Goa University गेल्या आठवड्यात गोवा विद्यापीठाच्या शिक्षक संघटनेने निदर्शने केली. विद्यार्थी कल्याण संचालनालयाचे संचालक प्राध्यापक अँथनी व्हिएगस यांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या विद्यार्थी कार्यकर्त्याने धमकाविणे आणि धक्काबुक्की केल्याच्या निषेधार्थ हे धरणे आंदोलन होते.
पगारवाढीच्या मुद्याव्यतिरिक्त शिक्षक एकवटण्याची आणि आंदोलन करण्याची विद्यापीठात तरी ही पहिलीच घटना. गेल्या वर्षभरात विद्यापीठ सतत वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहे. पण, शिक्षकांच्या या कृतीने विद्यापीठातील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आणला.
गोवा विद्यापीठ ही प्रामुख्याने स्वायत्त संस्था; तशीच राज्यातील उच्च शिक्षणातील शिखर संस्था. परंतु विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभारामुळे तिची स्वायत्तता धोक्यात आली. विद्यापीठाच्या व्यवहाराला कंटाळून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शिक्षणमंत्र्यांनाच विद्यापीठाचे ‘प्रो-व्हाईस चान्सलर’ बनविण्याची घटना बदलाची घोषणा केली होती.
तीच खरी स्वायत्तता संपवण्याची नांदी होती. तरी, विद्यापीठ प्रशासनाच्या बेफिकीर व अनागोंदी कारभारामुळे तिची संपूर्ण स्वायत्तता धोक्यात आली आहे.
विद्यापीठातील इतर वादांचे अवलोकन केले तर धक्कादायक माहिती समोर येते. विद्यापीठाच्या एकूण प्रशासन आणि शिक्षक वर्गात कमालीचा असंतोष आहे. मागच्या महिन्यात बढती नाकारून विद्यापीठाने साहाय्यक कुलसचिव (कायदा) श्रीमती बर्था डी’मेलो यांना सेवेतून निलंबित केले.
डी’मेलो यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने त्यांची हकालपट्टी घटनाबाह्य सिद्ध करून त्यांची त्याच पदावर पुनर्नियुक्ती करत विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले.
रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. विवेकानंद गोब्रे यांना त्यांच्या शाखेतील उपअधीक्षकांचा अहवाल बाजूला सारून, कामावरून काढले व त्या वरिष्ठ उपअधीक्षकांनाही अपमानित करून पदउतार केले.
हा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच न्यायालयाने कारे कायदा महाविद्यालयाच्या प्रवेश परीक्षेत झालेल्या घोटाळ्यावरूनही विद्यापीठाला चपराक दिली तेव्हा विद्यापीठ हतबल झाले.
विद्यापीठाच्या आंतरिक वादात न्यायालयाला सतत हस्तक्षेप करावा लागतो. दिवसेंदिवस विद्यापीठ विश्वासार्हता गमावत आहे. हल्लीच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ पार पडला.
पण, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे समारंभाच्या २४ तासांच्या आत परीक्षा निबंधक आणि सरकारी महाविद्यालय साखळीचे माजी उपप्राचार्य प्राध्यापक अशोक चोडणकर यांनी आपला राजीनामा सुपूर्द केला. त्यांनी या पदाचा ताबा घेऊन एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही. परीक्षांचे निकाल तसेच त्यांच्या नियोजनात गुणात्मक सुधार त्यांनी आणला होता.
कुशल आणि कार्यतत्पर प्रशासक म्हणून ते गणले जातात. तसेच विद्यापीठाने उपकुलसचिव या पदावर नियुक्त केलेले सचिन संभाजी यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन कनिष्ठ पदावर रुजू होण्यात धन्यता मानली.
त्यांनी सूत्रे हातात घेऊन एक महिनाही झालेला नाही. उपलब्ध माहिती अशी आहे की, विद्यापीठाचे आणखी दोन प्रमुख अधिकारी राजीनामा देण्याच्या मार्गावर आहेत. विद्यापीठाचे प्रशासन संपूर्णतः कोलमडले आहे.
रोज पडणारी न्यायालयाची चपराक, अधिकाऱ्यांचे राजीनामा सत्र, विद्यार्थी निवडणुकीचा घोळ, संकुलात शिक्षकांविरोधात होणारी हिंसा, लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांची चौकशी यांनी गदारोळ माजला असता विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. हरिलाल मेनन मात्र विदेश दौऱ्यावर आहेत.
