Gomantak Editorial: इमारतींचाच नव्हे तर शिक्षणाचाही पाया ढासळला

Gomantak Editorial: गोव्यात तीस वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या झालेल्या सरकारी इमारतींचे संरचनात्मक किंवा अ-संरचनात्मक लेखापरीक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. तसा आदेशही निघाला होता. पण, पुढे त्याचे काय झाले याबद्दल कुणासही काहीही माहीत नाही.

दृष्यात्मक लेखापरीक्षण ही त्याची पहिली पायरी असते, ज्यात जे सामान्यपणे सहज दृष्टीस पडतात व धोकादायक ठरू शकतात, जसे लटकणारे कॉंक्रीटचे तुकडे, बाहेर निघालेल्या गंजक्या सळ्या आदी गोष्टींवरून निर्णय घेतला जातो.

तज्ज्ञ स्थापत्य अभियंता प्रत्यक्ष भेट देऊन इमारतीच्या बाह्यस्थितीवरून तसा निर्णय घेतो. परिस्थिती गंभीर असल्यास व तशीच आवश्यकता भासल्यास संरचनात्मक लेखापरीक्षण केले जाते. इमारतीचे विविध भाग जसे की, कॉलम, बिम, स्लॅब, भिंती, पाया इत्यादींची तपासणी तज्ज्ञांकडून करून इमारतीची गुणवत्ता, क्षमता व आयुष्यमान ठरविले जाते.

वर किती वजन आहे व सद्य:परिस्थितीत किती प्रमाणात इमारतीची कशा प्रकारची डागडुजी केली जावी हे ठरवले जाते. त्यानंतर मग, खर्चाचे नियोजन, निधीची तरतूद, निविदा व प्रत्यक्ष डागडुजी होते. तीस वर्षांवरील किती प्राथमिक शाळांच्या इमारतींचे अशा प्रकारे लेखापरीक्षण झाले आहे?

ऑगस्ट २०२१मध्ये तसे ठरल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रांतून झळकलेही होते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाने सरकारी शाळांच्या इमारतींसाठी घालून दिलेल्या नियमावलीप्रमाणे, शिक्षण खाते व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इमारत विभागाचे अभियंते एकूण ७४२ सरकारी प्राथमिक शाळा व २८२ अनुदानित प्राथमिक शाळांच्या इमारतींचे लेखापरीक्षण करणार होते.

त्याचा अहवाल काय आला, किती शाळा खरोखरच अत्यवस्थ आहेत, याविषयी कसलीही माहिती उपलब्ध नाही. एकतर काहीच झाले नाही किंवा ते सार्वजनिक केले गेले नाही. मुळात, प्राथमिक शाळांकडे व पायाभूत शिक्षणाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोनच उदासीन आहे. मग, त्यातून बिचाऱ्या इमारती तरी कशा सुटतील?

सरकार दरबारी अनेकदा खेटे घालूनही मोरपिर्ला -केपे येथील सरकारी प्राथमिक शाळेची दुरुस्ती न केल्यामुळे शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पालकांनी शाळेवर बहिष्कार घातला. मोरपिर्ला हा गाव ग्रामीण भागात येत असून या गावात असलेल्या शाळा किमान तीस वर्षांपूर्वी बांधल्या आहेत. इमारत मोडकळीस आल्याने त्यांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी पालकांनी केली होती.

मुख्यमंत्री व आमदार यांनी तसे आश्‍वासनही दिले होते. पण, प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. बरे, शाळेची पटसंख्या अगदीच नगण्य आहे, अशातलाही भाग नाही. प्राथमिक शाळेत ७०च्या आसपास विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थी असलेल्या शाळांची ही अवस्था असेल, तर जिथे विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडलेल्या इमारतींचे काय हाल असतील?

मोरपिर्ला भागातील लोक कष्टकरी, शेतात राबणारे लोक आहेत. खासगी शाळांमध्ये फी देऊन पाठवणे, ने-आण करणे व्यग्रतेमुळे त्यांना शक्य नाही. त्यांची भिस्त गावातील प्राथमिक शाळेवरच आहे. शाळेशी संबंधित पालक व शिक्षकवर्ग प्रसंगी पदरमोड करून व प्राप्त तुटपुंज्या निधीत तातडीची डागडुजी करून घेतात.

