नारायण भास्कर देसाई
शिक्षणव्यवस्थेची कार्यक्षमता, शैक्षणिक नियोजनाची परिणामकारकता, अभ्यासक्रमांची कालसुसंगतता, अध्यापन पद्धतींची समर्पकता, शालेय शिक्षणाची उपयोगिता अशा अनेक निकषांवर आपल्या शिक्षणाचा विचार होणे आवश्यक आहे. पण हा विचार कुणी आणि कसा करायचा हे स्पष्ट व्हायला हवे. आजमितीला संपूर्ण शैक्षणिक नियोजन आणि व्यवहार यांचे नियंत्रण राज्यसंस्था म्हणजे केंद्र सरकार करताना दिसते.
म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रत्येक शाळेचा तपशील जमवून त्या आकडेवारीच्या आधारे राज्या-राज्याचे, त्यातील जिल्हानिहाय स्थिती, गती, प्रगतीचे, शाळा-शाळांतील साधनसुविधा आणि संचालनविषयक गुणवत्ता यांचे निरीक्षण-परीक्षण करून तसे अहवाल वेळोवेळी प्रसारित करणे चालूच असते.
पण या मार्गाने शाळेपर्यंत, शिक्षणविभागाच्या विविध स्तरांवरील कार्यालयांपर्यंत आणि तेथील अधिकाऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोचली तरी तिच्या आधारे घ्यायचे उपाय, त्यातील पर्याय आणि विशिष्ट कालमर्यादेत घ्यावयाचे निर्णय, त्यांची कार्यवाही, तिचा प्रभावीपणा आणि अपेक्षित परिणाम वा बदल यांच्या बाबतीत स्पष्टता क्वचितच दिसते. परिणामतः आकडेवारी, तिचे संकलन आणि यांत्रिक विश्लेषण गणितीय वा संगणकीय सूत्रांनी एका झटक्यात होऊनही त्यानंतरच्या उपाययोजनांच्या बाबतीत फारशी प्रगती दिसत नाही.
त्यातही, शिक्षणविषयक सगळेच दैनंदिन व्यवहार दिल्ली दरबारी केंद्रित झाल्याने स्थानिक वा राज्य पातळीवर त्या संदर्भात काही करायचे असते आणि त्याची जबाबदारी घ्यायची आहे, ही जाणीव कागदोपत्री, नियमांनुसार ठरली तरी प्रत्यक्षात तसे घडत नाही, वा अपेक्षित रीती-गतीने घडत नाही. ते घडण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि त्याखालील स्तरांवर आवश्यक ती यंत्रणा उभारून ती प्रभावीपणे आणि नियमितपणे राबवण्याचे आव्हान राज्य शासनाला घ्यावे लागेल. खूप उशीर झालाय, आणि शिक्षणात झालेले दुर्लक्ष हे पिढ्या-पिढ्यांवर परिणाम करते, म्हणून आता तरी.....
आपल्या राज्यघटनेत शिक्षण हा विषय प्रारंभी राज्यांच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आला होता त्यामागचा विचार हाच होता. एक तर विविधतापूर्ण समाज आणि देश हे वास्तव त्या तरतुदीतून प्रतिबिंबित होत होते, आणि त्या विविधतेची दखल घेतली गेल्याने सर्व प्रादेशिक, भाषिक, सांस्कृतिक-सामाजिक-आर्थिक आयामांचा विचार त्या त्या स्तरावर होऊन, जिथे समस्या असेल तिथेच तिचा परिहार करता येतो हे सर्वमान्य सूत्र अवलंबून शैक्षणिक समस्या सोडवण्यावर भर होता.
नंतरच्या काळात शिक्षण संविधानाच्या समवर्ती सूचीत आणून केंद्र शासनाचा शब्द निर्णायक ठरवण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची रचना आणि चौकट ही व्यवस्था आली. हे सारे घडत असताना आपल्या स्थानिक शैक्षणिक व्यवस्थेत कार्यरत अधिकारिणी आणि त्यांतून काम करणारे अधिकारी यांचे दिशानिर्देशन, मार्गदर्शन आणि सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण यांच्या बाबतीतली प्रगती काय आणि ती कुठवर आली हा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा.
