मिथ्या

Narendra Modi Road Show कर्नाटक निवडणुकीचे विश्‍लेषण अनेक राजकीय अभ्यासकांनी केले आहे. परंतु गोव्यासारख्या छोट्या राज्याच्या दृष्टिकोनातूनही पाहायला हवे. केंद्रात भाजप ताकदवान होत गेल्याचे चित्र रंगवण्यात येते. त्यात गोव्यासारख्या छोट्या राज्याचा बळी देण्यात येतो.

कर्नाटक निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली. त्यात गोव्याला म्हादईवर पाणी सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. डबल इंजिनचा हा मोठा धोका आहे. विकास हा भाजपचा मूलमंत्र असतो. परंतु त्यासाठी ते सत्त्व गहाण ठेवायला लावतात.

कर्नाटकात कॉंग्रेसला निर्विवाद विजय मिळाला आहे आणि भाजपचा मानहानी इतपत पराभव झाला आहे. हा ‘छप्पर फाडके’ विजय कॉंग्रेसला पचवता येईल काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर नजीकच्या काळात आपल्याला मिळणारच आहे.

विजयी निकालानंतर गेला आठवडाभर कॉंग्रेसने जो काही निर्नायकीपणा दाखवला त्यामुळे तर गळ्यात विजयाच्या माळा घालूनही मान खाली घालण्याची पाळी या एकेकाळच्या बलाढ्य आणि सर्वांत जुन्या पक्षावर आली.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे अवलोकन केवळ प्रस्थापितांविरोधातील लाट, असेच करणे योग्य ठरणार नाही. प्रस्थापितांविरोधातील मत कर्नाटकात महत्त्वपूर्ण ठरले, परंतु तेवढेच विश्‍लेषण करणे ही अत्यंत सोपी पद्धत झाली.

वास्तविक ज्या पद्धतीचे केंद्रात ‘दणकट’ अध्यक्षीय राजसत्ता निर्माणाचे राजकारण भाजपने चालविले आहे- तोच प्रयोग त्यांनी कर्नाटकाच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला- त्याला दारुण अपयश आले.

भारतीय जनता पक्षातील अंतर्विरोध त्यानिमित्ताने समोर आला. २०१४पासून हा पक्ष देशात सर्वत्र विजयी पताका लावत विलक्षण घोडदौड करू लागला व ‘तो आता अजिंक्य बनलाय’ या समजालाही त्यामुळे हादरा बसला.

कर्नाटकात भाजप विरोधात मत तयार झाले होते. लोकांना या पक्षाच्या कारभाराबद्दल विलक्षण चीड होती. ‘४० टक्के कमिशनचे (लाच) सरकार’ ही उपाधी तर या पक्षाला घट्ट चिकटली होती. त्यामुळे त्याचा परिणाम होणार होताच, शिवाय जवळजवळ ३० वर्षांनतर येडियुरप्पांच्या मावळतीनंतर भाजपने लढलेली ही पहिलीच निवडणूक आहे.

जरी येडियुरप्पांना प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सामावून घेतले असले तरी या ज्येष्ठ नेत्याने पाठीमागून पक्षाला अपशकूनच केला, अशा वार्ता आता येत आहेत. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे- ही निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच चेहरा दाखवून लढविण्यात आली, हे नाकबूल करता येणार नाही.

कर्नाटक निवडणुकीची रणनीती व प्रचाराचे सूत्र केंद्रीय नेत्यांनी संपूर्णतः आपल्या हातात ठेवले होते. २०२१पासून येडियुरप्पांना बाजूला ठेवून केंद्रीय नेतृत्वाने कर्नाटकाचे सूत्रसंचालन सुरू केले होते, ही निवडणूक हा त्याचाच पुढचा अध्याय होता. भाजपने २०१४पासून मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली देशात घोडदौड चालवली असल्याचा एक देखावा निर्माण केला जात आहे.

