Goa Mining: राज्य सरकार अन् खाण कंपन्यांना खंडपीठाचा दणका!

Goa Mining: खंडपीठाने राज्य सरकार व खाण कंपन्यांना दिलेला दणका अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरावा.

खाण लिलाव प्रक्रियेत यशस्वी ठरलेल्या बोलीधारक कंपन्यांना ब्लॉक्समध्ये खाणकाम सुरू करण्यासाठी नव्याने पर्यावरणीय दाखले मिळवावेच लागतील; त्याला बगल देता येणार नाही, अशी भूमिका आम्ही सातत्याने मांडत आलोय.

उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने विधायक धारणेला मोठे पाठबळ लाभले आहे. कायदेशीर पद्धतीने खाण व्यवसाय सुरू करण्यास आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु नियमांना झुगारून खाणी सुरू करण्याची राज्य सरकारला झालेली घाई कदापि समर्थनीय नाही.

तसे प्रयत्न कायद्याच्या चौकटीत टिकणे अशक्य असल्याचे पुनश्‍च अधोरेखित झाले आहे. लोकांना वास्तवभान देण्याऐवजी कमीत कमी कालावधीत खाणी सुरू करण्याच्या अहमहमिकेतून झालेल्या रंजक घोषणा आम्ही अनेक वर्षे पाहत आहोत.

खाण व्यवसाय नक्कीच सुरू व्हावा; पण त्या संदर्भातील विधिनिषेध, कायदे अनुसरावे लागतील. लिलावाद्वारेच खाणी मिळवल्यानंतर पुन्हा पर्यावरणीय दाखले घ्यावेच लागतील, ही रास्त भूमिका आहे, जी आम्ही इतके वर्ष घेत आलो; त्यावर उच्च न्यायालयाने मोहर उमटवली आहे.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय छोटा वाटत असला तरी लक्षात येईल की, खंडपीठ पर्यावरणाविषयी खूप जागृत आहे.

जो विषय आम्ही अनेक वर्षे पोटतिडकीने हाताळलेला आहे! आम्ही सतत मांडलेय की, गोव्यातील खाणी ह्या संबंधित कंपन्या व मोजक्या घटकांच्या फायदा-नफ्यासाठीच चालल्या आहेत.

त्यात जनहिताचे, सर्वसमावेशक अर्थकारण वा पर्यावरणाचे जराही प्रतिबिंब नाही. बेमुर्वत खाण कंपन्यांनी गोवा अक्षरशः लुटला, ओरबाडला. खाणपट्ट्यात तयार झालेल्या गाळाने नद्या गिळंकृत केल्या.

प्रदूषित पाण्यामुळे मत्स्योत्पादन घटले. दुसऱ्या बाजूने खाणपट्ट्यातील शेतजमिनीही निकामी झाल्या, जलस्रोत अस्तंगत झाले. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत राज्य सरकार, खाण कंपन्यांनी नेहमीच कमालीचे औदासिन्य दाखवले आहे.

इतकेच नव्हे तर शेतजमिनी नापिक झाल्याची मल्लिनाथी करून त्या जागांवर कब्जा केला जातोय. खाणींचा उपद्रव भोगलेल्या घटकांचे आक्रंदन पाहून सरकारला कधीच पाझर फुटला नाही.

खनिज व्यावसायिकांनी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले; पण हजारो कोटींच्या महसुलाला राज्य मुकले, सामाजिक हिताचे कुणाला सोयर सुतक नव्हते.

अशा विध्वंसक परिस्थितीवर आम्ही वेळोवेळी परखड भाष्य केलेय आणि अवनतीची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी कालचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय पथदर्शी ठरतो. खाण कंपन्यांना कसोशीने पर्यावरणीय भान बाळगण्याविषयी त्यात थेट इशारा आहे.

‘गोवा फाउंडेशन’सह काही समविचारींनी दिलेल्या प्रखर लढ्यामुळे बेलगाम, बेकायदा खाणींचे साम्राज्य उद्ध्वस्त झाले, ही पूर्वपीठिका विसरून चालणार नाही.

त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे लिलावाद्वारे खाण व्यवसाय सुरू करण्याचे पाऊल नाइलाजाने राज्य सरकारला उचलावे लागले.

राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सुस्थितीत असलेल्या 88 खाण क्षेत्रांपैकी 37 ठिकाणी 2007साली पर्यावरणीय दाखल्यांचे (ईसी) नूतनीकरण झाले होते. सरकारच्या दाव्यानुसार, 2006मध्ये झालेल्या एका कायदे दुरुस्तीनुसार ‘ईसी’ची वैधता 2037पर्यंत आहे.