आपल्याच विद्यापीठातील व्यक्ती कुलगुरू पदावर विराजमान होणे म्हणजे विद्यापीठ समुदायात अभिमान आणि आनंदाचे वातावरण संचारणे आवश्यक होते. परंतु संस्थेचे प्रमुखपद भूषविताना प्राध्यापक मेनन आपला पूर्वग्रह आणून स्वत:च्या मर्जीतील व्यक्तींनाच खास व इतरांना दुय्यम वागणूक देत असल्याची भावना शिक्षक व प्रशासकीय वर्गात आहे.
काही वर्षांपूर्वी गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना श्रद्धांजली म्हणून वाजत-गाजत ‘मनोहर पर्रीकर कायदा आणि शासकीय अभ्यास महाशाला’ स्थापन करण्यात आली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे, त्या इमारतीच्या उद्‌घाटनाच्या तोंडावरच या विभागाची रचना बदलण्यात आली.
या विभागातला आद्यअभ्यासक्रम- ‘स्त्री अभ्यास’ याला डी.डी. कोसंबी समाजशास्त्र महाशालेत वळवण्याचा घाट घालण्यात आला. संबंधित महाशालेच्या अधिष्ठाता आणि स्त्री अभ्यासाच्या प्रमुख रजेवर गेल्यानंतर कायदा, शासन व स्त्री अभ्यासाचा गंधही नसणाऱ्या एका प्राध्यापकाला या महाशालेचा अधिष्ठाता म्हणून नियुक्त केलेले आहे.
विद्यापीठाच्या प्रवेशाच्या आवारातच असणाऱ्या नवीन इमारतीचे केवळ ‘मनोहर पर्रीकर स्कूल’ असे नामकरण करण्याचा प्रकार हा केविलवाणा आहेच. शिवाय पर्रीकर यांच्या वारसालाही अपमानित करण्याचा प्रकार आहे. खरे म्हणजे देशातील मोजक्याच विद्यापीठांत स्त्री अभ्यास, सार्वत्रिक धोरण व समाज कल्याण अभ्यास विषयाची केंद्रे आहेत.
त्या केंद्रात जाहिरात देऊनही शिक्षकांची भरती झालेली नाही. आपल्या पूर्वग्रहामुळे त्या अभ्यासक्रमाचाच बळी देण्याचे क्रूर कार्य विद्यापीठाकडून होत आहे. खरे म्हणजे मनोहर पर्रीकर यांच्या सुशासनाचा वारसा म्हणून या महाशालेची स्थापना झाली होती. आता मात्र त्याची पुनर्रचना करून विविध तांत्रिक अभ्यासक्रम घुसडण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू वरुण साहनी यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठात विक्रमी शिक्षक भरती झाली. विद्यापीठाच्या इतिहासातही पहिल्यांदाच सार्वत्रिक शिक्षक भरती होती. खास बाब म्हणजे निवासी दाखल्याची अट, कोकणी भाषेच्या ज्ञानाची सक्ती व आरक्षित रोस्टर पद्धतीला फाटा देऊन ही शिक्षक भरती झाली होती.
विद्यापीठातच शिकलेली पिढी आज प्राध्यापक पदांवर आहे. प्राध्यापक मेनन यांनी विद्यापीठाचा ताबा घेतला तेव्हा ‘नॅक’च्या परीक्षणात विद्यापीठाच्या दर्जात मोठी घसरण झाली. परंतु प्राध्यापक मेनन यांनी त्याचे संपूर्ण खापर कनिष्ठ शिक्षकांच्या माथी मारले. ते दर विभागात जाऊन नवोदित प्राध्यापकांना तंबी द्यायचे.
‘तुमच्यामुळेच विद्यापीठाचा दर्जा घसरला’ हे वारंवार सांगितले जायचे. ‘तुमच्याकडे पीएचडी नाही, शोधपत्रांत प्रकाशने नाहीत, प्रकल्प नाही,’ असे वारंवार सांगून कनिष्ठ प्राध्यापकांचे मानसिक खच्चीकरण केले जाई. ‘फक्त निवासी दाखल्यामुळे तुम्हाला नोकरी मिळाली आहे,’ असे सांगून त्यांचा आत्मविश्वास कमकुवत करायचे सत्र त्यांनी चालवले.