या दोन्ही नेत्यांनी केवळ भाजपच नव्हे, तर देशाचाही राजकीय नॅरेटिव्ह बदलला असल्याचे मानले जाते. राजकीय संशोधक असीम अली यांनी या परिस्थितीचे अवलोकन करताना प्रसिद्ध फ्रेंच इतिहासकार जॉर्ज सोरेल यांच्या ‘दंतकथेच्या संकल्पने’चे उदाहरण दिले आहे. राजकीय मतैक्य निर्माण करण्याच्या काल्पनिकतेचा बागुलबुवा अशा पद्धतीने उभा केला जातो की ऐकणाऱ्याला ते सत्यच वाटू लागते.

हिटलरच्या गोबेल्स नीतीनेही प्रचार तंत्राला सत्याचा मुलामा चढविला होता. देशभर एकहाती सत्ता निर्माण करण्याच्या अट्टहासापायी या दंतकथेची निर्मिती करण्यात आली. प्रचारतंत्राचा मोठा वापर करून ते असत्य लोकांच्या गळी उतरवण्यात आले. कर्नाटकातील केंद्रीय यंत्रणांच्या दुरुपयोगासह प्रचंड पैसा उधळण्यात आला!

विश्‍लेषक असीम अली म्हणतात, ‘गेल्या दशकभरात भाजपने दोन दंतकथा पुढे आणल्या आणि त्या वास्तव असल्याचे सतत भासविण्यात आले. त्यातील एक दंतकथा ‘हिंदुत्वा’ची, तर दुसरी होती ‘डबल इंजिन सरकार’. हिंदुत्वाला त्यांनी विचारधारेतून आलेली संकल्पना असे भासविले तर डबल इंजिन सरकार म्हणजे वेगवान, कार्यक्षम आणि धडाडीची प्रशासकीय सुधारणा, असे भासविले.

या संकल्पनांमधून भारतात तरी भाजपला पर्याय नाही आणि ताकदवान हिंदू राष्ट्रवादाची धुरा चालविण्यात येत असल्याचे सांगून प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्यवाहीतील असंवेदनशीलता व कमकुवतपणा लपविण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटक निवडणुकीने या समजांना जबरदस्त धक्का दिला आहे. त्यामुळे भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील संघरचनेलाही तडे गेले आहेत’.

पहिला मुद्दा हिंदुत्वाचा- राजकीय विश्‍लेषक मान्य करतील, भाजपने हिंदुत्वाची द्वाही देशभर फिरवण्यात यश प्राप्त केले आहे. दलित, आदिवासी, गरीब, मागासवर्गीय अशा समूहांमध्येही हिंदुत्वाचा प्रभाव निर्माण केल्याने त्यांच्यामधील अंतर्गत अंतर्विरोध संपुष्टात आल्याचाही भाजपचा दावा आहे.

त्यामुळे अनेक प्रादेशिक पक्षांचे जातीय राजकारण व प्रादेशिक हेवेदावे यांचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न फोल ठरून लोक जाती व विविध सामाजिक मतभेद विसरून भगव्या झेंड्याखाली एकत्र आले, असे एक चित्र निर्माण करण्यात आले. परंतु राजकीय विश्‍लेषक मानतात की, दोनवेळा देशात मोदी लाटेचा प्रभाव निर्माण करूनही, ‘सर्व समूह हिंदू बावट्याखाली एकत्र आले आहेत’, हे वास्तव नाही.

हिंदुत्वामुळे देशातील जातीय आणि सामाजिक संघर्ष, हेवेदावे यांचे उच्चाटन झाल्याचीही शक्यता कमीच आहे. काही राज्यांमध्ये हे सामाजिक घटक बहुसंख्य गटात सामील होण्यास सर्वप्रथम आले तरी या शक्तीचा हात पहिल्या संधीत सोडायलाही ते कमी करीत नाहीत.

भाजपला अशा सामाजिक गटांनी मध्य प्रदेश, झारखंड व छत्तीसगढमध्ये तर पाठिंबा दिला हे खरे असले तरी पुढे त्यांच्याचमुळे तेलंगणा, ओरिसा व महाराष्ट्रात पक्षाच्या वाढीपुढे अडचणी निर्माण झाल्या.