नळे घालणे, ताडपत्री घालणे, भिंतींना थोडेफार सिमेंट मारणे हे केले जाते. पण, आता प्राथमिक शाळेची परिस्थिती खरोखरच वाईट आहे. मोठ्या प्रमाणावर डागडुजी होणे अत्यावश्यक झाले आहे. पाहणी व प्रत्यक्ष काम सुरू होणे यात एवढा वेळ काढला जातो की, संमत झालेल्या निधीत ते काम पूर्ण होणे अशक्य असते.

शिक्षण खाते व पीडब्ल्यूडी यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे, पुन्हा सगळी प्रक्रिया करण्यात आणखी वेळ वाया जातो. पायाभूत शिक्षण लागू करण्याच्या बाबतीत जे झाले तेच पायाभूत साधनसुविधांच्याबाबतही होते. भिंतीचा कपचा किंवा इमारत कोसळून जीवितहानी झाल्यानंतर कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देऊन त्याचे फोटो प्रसिद्ध करण्यापेक्षा वेळेत व नियमित डागडुजी करणे कधीही चांगले.

नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करून तीन वर्षे उलटली, तरीही गोव्यात ते लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारची कूर्मगतीने सुरू असलेली वाटचाल शिक्षण क्षेत्राप्रति अनास्था दर्शवते. धोरण चालीस लावावे लागेल हे माहीत असूनही मागील दोन वर्षे वाया घालवली.

नव्या शैक्षणिक धोरणात बालवाडीपासून इयत्ता दुसरीपर्यंतचा महत्त्वाचा आणि पायाभूत टप्पा मानण्यात आला आहे. त्यात खेळ, कृती, सहजीवन, सामाजिक बुद्धिमत्तेवर भर असेल. त्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेला पंचवार्षिक अभ्यासक्रम आराखडा कुठे आहे? राज्य शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन केंद्राची केवळ इमारत आहे, कर्मचारी नाहीत.

मोरपिर्लासारख्या ज्या शाळांमध्ये शिक्षक चांगले आहेत, विद्यार्थीसंख्याही पुरेशी आहे त्या शाळांच्या इमारती अत्यवस्थ आहेत. जिथे जे हवे, ते करायचेच नाही, हे बहुधा सरकारी धोरणच असावे. शिक्षण खाते दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे असूनही दिसणारी प्रचंड अनास्था शोचनीय आहे. नवे शैक्षणिक धोरण क्रांतिकारी ठरेल, अशी भाषणे ठोकणाऱ्यांनी प्रत्यक्षात चालढकलच केली आहे. ही अनास्था आणि चालढकल मुलांच्या जिवावर बेतेल तेव्हाच डोळे उघडणार आहात का?

सरकारी निर्णय प्रक्रियेमध्ये वाया जाणारा वेळ, कागदी घोडे नाचवत केली जाणारी चालढकल यामुळे गोव्याच्या एकूणच शिक्षण क्षेत्राची अवस्था अडाण्यापेक्षाही जास्त खराब झाली आहे. जी गत प्राथमिक स्तरावर आहे तीच गत गोवा विद्यापीठाचीही आहे.

२०२१साली नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ)च्या यादीत ९६व्या स्थानावर असलेले गोवा विद्यापीठ नुकत्याच जाहीर केलेल्या यादीत शंभरातही स्थान मिळवू शकले नाही. शंभरात स्थान नसणे खूप काही सांगून जाते.

नॅशनल असेसमेंट अँड ऍक्रिडिशन काउन्सिल (नॅक)ने एप्रिल २०२२मध्ये केलेल्या पाहणी अहवालात गोवा विद्यापीठास बी++ श्रेणीत ढकलले आहे. प्राथमिकपासून विद्यापीठापर्यंत विद्या‘लया’स जाणे निश्‍चितच भूषणावह नाही.