एकीकडे तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, दुसरीकडे सर्वच बाबतीत निर्णयप्रक्रियेत बेदखल होण्याचे वाढते प्रमाण, आणि योजना-घोषणांचा वर्षाव यात अधिकारिवर्गाचा निभाव लागणे कठीणच. त्यातून आल्या दिवशी नवनवीन फतवे आणि आदेश यांच्या वजनाखाली पिचलेल्या अधिकाऱ्यांसमोर प्रत्येक फतव्यानुसार कृती वा उपक्रम वा कार्यक्रम झाल्याचा अहवाल त्या दिवसाअखेरीस त्याच्या छायाचित्रित वा ध्वनिचित्रफितीच्या रूपात दिल्ली दरबारी सादर करण्याचे आव्हान क्षणोक्षणी खडे असते.
यातून दस्तऐवज तयार होत असेल, नव्हे होतोच. पण त्यामागे असलेला विचार वा उद्दिष्ट साध्य होते का, हा कळीचा प्रश्‍न आहे. या विषयीच्या सुरस कथा शाळाप्रमुख, शिक्षक, विद्यार्थी यांच्या तोंडून ऐकून त्यांची सत्यासत्यता पडताळूनच याबाबत जास्त खोलात शिरता येईल, पण हे घडते याचे किमान अर्धा डझन किस्से गेल्या महिनाभरात घरबसल्या कानी पडले. त्यांच्या आधारे एक तर स्पष्ट झाले की खानापूर्ती, रकाने भरणे, अनुपालन यावरच सगळा भर आहे. आणि यामागे एक भीती आहे ती शिस्तीच्या वा सेवा-नियमांच्या नावाने कायदेशीर कार्यवाहीची. शिक्षणातच भीतीची स्थिती सामान्य आणि स्वीकारार्ह करण्याची ही संस्कृती शिक्षणाला तर नाहीच, समाज आणि देशालाही फारशी हिताची नाही.
शिक्षणशास्त्र, मानसशास्त्र, आकलनशास्त्र, समाजशास्त्र, मज्जाशास्त्र, तत्त्वज्ञान यांची तत्त्वे शिक्षणात अग्रक्रमाने वापरली जातात. त्यांचा काही विचार या व्यवस्थेत असल्यास तो दिसायला हवा. शैक्षणिक धोरणात उल्लेख दिसतात, पण व्यवहारात? सध्या जे काही शाळा शाळांतून चालले आहे, त्यातून सूचित होते ते एवढेच की ठरवणारे वेगळे आहेत, त्यांच्या मर्जीनुसार वागण्या-जगण्याची सवय लावून घेणेच फक्त तुमच्या हाती आहे. तुमचे मन, मत, विचार, दृष्टी, अनुभव यांना शिक्षण-व्यवहारात स्थान नाही.
सांगितले ते - आणि तेवढेच - करायचे आहे, आणि सारे सुरळीत चालल्याचे चित्र रंगवायचे आहे. त्यालाच शिक्षण म्हणायचे आहे. आजकाल शाळकरी मुलांनाही हे सगळे प्रकार सहज कळतात. शाळेत कार्यक्रम झाला हे सिद्ध करण्यास छायाचित्रे पुरेशी असतात हा शोध लहान मुलांनाही लागणे म्हणजे लोकशाहीची खात्री स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन समारंभातील भाषणांतून करण्यापेक्षा वेगळे काय आहे?
या स्तंभातील लेखांतून पहिल्या तीन महिन्यांत (जानेवारी ते मार्च २०२३) आपल्या राज्यातील शैक्षणिक प्रशासनाची रचना आणि व्यवस्था यांचे ढोबळ आणि ओझरते दर्शन वाचकांना घडवण्याचा प्रयत्न केला. नवीन शैक्षणिक धोरणांत घोषणा, योजना, अपेक्षा खूप आहेत. पण या तात्काल तंतोतंत ‘अनुपालन’ संस्कृतीतूनच हे धोरण साकार करण्याची चाललेली ही पूर्वतयारी असेल तर मात्र तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या उपयोगाच्या कारकुनांच्या फौजा निर्माण करणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेचा पाया घालणारा मेकॉले त्याच्या समाधीतून प्रकट आणि विकट हास्य करताना दिसला तर त्यात आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही.
शिकणाऱ्या मुलांचे पालक आणि त्यांना ‘घडवणारे’ शिक्षक यांना या सगळ्याचा काही पत्ता नसेलच असे म्हणणे चुकीचे. पण वेळ नाही की इच्छा नाही, कळत नाही की वळत नाही, ते सांगणे कठीण. तरी एक मात्र आपल्या संस्कृतीत म्हटले आहे -‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतो’ - ते तरी ते ऐकून असतीलच. त्याउपर काय सांगावे!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