महाराष्ट्रात त्यांनी हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या शिवसेनेपुढे अस्तित्वाचे संकट उभे केले. त्यासाठी घटनाबाह्य कृती केल्या. कर्नाटकमध्ये भाजपने जाज्वल्य हिंदुत्वाला पाठिंबा दिला. तेथील जहाल नेत्यांच्या भडकावू वक्तव्याला अधिक प्रोत्साहन मिळेल, हे पाहिले आणि अशा नेत्यांना सत्तेचा अधिक हिस्सा देण्यात आला.

लिंगायत समाजात फूट घालण्याचा प्रयत्न भाजपने करून पाहिला. ज्यांच्या मागे लिंगायत, त्यांच्याकडे कर्नाटक हे सूत्र माहीत असतानाही भाजपने साहस करून पाहिले, हे साहस यापूर्वी कॉंग्रेसला महागात पडले होते. लिंगायत हा कर्नाटकातील सर्वांत मोठा समुदाय आहे. आपल्याला हिंदूंपासून वेगळे मानण्याची एक चळवळही या समाजात चालते.

त्यांच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना जगदीश शेट्टार व लक्ष्मण सवदी यांना भाजपने उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे त्यांना बंड करावे लागले. लिंगायत समाजाचा पारंपरिक पाठिंबा पक्षाला मिळत होता, परंतु हिंदुत्वाची द्वाही फिरवत सामाजिक मर्यादांवर मात करून या सर्व घटकांना कडव्या हिंदुत्वाने बांधण्याचा प्रयत्न भाजपने केला.

दुर्दैवाने किनारपट्टीवरील काही भाग वगळता कडव्या हिंदुत्ववादाने संपूर्ण कर्नाटकावर गारूड घालणे भाजपला शक्य झाले नाही. भाजपने हलाल, हिजाब, अजान व त्यानंतर बजरंगबलीच्याही घोषणा दिल्याने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होईल, ही समजूत चुकीची ठरली. हिंदुत्वाची अशी लादलेली पकड कर्नाटकच्या जनतेने झुगारून दिली.

वास्तविक कर्नाटक निवडणूक ही धर्मांधतेच्या राजकारणाची परीक्षाच होती. झुंडबळी, लव्ह जिहादवर टीका, टिपू सुलतानविरोधात मोहीम व राज्यातील पाठ्यपुस्तकांचे जातीयकरण या मुद्यांच्या आधारे राज्याचे द्वेषाच्या प्रयोगशाळेत रूपांतर केले होते, असा आरोप अनेक प्रागतिक घटकांनी केला आहे.

भाजपने ध्रुवीकरणात कसर सोडली नव्हती व निवडणूक आयोगाने अशा आरोपांकडे संपूर्णतः डोळेझाक केली. भाजपने ठोकलेली बजरंगबलीची आरोळी अंगलट येऊन जनता दलाकडे जाणारे १५ टक्के मुस्लीम मतदारही कॉंग्रेसकडे वळल्याचा निष्कर्ष तेथील एका सर्वेक्षणात काढण्यात आला.

कॉंग्रेसच्या बजरंग दलावर बंदी आणण्याच्या व्यूहरचनेला भाजप बळी पडला. गेली दोन वर्षे कर्नाटकात प्रखर हिंदुत्ववाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालला होता. भाजपची हीच संकल्पना त्यांच्या विरोधात वापरण्यास कॉंग्रेसला यश आले.

कॉंग्रेसने प्रागतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दा पुढे आणला. त्याला महिला, मुस्लीम, दलित, आदिवासी व कुर्बा या घटकांनी भरघोस पाठिंबा दिला. या निवडणुकीत कोणताही ध्रुवीकरणाचा मुद्दा वरचढ न ठरता महागाई, बेरोजगारी व दैनंदिन मुद्यांवर लोकांनी मतदान केंद्रित केले.

कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जे स्वतः कर्नाटकातील आहेत आणि दलित समाजावर त्यांचे वर्चस्व असल्याचे मानले जाते, त्यांना या निवडणुकीत भाजपने कमी लेखले हासुद्धा मुद्दा भाजपच्या अपयशाचा एक भाग आहे.