त्यांची मजल इथपर्यंत गेली की कनिष्ठ प्राध्यापकांना ‘चाईल्ड केअर लिव्ह’ व ‘अभ्यास रजा’ आपण देणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावले. ‘नॅक’चे सर्वेक्षण मात्र वेगळीच कथा सांगते. असेही सांगितले जाते की, त्यांना निवासी दाखला आणि भाषेची अट शिथिल करून आपल्या मर्जीतील लोकांची नियुक्ती करायची आहे.
संस्कृत, समाजकार्य, शिक्षणशास्त्र, कायदा, पब्लिक पॉलिसी, स्त्री अभ्यास अशा विविध अभ्यास शाखा सुरू होऊन, अर्ज मागवूनही मुलाखती होत नाहीत. पण, काही अभ्यासक्रम सुरू व्हायचे आहेत; पण त्यांचे अर्ज मात्र यापूर्वीच दाखल झालेले आहेत. समुद्र विज्ञानाचे प्राध्यापक मेनन यांचे हे अजब दावे विज्ञान आणि तर्काच्या महासागरात मात्र गटांगळ्या खाणारे आहेत.
अतिशय उर्मट आणि अपमानित भाषेत ते कनिष्ठ प्राध्यापकांशी बोलतात. आता तर वरिष्ठ प्राध्यापकही कुलगुरूंच्या या वर्तणुकीला वैतागलेले आहेत. परीक्षा प्रबंधकपदी असलेले प्राध्यापक अशोक चोडणकर हे कुलगुरूंच्या याच वर्तणुकीमुळे स्वेच्छेने पदउतार होत आहेत, अशी चर्चा आहे.
पण, मेननांचा काही अधिकारी, प्राध्यापकांशी खास सलोखा आहे. याचे उदाहरण म्हणजे उपकुलसचिव श्रीधरन यांना त्यांनी कित्येक वर्षे दिलेली सेवावाढ. विद्यापीठाच्या शिक्षकेतर नोकरभरतीचा मुद्दाही बराज गाजला, त्यात या अधिकाऱ्याचेही नाव घेतले जाते.
एवढे गंभीर आरोप होत असताना विद्यापीठाचे वातावरण बिघडवणाऱ्या हेकेखोर वृत्तीच्या प्राध्यापक मेननांना सरकार किंवा राज्यपाल जाब का विचारत नाहीत, असा स्वाभाविक प्रश्न विद्यापीठात उपस्थित होत आहे.
आम्ही कुलपतींना सांगून विद्यार्थी निवडणूक रद्द करून घेतली, असे जाहीर सांगून एका विद्यार्थ्याला धमकावणारा ‘अभाविप’चा पदाधिकारी आणि विद्यापीठात वादंग माजवणारा शिशिर परब यांची ध्वनिफित व्हायरल होत आहे.
राज्यपालांची पाठराखण खरीच मेननांना आहे? ही केरळ स्टोरी तर नव्हे ना? हा सवाल सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. एवढ्या गंभीर आरोपाच्या भोवऱ्यात मुख्यमंत्री जे स्वत: शिक्षणमंत्री आहेत, तेदेखील सावध भूमिका घेतात.
विद्यापीठाच्या सध्याच्या नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतींबाबत उच्च शिक्षण संचालनालय, मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडेदेखील विविध तक्रारी गेल्या आहेत. राज्यपाल केंद्रीय गृहमंत्र्यांना आपला अहवाल देतात. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याशी घेतलेला पंगा बराच गाजला. त्यामुळे मुख्यमंत्री विद्यापीठाबाबत सावध भूमिका घेताहेत का, असा प्रश्न विचारला जातो.
सरकारने यापूर्वी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय असताना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्याची प्रवृत्ती दाखवलेली आहे. विद्यापीठाची अधोगती होऊन राज्यात खासगी विद्यापीठांची वाट मोकळी करण्याचा हा डाव तर नाही ना, असा संशय काही तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
कारण विविध खासगी विद्यापीठे गोव्यात आपले कॅम्पस सुरू करण्‍यास उत्सुक आहेत. गोवा विद्यापीठ हे भारत सरकारच्या भारतीय सांस्कृतिक मंडळाच्या अंतर्गत विदेशी विद्यार्थ्यांचे भारतात प्रवेश घेण्याचे पसंतीचे स्थान होते.