त्याच आधारावर सरकारने संबंधित ब्लॉक्स घेणाऱ्या बोलीधारकांना आयते परवाने मिळतील, असे गृहीत धरले. आत्तापर्यंत लिलाव झालेल्या 7 ब्लॉक्सपैकी 2 ठिकाणी नव्याने पर्यावरणीय दाखले घ्यावे लागणार नाहीत, असे मानण्यात आले होते. त्यात मोठ्या रकमेची बोली लावून ‘जिंदाल’ने ताब्यात घेतलेला कुडण्यातील खाणपट्टाही आहे.

विशेष म्हणजे गोव्यातीलच एका खाणकंपनीने याचिकेद्वारे वरील बेकायदा निर्णयाकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. ‘गोवा फाउंडेशन’ची हस्तक्षेप याचिका सोबत होतीच.

त्यावर उच्च न्यायालयाने लिलावाद्वारे सुरू होणाऱ्या सर्व खाणपट्ट्यांसाठी नव्याने पर्यावरणीय दाखले घेणे अनिवार्य असल्याचा निवाडा दिलाय. परिणामी निसर्ग व मानवी हित नजरेआड करून खाण कंपन्यांना पुढे जाता येणार नाही, हे अधोरेखित झाले.

पर्यावरणीय दाखल्यांसाठी ‘पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल’ सादर करावा लागेल. त्यात निसर्गसाखळीचा अभ्यास अनिवार्य आहे. जनसुनावणी महत्त्वाची ठरेल.

खाणपट्टा लिलावापूर्वी किती जमिनीत किती खनिज आहे याच्या इत्थंभूत माहितीसह खाणकाम आराखडा, खाण सुरक्षिततेविषयी हमी-परवाने, जल व वायू प्रदूषण व नियंत्रण कायद्यांतर्गत अटींची पूर्तता करावी लागेल.

प्रत्यक्षात जिथून खनिज वाहतूक होईल त्या रस्त्यांची क्षमता, किती ट्रकांचे कशा पद्धतीने वहन होईल, याचा अभ्यास करावा लागेल. या सर्व प्रक्रियेला अप्रत्यक्षरीत्या बगल देण्याचा सरकारचा अंतस्थ हेतू खंडपीठाच्या निवाड्यामुळे धुळीस मिळाला आहे.

आम्ही असे म्हणू की, राज्यात खाणी सुरू होण्याचा मार्ग खऱ्या अर्थाने प्रशस्त झाला आहे. कारण कायद्याची चौकट मोडणे कंपन्यांसाठी आत्मघात ठरेल.

पर्यावरणीय दाखले मिळायला सहा महिने वा वर्षभर विलंब लागू शकतो; कदाचित आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी खाणींचा मुद्दा निरुपयोगी ठरेल; पण निकष पाळूनच खनिज व्यवसाय सुरू व्हावा.

लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागल्याने बाहेरील कंपन्या गोव्यात येत आहेत, अशी ओरड काही पारंपरिक, स्थानिक खाण कंपन्यांनी सुरू केलीय.

परंतु जो कोणी रास्त आणि योग्य मार्गाने लिलावाद्वारे खाणी मिळवेल, त्याला ‘त्या’ चालवायचा अधिकार आहे. पर्रीकरांच्या काळात खाणींसाठी कॉरिडॉर निर्माण करण्याविषयी अदमास घेण्यात येत होता.

पुढील काळात त्याला सरकारी तिजोरीतून नव्हे, खाण कंपन्यांच्या पैशांतून मूर्त स्वरूप देण्यासाठी पावले जरूर उचलता येतील.\

गोव्याच्या हितार्थ खाण उद्योग नियंत्रित स्वरूपात आणण्यासाठी प्राणपणाने प्रस्थापित व्यवस्थेशी न्याय्य मार्गाने दोन हात केलेल्या क्लॉड आल्वारिस यांचा काल 75वा वाढदिन झाला.

न्यायालयाचे निर्देश त्यांना भेट ठरावी. आम्ही त्यांचे व न्यायालयाचेही अभिनंदन करतो. लिलावाद्वारे मिळालेला पैसा सरकारने कायम ठेव स्वरूपात पुढील पिढ्यांसाठी राखून ठेवावा, ही भूमिका आम्ही सातत्याने मांडत राहू.

राज्य सरकारने खनिकर्म विभाग अधिक कार्यक्षम करावा. खाण उद्योगातून अधिकाधिक कर मिळवण्याचे लक्ष्य बाळगून पर्यावरणीय संरक्षणाचे ध्येय नक्की करावे. खंडपीठाच्या निवाड्याच्या निमित्ताने इतके आत्मभान आले तर, तेही नसे थोडके!