या दौर्बल्याचा पुरेपूर फायदा उठवत व गेल्या निवडणुकीतील आपल्या पराभवाचा वचपा काढून खरगे यांनी ३८ टक्के दलित मतदार आपल्याकडे वळवले. कॉंग्रेसमधील अंतर्गत कलह सोडवून पक्षाला एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे नेण्याचे खरगे यांचे नेतृत्वगुणही कामी आले. या निवडणुकीत दलित व कुर्बा समाजाने प्रत्येकी ११ व ३९ टक्के मते कॉंग्रेसच्या पारड्यात टाकली.

भाजपची दुसरी मोठी संकल्पना जी आणखी एका दंतकथेवर आधारीत आहे, ती म्हणजे डबल इंजिन सरकार. स्थानिक नेते कुचकामी असल्याने आता नरेंद्र मोदी हेच देशाला वाचवू शकतात, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली आहे.

वास्तविक निश्‍चलीकरणापासून भ्रष्टाचार, कोविड १९ गैरव्यवस्थापन, चीनच्या कारवाया, दररोजचे घोटाळे, भाववाढ अशा अनेक मुद्द्यांवर भाजपला दारुण अपयश आले आहे. दुर्दैवाने या अपयशासाठी केंद्रीय नेत्याला जबाबदार धरले जात नाही. दुसऱ्या बाजूला भाजपने अनेक राज्यांमधील मुख्यमंत्री सहज बदलले.

गुजरातमध्ये तर सतत नेतृत्वात बदल करून अनेक नवे चेहरे तेथे पुढे आणण्यात आले. कर्नाटकमध्येही हाच राजकीय डावपेच वापरून ६० टक्के नवे उमेदवार जनतेवर थोपण्यात आले. परंतु तेथे जिंकून आलेल्या अनेक नेत्यांची मालमत्ता, त्यांचा रुबाब, राजकीय प्राबल्य लक्षात घेता भाजपचे हे गणित साफ अयशस्वी झाल्याचे नजरेस पडते.

वयोमर्यादेचे कारण देऊन उमेदवारी नाकारलेल्या नेत्यांनी बंडखोरी केली. या नेत्यांची बंडखोरी हा भाजपला मोठा धक्का होता. त्यातील काहींनी संघाचे उपरणे झटकून कॉंग्रेसचा हात पकडण्यास कमी केले नाही.

केंद्रीय नेतृत्व मोठे करण्याच्या नादात भाजपने अनेक राज्यांमध्ये कमकुवत नेत्यांच्या हाती मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. त्यांना हवे तसे नाचवता येते, हे सतत दाखवीत केंद्रीय नेतृत्व प्रबळ असल्याचे भासवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न राहिला आहे. त्यातून नरेंद्र मोदी हेच देशाचे तारणहार आहेत.

अनेक कल्याणकारी योजना त्यांच्यामुळे यशस्वी झाल्या आणि जनतेच्या हातात पैसा खेळू लागला आहे, देशाचा विकास दर वाढता असल्याचेही सतत भासविले जाते. कर्नाटकात बसवराज बोम्मई कमकुवत होते, परंतु डबल इंजिन सरकारच्या प्राबल्याने ते कार्यक्षम सरकार देत आहेत, त्यांनी गटबाजीवर मात केली आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला.

केंद्रीय पाठिंब्याच्या जोरावरच बोम्मई राजकीय सूत्रे चालवित होते. परंतु अंतर्गत हेवेदावे, वाढत्या गटबाजीला ते चोख उत्तर देऊ शकले नाहीत. निवडणुकीच्या राजकारणात तर ते अधिकच उघडे पडले.

भाजपने भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणला असल्याचा तर आणखी एक खोटारडेपणा. मोदींचे ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’, हे वक्तव्य संपूर्णतः फसवे असल्याची भावना राजकीय विश्‍लेषकांमध्ये आहे.

भाजप सत्तेखालील राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचा संपूर्ण सुळसुळाट माजला आहे. भाजप नेत्यांंनी कोळसा, खाणींच्याविरुद्ध आक्रंदन केले, नवीन कायदाही आणला, परंतु गोव्यातील भ्रष्ट खाण चालकांना जरब बसली नाही, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे सोडा! त्यांनीच आता नवीन लिजेस प्राप्त केल्या आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचार सर्वश्रुत आहे. बहुसंख्य कंत्राटदारांना वेळेत पैसे मिळत नसताना काही ठरावीक मर्जीतील दोन-तीन कंत्राटदार रांग टाळून पैसे मिळवतात व त्यासाठी वित्त खाते अजब आदेश जारी करते.