पण, ‘नॅक’च्या नामांकनातील घसरणीमुळे विदेशी विद्यार्थी विद्यापीठाकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. गत वर्षी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी’ या संस्थेने सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने ‘युवा संसद’ हा कार्यक्रम घडवून आणला. त्याला भक्कम आर्थिक पाठिंबा सरकारने दिला होता. अशा कित्येक खासगी संस्थांचा डोळा गोव्याच्या जमिनींवर आहे. गोवा विद्यापीठाला खासगी पर्याय उभा करण्याचे हे कारस्थान तर नाही ना?
विद्यापीठाचे कार्यकारी मंडळ ही निर्णय प्रक्रियेतील सर्वोच्च संस्था. या कार्यकारिणीवर सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार कुलगुरू, सरकार व कुलपतींना असतो. सरकार आपले अधिकारी आणि सचिवांची नियुक्ती मंडळात करते.
परंतु कुलगुरू आणि कुलपतींनी केलेल्या नियुक्त व्यक्तींची पार्श्‍वभूमी तपासली तर हाती काही लागत नाही. याचा परिणाम विद्यापीठाच्या गचाळ कार्यपद्धतीवर स्पष्ट दिसतो. महाविद्यालयीन तसेच विद्यापीठ शिक्षक आणि विद्यार्थी मंडळाच्या निर्वाचित संस्थांना शैक्षणिक मंडळावर स्थान आहे.
पण, कार्यकारी मंडळावर मात्र निर्वाचित मंडळाला प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. गोव्यातील महाविद्यालये ‘नॅक’ संस्थेच्या ‘अ’ श्रेणीचे नामांकन पटकावत आहेत. मात्र, विद्यापीठाचा दर्जा ‘ब’च्या श्रेणीत अडकला आहे, ही शोकांतिका. ‘नॅक’ संस्थेने ठरवून दिलेले निकष आणि विद्यापीठ प्रशासनाने चालवलेले काम यांचा कुठेच मेळ नाही.
‘नॅक’चे परीक्षण ७ निकषांवर होते. त्यापैकी निकष क्र. ३ संशोधन, शोध व व्याप्ती, निकष क्र. ५ विद्यार्थ्यांचा सहयोग आणि निकष क्र. ६ शासन, नेतृत्व आणि प्रबंध या तिन्हीबाबतीत विद्यापीठाची कामगिरी निराशाजनक राहिली. निकष क्र. ५ उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील विद्यापीठाकडे अजून उपलब्ध नाही व त्याचे निवारण करण्याची ठोस योजनाही नाही.
अजून विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात येण्या-जाण्यात तारेवरची कसरत करावी लागते. तसेच पूरक असे वसतिगृह नाही. निकष क्र. ६ - विद्यापीठाचे अंतर्गत प्रशासन व नेतृत्वाच्या गलथानपणाचे स्पष्ट उदाहरण म्हणजे विद्यापीठाने हाताळलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी.
निकष क्र. ३ - जे काही उपाय विद्यापीठाच्या आवाक्यात आहेत, तेसुद्धा विद्यापीठ योजत नाही. त्याचे उदाहरण म्हणजे कोकणी शोधपत्रिका ‘सासाय’ची घोषणा विद्यापीठाच्या कोकणी विभागाने केली; पण त्याचे पुढे काय झाले, हा प्रश्न आहे. गोवा कोकणी अकादमीने आपले ‘अनन्य’ मासिक ‘यूजीसी केअर’च्या यादीत आणले.
पण, एवढी संसाधने असून विद्यापीठाने शोधपत्रिकेच्या कार्यात काहीच योगदान दिलेले नाही. तसेच बिगर कोकणी भाषिकांसाठी कोकणी शिक्षणाचा अभ्यासक्रम विद्यापीठ राबविणार असल्याची घोषणा कोकणी कार्यक्रमात माजी कुलगुरू प्रा. वरुण साहनी मोठ्या अभिमानाने करीत.
परंतु, कोकणीच्या इतर संस्थांनी तो अभ्यासक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवूनसुद्धा विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम मात्र गुलदस्त्यात आहे. केवळ शणै गोंयबाब यांचे नाव भाषा महाशालेला देऊन गोमंतकीयांना खूश करण्यात आले, तसाच काहीसा प्रयोग मनोहर पर्रीकर शालेबाबतीत होणार नाहीए ना?
