायम भळभळती जखम होऊन राहिली आहे आणि त्याचे पितृत्व अमेरिकेकडेच जाते. या अनावश्यक हस्तक्षेपातून आयसीसचा आतंकवाद तरारून उठला आणि आता तो अमेरिकेच्या प्रभावालाच आव्हान देऊ लागला आहे. आयसीसने इराक कधी गिळला तेही अमेरिकेला कळले नाही. अमेरिकी शस्त्रास्रानी सज्ज असलेले इराकी सैन्य आयसीसच्या दणक्यामुळे अक्षरशः हवेत विरून गेले. या काळात तिथे लांचखोर आणि कामचोर सत्ताधीशांचीच चलती होती. जे अफगाणिस्तानात घडले तेच इराकमध्येही अनुभवास आहे. या कारभाराचा जाब आज अमेरिकेतील जनता विचारत आहे.

अन्य देशांत आपल्या लष्करी बलाचे भय दाखवून हस्तक्षेप करण्याचे धोरण चुकीचे असल्याचे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले आहे. सैनिकी कारवायांनी प्रश्न सुटत नसतात तर ते अधिकच चिघळतात. व्हिएतनाम, इराक आणि आता अफगाणिस्तानने हेच दाखवून दिले आहे.

ता लिबानी फौजा काबूलमध्ये शिरत असताना भारताला आपला दूतावास बंद करून तिथल्या कर्मचाऱ्यांना स्वदेशांत सुखरूप आणण्याची घाई लागली होती. तालिबान्यांनी गेले दीड वर्ष सत्तांतरासाठी वाटाघाटी चालू ठेवल्या होत्या. कतार या देशाच्या माध्यमातून चाललेल्या या वाटाघाटींत आशियातली मोठी सत्ता असलेल्या भारताला काहीच स्थान नव्हते. अमेरिकेच्या निर्देशनाखाली अफगाणिस्तानचे पुनर्वसन होत असताना भारताने बरीच गुंतवणूक केली आहे आणि आता त्या गुंतवणुकीचे भवितव्य दोलायमान झालेय. तालिबान्यांशी संपर्क साधून सुसंवाद प्रस्थापित करण्याजोगी परिस्थिती सध्या तरी नाही. भारताने आपला दूतावास बंद करू नये अशी अधिकृत विनंती तालिबान सरकारने केली असली तरी दूतावासात घुसून तिथल्या मालमत्तेला क्षती पोहोचवण्यात आलीय. एरवीही एक लोकशाहीप्रधान देश असल्याने भारताला तालिबान्यांशी जळवून घेणे कठीणच जाईल. काश्मिरप्रश्नी याआधीच्या तालिबानी सरकारने दहशतवाद्याना पूरक अशी भूमिका घेतली होती. तालिबान ही अमेरिका आणि पाकिस्तान यांची संयुक्त निर्मिती होती, हे सत्यही भारत दृष्टिआड करू शकत नाही. आपल्या लोकतांत्रिक प्रेरणा मूलतत्त्ववादी सरकाराशी सख्य साधण्यास प्रतिबंध करतील. पाकिस्तान आणि चीनने भारताच्या विरोधात उभ्या केलेल्या फळीचे आकर्षण अफगाणिस्तान सरकारला वाटू शकते. उत्तर आणि वायव्येकडली आपली सीमा आता अधिक दक्ष राहून राखावी लागेल.

मात्र त्याचबरोबर तालिबानच्या प्रवक्त्यानी आणि नेत्यानी सत्तेत आल्या आल्या केलेली विधानेही बरीच बोलकी आहेत. तालिबानला जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती करायची नाही, असेच ही वक्तव्यें सांगतात. महिलांना सरकारमध्ये स्थान देण्याची भाषा हे नेते करत आहेत. एका जबाबदार नेत्याने तर वहाबी दहशतवादाला अफगाणिस्तानात स्थान नसेल असे थेट विधान करून आयसीसला जणू इशाराच दिलेला आहे. पाकिस्तानविषयी ममत्व नसलेल्या नेत्यांची तालिबान्यांमधली संख्या नगण्य नाही, हेही भारताच्या पथ्यावर पडू शकते. तालिबानी म्हणजे अमेरिकेच्या विस्तारवादाविरुद्ध लढलेले देशप्रेमी असे मानणारेही भारतात आहेत आणि त्यांना भारताने पाकिस्तानच्या मदतीने अफगाणिस्तानला पूर्वपदावर येण्यास साहाय्य करावे असे वाटते. हा मतप्रवाह अगदीच टाकाऊ नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. अफगाणिस्तानात एरवीही भारताचे विशेष वजन नव्हते, त्यामुळे उपद्रव टाळणे हेच आपल्या देशाचे प्राथमिक धोरण असेल. भारताच्या त्या देशातील गुंतवणुकीला मानवतेचे अधिष्ठान होते. आज ताजिकिस्तानात भारताने उभारलेली रुग्णालये, त्या देशाला आधारभूत ठरत आहेत. तोच कित्ता अफगाणिस्तानाच्या बाबतीत गिरवता येईल. आपल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना तडा जाणार नाही याची काळजी घेत त्या देशाला सावरण्यासाठी मदतीचा हात देता येईल. तालिबानी असले म्हणून काही ते चुटकीसरशी संसाधने उभारू शकणार नाहीत. भारत तिथे मोलाची मदत करू शकतो. जगाच्या पाठीवरले बरेच देश येत्या काही दिवसात नव्या व्यवस्थेला मान्यता देतील, भारताने तिथे अंग चोरून चालणार नाही. किमान मुत्सद्दी संबंध प्रस्थापित करून त्या देशाच्या पुनरुज्जीवनाला हातभार लावणे हेच आपले दीर्घकाळचे धोरण असावे लागेल.