स्थानिक नेतृत्व बळकट होत असल्याचा देखावा निर्माण केला जात असला तरी अनेक राज्यांमध्ये पक्षात संपूर्णतः गटबाजी आणि बजबजपुरी माजली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही करण्याबाबत तर राज्य संपूर्ण बेफिकीर आहे. भाजपच्या सुशासनाच्या दाव्याबाबत राजकीय विश्‍लेषकांमध्ये मतभेद असले तरी स्थानिक जनतेमध्ये चीड आहेच!

कर्नाटकमध्ये भ्रष्टाचाराबरोबर प्रशासकीय कार्यक्षमतेचाही बोऱ्या वाजला होता. कर्नाटकमध्ये निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणामध्ये ६३ टक्के लोक राज्य सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी असल्याचे चित्र रंगविण्यात आले होते. केंद्राच्या कार्यपद्धतीवरही ६६ टक्के लोक समाधानी असल्याचे चित्र रंगवण्यात येते.

विकासनितीचा योग्य मार्ग चोखाळल्यामुळेही सरकारची वाहवा केली जाते, परंतु गटबाजी, भ्रष्टाचार व वशिलेबाजी यांच्याविरोधातही जनमत खदखदत असल्याचे सर्वेक्षणाचे अहवाल सांगतात. बोम्मई हे अजूनपर्यंतचे सर्वांत भ्रष्ट मुख्यमंत्री होते, असा निष्कर्ष सर्वेक्षणातून काढण्यात आला होता.

कॉंग्रेसने चतुराईने महिला व गरीब घटकांना आकृष्ट करणाऱ्या गोष्टींची हमी दिली होती. त्याची पडताळणी आता लोक करतील. त्याची पूर्तता करण्यात कॉंग्रेसला यश आल्यास २०२४मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला मजल गाठता येईल. प्रदीर्घ काळानंतर कॉंग्रेसने भाजपशी टक्कर घेण्याचा सामूहिक निर्धार दाखवला.

नेत्यांनी संघटितरीत्या काम केले, वाद निर्माण होणार नाहीत याची खबरदारी घेतली. ‘भारत जोडो’ची आखणी केली. भाजपने आपल्या भात्यातून निरनिराळी अस्त्रे बाहेर काढूनही त्यांच्यावर मात देत, कॉंग्रेसने निर्धारपूर्वक पावले टाकली.

अशा दृढ निर्धारावर भाजप मात करू शकत नाही, हे अनेक राज्यांमध्ये दिसले आहे. भाजप अजूनही दक्षिण भारतात शिरकाव करू शकलेला नाही. सध्या तरी उत्तर भारत व गुजरातपुरताच तो पक्ष सीमित आहे.

भारतीय जनतेला स्थिर सरकार मानवते आणि अशा ताकदवान नेत्याच्या पाठीशी जनता नेहमी उभी राहते, असे नेहमी सांगण्यात येते. ही संकल्पना रंगवताना नेहमी पाकिस्तानचे उदाहरण देऊन भाजपच्या कठोर राष्ट्रवादामुळे सारा देश एकसंध बनल्याचे चित्र निर्माण केले जाते.

परंतु ही संकल्पना मांडताना चीनचे उपद्‌व्याप, त्यांनी बळकावलेले भूप्रदेश, भारतीय परिसरात त्यांची सतत होणारी घुसखोरी या वास्तविकतेकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते... गेल्या आठवड्यात गोव्यात आलेले पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुत्तो यांना देशाने कडक शब्दांत समज दिली.

परंतु चिनी प्रतिनिधीकडे मात्र आम्ही सलोख्याच्या गोष्टी केल्या, हा भारतीय नेतृत्वाचा कणखरपणा मानायचा काय? सध्याच्या नेतृत्वाचा हा कमकुवतपणा जरूर आहे. राजकारणातही हा लपंडाव दिसतो. असले मिथ्या राजकारण नेहमीच यशस्वी होते, असे नाही.