तसेच राज्याच्या नीती-नियोजनात विद्यापीठाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. बिट्‍स पिलानी, गोवा प्रबंध संस्था अशा खासगी तसेच गोवा समुद्र विज्ञान संस्था गोव्याच्या विविध क्षेत्रांत सविस्तर अभ्यास संशोधन करतात. गोवा शासनदेखील या संस्थांची मदत घेते; पण गोवा विद्यापीठ सार्वजनिक नीती-नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसत नाही.
उच्च शिक्षण संचालनालयाने ‘गोवा संशोधन मंडळा’ची स्थापना केली, परंतु अजूनही एकाही प्रकल्पाचा आराखडा तयार करणे विद्यापीठाला शक्य झालेले नाही. याउलट कोविडच्या महामारीत उच्च शिक्षण संचालनालयाने ‘दिश्‍टावो’ डिजिटल अभ्यासक्रम राबवला.
महत्त्वाचे म्हणजे विद्यापीठाचाच कॅम्पस तसेच इतर संसाधने वापरून तो वैज्ञानिक पद्धतीने तयार केला. दुर्दैवाने विद्यापीठाला अजून डिजिटल अभ्यासक्रम पदव्युत्तर स्तरावर राबविणे शक्य झालेले नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘नवे शैक्षणिक धोरण’ राबविल्याने शिक्षकांचे तास वाढले.
डिजिटल अभ्यासक्रम रेकॉर्ड करणे पूर्णवेळेचे काम आहे. तसेच ज्येष्ठ शिक्षकांच्या ‘सब्बॅटीकल रजा’ त्वरित मान्य होतात; परंतु आपली पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी कनिष्ठ प्राध्यापकांच्या अभ्यास रजेच्या फाईल्स दाबून ठेवल्या जातात. असला अजब कारभार विद्यापीठात मोकाटपणे सुरू आहे.
नवे शैक्षणिक धोरण पदव्युत्तर स्तरावर राबविण्यासाठी ‘पदवी-पदव्युत्तर’ संयुक्त अभ्यासक्रमाची घोषणा विद्यापीठाने केली. अजून या अभ्यासक्रमासाठी लागणारी संसाधने विद्यापीठाकडे नाहीत. वास्तव म्हणजे केरळ, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून गोव्यात आलेल्या शिक्षकांप्रति वेगळा आदर आणि कृतज्ञता गोव्याच्या जनमानसात आहे.
कारण मुक्तीनंतर गोव्याने शासकीय पातळीवर या राज्यांकडे शिक्षक नियुक्तीसाठी करार केला. पण, प्राध्यापक मेनन मात्र या विश्वासाला अपवाद ठरत आहेत. विद्यापीठाचा कानोसा घेतल्यास कोणीही सांगेल, प्राध्यापक मेनन हे त्यांच्या क्षेत्रात मोठेच आहेत.
पण त्यांना संस्था चालवण्याचा अनुभव नाही. उदाहरणार्थ विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सतीश शेट्ये हे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्राचे प्रमुख होते, तसेच प्राध्यापक वरुण साहनी यांना जम्मू विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाचा दांडगा अनुभव होता. असा कीर्तिमान अनुभव प्राध्यापक मेननांच्या बायोडेटात सापडत नाही.
तसेच कुलगुरूंना आपल्या विषयांव्यतिरिक्त विविध ज्ञानशाखांचे आकलन असावे लागते. ते सार्वजनिक विचारवंत असावेत, अशी समाजाची अपेक्षा असते. किमान ते या विषयांमध्ये संवेदनशील तरी असावेत, अशी अपेक्षा बाळगली जाते. या सावळ्या गोंधळाने गोवा विद्यापीठाला स्वायत्तता गमावण्याच्या टोकावर आणून उभे केले आहे.
त्यावरूनच शिक्षकांचा उद्रेक उफाळून आला. विद्यापीठाच्या गचाळ कारभाराचा फटका सर्वांत आधी संलग्न महाविद्यालयांना बसणार आहे. परंतु वेळ गेलेली नाही. सरकाराने किमान हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा आहे. महाविद्यालयांचे प्राचार्य, विचारवंत व शिक्षणतज्ज्ञ यांनी विद्यापीठाच्या कारभारात लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.